शिक्षामा बजेट बढाउने विषयमा छलफल

काठमाडौँ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री देवेन्द्र पौडेलले शिक्षा सुधारका लागि बजेटको आकार बढाउने विषयमा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्षसँग छलफल गर्नुभएको छ । शुक्रवार राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा.विश्वनारायण पौडेलसँग मन्त्री पौडेलले शिक्षामा बजेटका आकार बढाउने विषयमा छलफल गर्नुभएको हो । 

छलफलका क्रममा मन्त्री पौडेले विद्यालय शिक्षा, उच्च शिक्षा, प्राविधिक शिक्षा र विज्ञान तथा प्रविधिको क्षेत्रमा आवश्यक बजेट नभएको भन्दै शिक्षामा २० प्रतिशत बजेटको आकार बढाउन आग्रह गर्नुभयो । 

मन्त्री पौडेलले विद्यालय शिक्षामा सबै माध्यमिक विद्यालयमा पुस्तकालय, विज्ञान प्रयोगशाला र सूचना तथा प्रविधि, सबै शिक्षकका लागि तालिमको व्यवस्था, विपन्न छात्रवृत्तिको दायरा र रकममा वृद्धि, सात प्रदेशमा नमुना आवासीय केन्द्रीय विद्यालय स्थापना, विद्यालयको नक्शांकन, अङ्ग्रेजी, गणित र विज्ञानको लागि ३ हजार शिक्षकका लागि दरबन्दी सिर्जनालगायतका कार्यक्रम मन्त्रालयले योजनामा राखेका बताउनुभयो । 

‘शिक्षाको बजेट धेरै तलबमा जान्छ अहिले कोभिडको असर पनि बिस्तारै कम हुँदै गएको छ,’ मन्त्री पौडेलले भन्नुभयो ‘शिक्षालाई जोड दिँदै मन्त्रालयले तोकेका प्राथमिकताका लागि बजेटको आकार बढाउन पर्‍यो ।’

उहाँले बाल विकास शिक्षाका सहजकर्ताहरूले तलब भत्ता केन्द्रबाट उपलब्ध गराउने, अस्थायी र उमेर हद नाघेका शिक्षकहरूको लागि गोल्डेन हयन्सेक कार्यक्रम लागू गर्ने मन्त्रालयको योजना रहेको सुनाउँदै बजेटको आकार बढाउन आग्रह गर्नुभयो । 

यस्तै उच्च शिक्षामा ५० प्रतिशत सरकारी र सामुदायिक कलेजहरूको भवन निर्माण गर्ने, गुणस्तरीय शिक्षक उत्पादनका लागि शिक्षक तयारी पाठ्यक्रम तथा पठनपाठनमा सुधार र शिक्षा विषय अध्ययन गराउने कलेजहरूको स्तरोन्नति, प्राविधिक धार (९–१२)को शैक्षिक कार्यक्रम ७ सय ५३ स्थानीय तहमा पुर्‍याउने लक्ष्य रहेको मन्त्री पौडेलले छलफलमा राख्नुभयो । 

विज्ञान तथा प्रविधिको क्षेत्रमा सबै प्रदेशमा नाष्टको क्षेत्रीय कार्यालयहरू सञ्चालन गर्ने मन्त्रालयको तयारी भएकाले समेत सुनाउनुभयो । 

शिक्षा मन्त्रालयले दिएको विषय सकारात्मक भएको बताउँदै योजना आयोगका उपाध्यक्ष पौडेलले गत आर्थिक वर्षमा भन्दा शिक्षामा बजेट थप गर्ने बताउनुभयो । 

‘म शिक्षामा बजेट थप गर्ने विषयमा सहमत छु’ उहाँले भन्नुभयो, ‘शिक्षामा बजेट थपिदा सुदूरपश्चिम, कर्णालीका विद्यालयको गुणस्तर पनि वृद्धि हुनपर्‍यो ।’

शिक्षामा संविधानले २० प्रतिशतको ग्यारेन्टी गरेको बताउँदै डा. पौडेलले यो वर्ष शिक्षामा बजेट थप्ने विषयमा आफू सकारात्मक रहेको बताउनुभयो । 

प्रधानमन्त्रीसँग विद्यार्थीका लागि दिवा खाजासहितको कार्यक्रमलाई बजेट थप गर्ने विषयमा छलफल भएको छ उहाँले भन्नुभयो , ‘मन्त्रालयले पनि प्राथमिकता तोकेको ठाउँमा हामी सम्बोधन गछौं ।’