महिला सशक्तीकरण अभियानमा पुरुष सहकार्यको खाँचो

काठमाडौँ । आज अन्तर्राष्ट्रिय नारी दिवस । संयुक्त राष्ट्र सङ्घको निर्णयअनुसार सन् १९१० देखि यो दिवस मनाउन सुरु गरिएको हो ।

सामाजिक न्याय र लैङ्गिक समानता: दिगो विकासको सुनिश्चितता भन्ने नाराकासाथ नेपालमा पनि महिला सशक्तीकरण र सचेतना सम्बन्धी विभिन्न कार्यक्रम गरी यो दिवस मनाइँदै छ ।

संसारभरका महिलामा आफ्ना हकहितप्रति जागरण ल्याउन र पिछडिएको अवस्थामा रहेको अनुभूति नहोस् भन्ने उद्देश्यका साथ मार्च ८ का दिन अन्तर्राष्ट्रिय नारी दिवस मनाउने गरिन्छ ।

२०६२/६३ को जनआन्दोलनपछि पुनर्स्थापित संसदमा तत्कालीन सांसद विद्यादेवी भण्डारीको नेतृत्वमा सबै दलसँग आबद्ध महिला सांसदहरुले राज्यका सबै निकायमा ३३ प्रतिशत महिला सांसदहरूको सहभागिता सुनिश्चित गर्न प्रस्तुत गरेको सङ्कल्प प्रस्ताव पारित भएपछि ऐन कानुनहरूमा त्यसलाई लिपिबद्ध गरिँदै लगियो । परिणामतः अहिले राज्यका सबै निकायमा महिलाहरूको सहभागिता उल्लेखनीय रहेको छ ।

संविधानले महिलाका हक अधिकार र सुरक्षाका लागि महत्त्वपूर्ण व्यवस्थाहरू सुनिश्चित गरेको भए पनि व्यवहारमा अझै त्यसको पूर्णतः कार्यान्वयन भने हुन नसकिरहेको सरोकारवाला बताउँछन् ।

महिलाका हकका सम्बन्धमा संविधानमा सुनिश्चित भएका व्यवस्था न्यून रहेको र त्यसको पनि फितलो कार्यान्वयनका कारण महिलाले सहजसँग उपयोग गर्न नसकेको राष्ट्रिय महिला आयोगका अध्यक्ष कमलाकुमारी पराजुलीले बताउनुभयो ।

महिला अधिकारका लागि संविधानले सुनिश्चित गरेका व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्ष महिला सशक्तीकरण आवश्यक रहेको र त्यसका लागि महिलालाई आर्थिक रुपमा सक्षम बनाउनुपर्ने देखिन्छ ।

जबसम्म महिला आर्थिक रुपमा परनिर्भर हुनुपर्ने अवस्था रहन्छ तबसम्म उनीहरूले आफ्नो अधिकार र न्यायका लागि पहुँच हुने अवस्था नरहने भएकाले सबैभन्दा पहिले महिलालाई आत्मनिर्भर बनाउनुपर्ने राष्ट्रिय महिला आयोगका अध्यक्ष पराजुली बताउनुहुन्छ ।

महिलाका हक अधिकार सम्बन्धी संविधानमा उल्लेख गरिएका प्रावधानहरूको कार्यान्वयनका लागि सरकार लागिरहेको र महिला सशक्तीकरणका कार्यक्रमहरू पनि निरन्तर जारी राखेको महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले जनाएको छ ।

महिलाका हक हितका लागि कानुनमा सुरक्षित भएका व्यवस्था कार्यान्वयनमा हाम्रो परम्परागत एवं सामाजिक मूल्य मान्यता र पितृसत्तात्मक मानसिकताका कारण केही समस्या देखिएको भन्दै त्यसलाई जनचेतनाका माध्यमबाट हटाउँदै संवैधानिक व्यवस्थाको पूर्ण कार्यान्वयनमा सरकार प्रतिबद्ध रहेको महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री उमा रेग्मी बताउनुहुन्छ ।

नेपालमा २०७८ को जनगणना अनुसार आधाभन्दा बढी जनसङ्ख्या रहेका महिला जबसम्म सामाजिक र आर्थिकरुपमा आत्मनिर्भर र सशक्त हुन सक्दैनन् तबसम्म उनीहरूलाई आफ्ना हक, अधिकार र न्यायको क्षेत्रमा पहुँच पु¥याउन सहज हुन सक्दैन ।

महिला सशक्तीकरण अभियानमार्फत संविधानमा सुरक्षित गरिएका व्यवस्थाको पूर्ण कार्यान्वयनमा लाग्न महिला मात्र होइन पुरुषहरूले समेत सहकार्य र समन्वय गर्न आवश्यक छ ।