राजनीतिक प्रतिवेदन र विधान संशोधन मस्यौदामा समूहगत धारणा राख्ने क्रम सकियो

काठमाडौँ । नेकपा माओवादी केन्द्रको आठौँ महाधिवेशनमा प्रस्तुत राजनीतिक प्रतिवेदन र विधान संशोधन मस्यौदामा समूहगत धारणा राख्ने क्रम आज सकिएको छ । 

जारी बन्दसत्रमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पेस गरेको राजनीतिक प्रतिवेदन र स्थायी समिति सदस्य एवम् नेता देव गुरुङको विधान संशोधन मस्यौदामा समूहगत धारणा राख्ने क्रम सकिएको हो । 

दुवै प्रतिवेदनमाथि छलफल गर्न माओवादी केन्द्रले २५ वटा विभिन्न समूहहरू बनाएको थियो । हिजोदेखि समूहगत धारणा राख्ने क्रम आज सकिएको हो । समूहगत धारणापछि बन्दसत्रमा उठेका प्रश्नको जवाफ अध्यक्ष प्रचण्डले दिनुहुनेछ । भोलि १ बजेबाट सुरु हुने अनुशासन, लेखा र निर्वाचन आयोगको प्रतिवेदन पेस भएर पारित भएपछि प्रचण्डले जवाफ दिने कार्यक्रम रहेको माओवादी केन्द्र प्रचार विभागका सचिव गोविन्द आचार्यले जानकारी दिनुभयो । 

समूहगत धारणा राख्ने क्रम सकिएपछि आजै पार्टीको स्थायी समितिको बैठक पनि बसेको थियो । बैठकले बन्दसत्रमा उठेका केही महत्त्वपूर्ण सवालमा छलफल भएको माओवादी केन्द्रले जनाएको छ । 

अध्यक्ष प्रचण्डको जवाफपछि बन्दसत्रले दुवै प्रतिवेदन सुझावसहित पारित भएपछि माओवादी केन्द्रको बन्दसत्रमा साङ्गठनिक संरचना निर्माणमा केन्द्रित हुनेछ । माओवादी केन्द्रको विधान अनुसार महाधिवेशन हलबाट केन्द्रीय कमिटी मात्रै घोषणा हुनेछ । 

बन्दसत्रमा केन्द्रीय सदस्यको नामसहितको प्यानल घोषणा गर्ने तयारी छ । सो नाममा कसैले दाबी विरोध गरेमा वा सर्वसम्मत हुन नसेकेमा मात्र निर्वाचन विधानमा व्यवस्था गरिएको छ । महाधिवेशन प्रतिनिधिले केन्द्रीय सदस्य टुङ्गो लगाए पनि पदाधिकारी, स्थायी कमिटी र पोलिटब्यूरो कमिटीको चयन केन्द्रीय कमिटीले गर्नेछ । आजै सकिने भनिएको महाधिवेशन राजनीति प्रतिवेदन र विधान संशोधन मस्यौदामाथिको छलफलमा सामय लागेपछि महाधिवेशन लम्बिएको छ । 

प्रतिनिधिहरूले भने महाधिवेशनबाटै पदाधिकारी चयन गरिनुपर्ने माग राख्नुभएको थियो ।  समूहगत छलफलको निष्कर्ष पेश गर्ने केही समूह नेताहरूले तत्काल पदाधिकारी चयन नगरी केन्द्रीय कमिटी घोषणा गर्ने मनस्थिति देखिएको भन्दै महाधिवेशनबाटै पदाधिकारी चयन गरिनुपर्ने सुझाव प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । 

विधान संशोधन प्रस्तावमाथि छलफलबाट आएको सुझाव पेश गर्ने क्रममा प्रतिनिधिहरूले पार्टीको केन्द्रीय पदाधिकारीमा सात जना उपाध्यक्ष राख्दा राम्रो सन्देश नजाने सुझाव पनि दिनुभएको थियो । गण्डकी प्रदेशका तर्फबाट देवेन्द्र पौडेलले उपाध्यक्षको सङ्ख्याले राम्रो सन्देश नदिने र २९९ सदस्यीय केन्द्रीय समिति निर्माणसमेत औचित्य र आवश्यकता प्रस्ट्याउनुपर्ने सुझाव दिनुभएको थियो । 

बन्दसत्रमा प्रदेश १ को समूहका तर्फबाट टोली नेता हर्कबहादुर नेम्वाङले माओवादी केन्द्र छाडेर एमालेमा गएका पूर्व माओवादी नेताहरूलाई लालगद्धार घोषणा गर्न माग समेत गर्नुभएका थियो ।