कञ्चनपुरका विभिन्न पालिकासँग राष्ट्रिय भूमि आयोगको सम्झौता

कञ्चनपुर । राष्ट्रिय भूमि आयोगले कञ्चनपुरका बेलौरी नगरपालिका, कृष्णपुर नगरपालिका, वेदकोट नगरपालिका र दोधारा चाँदनी नगरपालिका गरी चार वटा स्थानी तहहरूसँग भूमिहीन दलित तथा भूमिहीन सुकुम्वासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउन र अव्यवस्थित बसोबासहरूको व्यवस्थापन गर्ने प्रयोजनका लागि सम्झौता गरेको छ । 

राष्ट्रिय भूमि आयोगले भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री शशी श्रेष्ठको प्रमुख आतिथ्यमा शनिबार काठमाडौँमा आयोजना गरेको राष्ट्रिय भूमि आयोग र स्थानीय तहहरू बिच कार्य सहमति पत्रमा हस्ताक्षर कार्यक्रममा कञ्चनपुरका ४ वटा पालिकाहरू सहित देशभरका जम्मा ९० वटा स्थानीय तहहरूसँग पहिलो चरणमा सम्झौता गरिएको हो । 

कञ्चनपुरको बेलौरी नगरपालिकाका नगर प्रमुख पोतिलाल चौधरी र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रवीन्द्रप्रसाद चौधरी, कृष्णपुर नगरपालिकाका नगर प्रमुख कर्ण बहादुर हमाल र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत शिव सिंह भण्डारी, वेदकोट नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पदमराज जोशी र वडा नम्बर ९ का वडाध्यक्ष रामसिंह धामी तथा दोधारा चाँदनी नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गणेशदत्त मिश्रको समुपस्थितिमा सम्बन्धित पालिकाहरूसँग राष्ट्रिय भूमि आयोगले सम्झौता गरेको हो । 

राष्ट्रिय भूमि आयोगको तर्फबाट अध्यक्ष केशव निरौला र सदस्य सचिव अमिर प्रसाद न्यौपानेले सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गर्नुभएको छ ।

त्यस्तै, आयोगले आइतबार सूचना प्रकाशित गरी माघ १८ गतेदेखि ३५ दिनभित्र लगत निवेदन दिन अनुरोध गरेको छ । 

आयोगसँग सम्झौता भएका स्थानीय तहहरू भित्रका भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोबासहरूले सम्बन्धित वडामा तोकिएका लगत सङ्कलकहरूमार्फत फारम बुझाउनुपर्ने छ । 

यद्यपि, यसअघि निवेदन दिइसकेका लाभग्राहीहरूलाई भने निस्सा लिन र जग्गा नाप जाँच गराउन आयोगले आग्रह गरेको छ । 

योसँगै यसअघि देवीप्रसाद ज्ञवालीको अध्यक्षतामा रहेको भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग खारेज नहुँदासम्म सम्बन्धित स्थानीय तहहरूले गरेका कार्य विवरणहरूलाई पनि आयोगले मान्यता दिने भएको छ ।

यसअघि, तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोबासहरूलाई जग्गा धनी पुर्जा वितरण गर्न गठन गरेको भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोगलाई सरकार परिवर्तनसँगै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले साउन १९ गते खारेज गरेको थियो । 

त्यसपछि भदौ २९ गते मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट राष्ट्रिय भूमि आयोग गठन गरी अध्यक्षमा केशव निरौलालाई नियुक्त गरिएको थियो । 

निरौला नेतृत्वको राष्ट्रिय भूमि आयोगले केही स्थानीय तहहरूसँग पुनः सम्झौता गरी भूमिहीन दलित तथा भूमिहीन सुकुम्वासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउन र अव्यवस्थित बसोबासहरूको व्यवस्थापन गर्न काम अगाडी बढाएको छ । 

अन्य सम्बन्धित स्थानीय तहहरूसँग दोस्रो चरणमा सम्झौता गरिने आयोगले जनाएको छ ।