‘समाज कल्याण परिषद्लाई कागजरहित प्रणालीमा लैजाने’ 

काठमाडौँ ।  महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री उमा रेग्मीले परियोजनाका नाममा हुने गतिविधिहरूलाई नियमन गर्दै समाज कल्याण परिषद्लाई कागजरहित प्रणालीमा लैजाने बताउनुभएको छ । 

दिगो विकास तथा सुशासन समितिको आजको बैठकमा मन्त्री रेग्मीले परिषद्को ढड्डा प्रणाली हटाई कागजरहित प्रणालीमा लैजान र गैरसरकारी संस्थाहरूले सञ्चालन गर्ने परियोजनाको नियमन र अनुगमन प्रभावकारी बनाउन आफूले जोड दिएको बताउनुभयो । 

उहाँले विभिन्न संस्थाहरूले सत्तचालन गर्ने कार्यक्रम र परियोजना एकै स्थानमा दोहोरिने गरेको भन्दै त्यस्ता कार्यक्रम र परियोजना राज्यको नीति अनुसार एक द्वार प्रणालीबाट जानुपर्ने बताउनुभयो । 

समितिको बैठकमा सहभागी राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले सुशासन र पारदर्शीतालाई मुख्य मुद्दा बनाउने गैरसरकारी संस्थाहरूले आफ्नै संस्थामा सुशासन र पारदर्शिता कस्तो छ भन्ने हेक्का राख्नुपर्ने बताउनुभयो । 

राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाका कामहरूप्रति आलोचना र टीकाटिप्पणी हुने गरेको भन्दै अध्यक्ष तिमिल्सनाले नियमन र अनुगमन गर्ने समाज कल्याण परिषद्लाई थप जिम्मेवार बनाइनुपर्ने धारणा राख्नुभयो । 

समितिले राष्ट्रिय तथा गैरसरकारी संस्थाले सञ्चालन गर्ने सबै कार्यक्रम र विकास सहायता परिषद्मार्फत गर्ने गराउने, त्यसको सूचना व्यवस्थित गर्ने र समाज कल्याण परिषद्को अधिकारसहितको सङ्गठन संरचना स्थानीय तहसम्म विस्तार गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । 

यस्तै, भृकुटीमण्डपस्थित क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्न गुरुयोजना निर्माण गर्न, गैरसरकारी सङ्घसंस्थाको सम्पत्ति अद्यावधिक गर्न पनि सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । 

यसैगरी समितिले परिषद्को काम कारबाहीलाई प्रभावकारी बनाउन, व्यक्तिको सम्पत्ति नोक्सानी नहुने गरी भैसेपाटीमा निर्माणाधीन मुख्यमन्त्रीको आवास निर्माण अघि बढाउन र ज्येष्ठ नागरिकलाई यातायात सेवामा छुटको व्यवस्था कार्यान्वयन गराउन पनि सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।   

बैठकमा राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य सलोनी प्रधान सिंह, सचिव केवल प्रसाद भण्डारी, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव लक्ष्मण अर्याल, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयका सचिव हरिप्रसाद मैनालीले गैरसरकारी संस्थाले गर्ने कार्यक्रमहरू एक द्वार प्रणालीमार्फत लैजानुपर्ने, परिषद्लाई जिम्मेवार बनाउनुपर्ने लगायतको धारणा राख्नुभएको थियो । 

यसअघि, सांसदहरू दीनानाथ शर्मा, रमेशजंग रायमाझी, चक्रप्रसाद स्नेही, शारदादेवी भट्ट, मायाप्रसाद शर्मा, विमला घिमिरे, नन्दा चापागाईँ, कविता बोगटी, गङ्गा कुमारी बेल्वासे लगायतले समाज कल्याण परिषद्लाई जिम्मेवार बनाउँदै राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाले सञ्चालन गरेको परियोजना र कार्यक्रमहरूको प्रभावकारी अनुगमन र नियमन गरिनुपर्ने धारणा राख्नुभएको थियो ।