दलित महिलाको भूमिका थाहा नपाई कार्यकाल सकियो 

सल्यान । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले हरेक स्थानीय तहको वडामा दलित र महिलालाई सम्बोधन गर्न अनिवार्य दलित जनप्रतिनिधिको व्यवस्था गरेको छ । वडा समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार स्पष्ट गरे पनि सल्यानका निर्वाचित दलित महिला जनप्रतिनिधि भने आफ्नो  भूमिका प्रति सन्तुष्ट नभई कार्यकाल सकिँदै छ  । 

आफुँहरु बजेट र कानुन पास गर्ने बेलामा ताली बजाउन मात्र साक्षीको रुपमा सहभागी हुने गरेको कालीमाटी गाउँपालिका २ की दलित महिला सदस्य टंकी परियारले बताउनुभयो । उनले भनिन निर्वाचित भएको झन्डै ५  बर्ष हुन लाग्यो । तर उनले उठाएका विषयको सुनुवाइ अहिले सम्म भएको छैन । 

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा वडा समितिले वडाभित्रको योजना तर्जुमा कार्यान्वयन, अनुगमन गर्ने, तथ्याङ्क अद्यावधिक र संरक्षण गर्ने, स्थानीय तहको विकास कार्यमा संलग्न हुने, वडाभित्रका विकास निर्माणको कामको र उपभोक्ता समितिको नियम गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । आफुँहरु बजेट र कानुन पास गर्ने बेलामा ताली बजाउन मात्र साक्षीको रुपमा सहभागी हुने गरेको उहाँको अनुभव छ ।

बनगाड कुपिण्डे नगरपालिका ५ की दलित महिला सदस्य प्रेमकली दमाईको पनि गुनासो उस्तै हो । वडा अध्यक्ष र अन्य सदस्यहरूलाई दिएको मत एउटै भए पनि दलित सदस्यहरूलाई खासै भूमिका नदिँदा आफूँहरु ओझेलमा परेको उहाँको गुनासो छ  ।

कानुनी रुपमा महिला र दलित महिलालाई स्थानीय तहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिको अधिकार प्रदान गरिए पनि कार्यान्वयनमा नहुँदा दलित समुदाय राजनीतिक नेतृत्वमा विकास गर्न नसकेको दलित अगुवा निम बहादुर नेपालीले बताए ।

सल्यानमा स्थानीय तहको निर्वाचन बाट जिल्लाभर १ सय २ जना दलित जनप्रतिनिधिहरू निर्वाचित भएका छन् । तर दलित महिलाको भूमिका के थियो थाहा नै नपाई कार्यकाल सकिँदै छ । कानुनले दलित महिलाको सहभागिता सुनिश्चितता गरेपनि उनीहरूको नेतृत्व विकास गर्ने तर्फ खासै ध्यान पुगेको देखिँदैन ।