आयोगको कार्यालय यथास्थितिमा राख्न प्रधानमन्त्रीलाई ध्यानाकर्षण पत्र

जुम्ला । जुम्लास्थित राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग कर्णाली प्रदेश शाखा कार्यालय यथास्थितिमा राख्न माग गर्दै जिल्लाका क्रियाशील सङ्घ संस्था तथा मानवअधिकारकर्मीले ध्यानाकर्षण गरेका छन् ।

त्यसका लागि नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद्को कार्यालय, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग काठमाडौँलाई जिल्ला प्रशासन र जुम्लास्थित आयोगको कार्यालय मार्फत ध्यानाकर्षण पत्र बुझाइएको छ ।

मानव अधिकार संरक्षण तथा प्रवर्धन गर्नका लागि नेपाल सरकार तथा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले २०६२ चैत १९ गते साबिकका कर्णालीका जुम्ला, मुगु, कालिकोट र डोल्पा जिल्लामा कार्यक्षेत्र हुने गरी जुम्लामा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग उपक्षेत्रीय कार्यालय स्थापना गरेको हो ।

कार्यालय हाल कर्णाली प्रदेशको शाखा कार्यालयमा परिणत भएको ध्यानाकर्षण पत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।

जुम्लामा २०६२ सालदेखि स्थापना भएको मानव अधिकार आयोग, कर्णाली प्रदेश शाखा कार्यालय जुम्लाबाट हटाउने कुरा बाहिरिएकोले जुम्ला शाखा कार्यालयको कार्यक्षेत्रको दायरा र मौजुदा जनशक्ति नघटाउन, कार्यालयलाई यथास्थानमै कायम राख्न सोमबार नागरिक तथा मानव अधिकार रक्षकहरूको तर्फबाट ध्यानाकर्षण गराइएको छ ।

जुम्लामा रहेको कार्यालय हटाउने वा अधिकार क्षेत्र घटाएमा सबैभन्दा पछाडि परेको साबिक कर्णाली क्षेत्रलाई मानव अधिकारको दृष्टिबाट अन्याय हुने समेत ध्यानाकर्षण पत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।

मानवअधिकार रक्षक सञ्जाल जुम्ला संयोजक राजबहादुर महत, नेपाल पत्रकार महासङ्घ शाखा जुम्लाका अध्यक्ष नेत्रबहादुर शाही, गैसस महासङ्घ शाखा जुम्लाका अध्यक्ष अमरबहादुर रोकाया, महिला मानवअधिकार मञ्च जुम्लाका अध्यक्ष टिका नगरकोटी, दलित सेवा सङ्घ जुम्लाका सचिव रामबहादुर नेपाली, जनजाति महासङ्घ जुम्लाका अध्यक्ष कार्मा ठिले तामाङ, अपाङ्ग पुनर्स्थापन तथा विकास केन्द्र जुम्लाका अध्यक्ष नन्दराज धिताल, ज्येष्ठ नागरिक सङ्घ जुम्लाका का.वा अध्यक्ष तुलाराम न्यौपाने, अल्पकालीन महिला सेवा केन्द्र जुम्लाका अध्यक्ष भगवती श्रेष्ठ र इन्सेक जिल्ला प्रतिनिधि मानदत्त रावलसहितको टोलीले ध्यानाकर्षण बुझाएको हो ।