पोखरा विमानस्थलमा संसदीय समितिको स्थलगत अध्ययन
कास्की । प्रतिनिधिसभाको अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय समितिले पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको स्थलगत अध्ययन गरेको छ ।
समितिका पदाधिकारी र सदस्यहरूले विमानस्थल आयोजना र सम्बन्धित सरकारी निकायका प्रतिनिधिसँग विमानस्थलमा भएका समस्या र ती समस्या समाधानको उपायको समेत खोजी गरेको छ ।
२०७३ सालदेखि निर्माण सुरु भएको पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको ९० प्रतिशतभन्दा बढी भौतिक निमार्ण कार्य सम्पन्न भएको छ ।
निर्माणको जिम्मा पाएको चिनियाँ कम्पनी सिएएमसीईले आउँदो जुलाई महिनासम्म काम सकेर सरकारलाई हस्तान्तरण गरिसक्ने उल्लेख गरेको छ ।
“कोभिडको जोखिम नभएको भए अहिलेसम्म विमानस्थल तयार भइसक्थ्यो । अबको ६ महिनाभित्र पोखरामा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल तयार हुन्छ ।”
विमानस्थल सञ्चालनमा ल्याउन विभिन्न समस्याहरू देखा परेका छन् । राष्ट्रिय गौरवको आयोजना पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल तोकिएको मितिमा सञ्चालनमा ल्याउन अहिले देखिएका समस्याहरू समाधान गर्नुपर्ने संसदीय टोलीले सुझाव दिएको छ ।
पोखरा एयरपोर्ट सञ्चालनमा समस्याका ठेली‘आर्मी ब्यारेकमै अन्योल’
अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको सुरक्षा नेपाली सेनाले लिने गर्छ । तर, पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको सुरक्षा व्यवस्था अन्योलमा परेको छ ।
आउँदो वैशाखदेखि अन्तर्राष्ट्रिय उडान गर्ने भनिएको पोखरा विमानस्थलमा अहिलेसम्म आर्मी ब्यारेक निर्माण हुन सकेको छैन ।
विमानस्थलमा ब्यारेक कसले निमार्ण गर्ने भन्नेमै अन्योल देखिएको छ । । विमान उडान हुने तयारी गरिरहँदा ब्यारेक कसले बनाउने टुङ्गो नलागेको विमानस्थलका इन्जिनियर कृष्ण पौडेलले बताउनुभयो । नेपाल सरकारले ब्यारेक कसले बनाउने हो निर्णय गर्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो ।
इन्धन भण्डारण स्थल कसले बनाउने
विमानस्थलबाट जहाज उड्न जहाजका लागि इन्धन चाहिन्छ । त्यो इन्धन विमानस्थलमै भण्डारण गर्नुपर्छ ।
नयाँ बन्दै गरेको विमानस्थलमा इन्धन भण्डारण स्थल निर्माण सुरु नै भएको छैन । सुरु भएपछि कम्तीमा त्यो निमार्ण सम्पन्न हुन ३० महिना लाग्छ ।
विमान सञ्चालन गर्न आवश्यक पर्ने आयल निगम डिपोको निर्माण नेपाल आयल निगमबाट ठोस रुपमा कार्य अगाडि नबढेको आयोजनाका प्रमुख बिनेश मुनकर्मीले बताउनुहुन्छ ।
नेपाल आयल निगमसँग निरन्तर बैठक बसी छलफल पत्राचार तथा फोन सम्पर्क निरन्तर गर्दै आए पनि ठोस रुपमा नभएको आयोजनाका प्रमुख मुनकर्मीले बताउनुभयो ।
निगमले भने इन्धन डिपोको पूर्वाधारको डिजाइन ड्रइङ सम्पन्न भई टेन्डर प्रक्रियामा रहेको उहाँले बताउनुभयो ।
त्यस्तै, विमानस्थल सञ्चालनका लागि छुट्टाछुट्टै सब स्टेसनबाट दुई लाइन बिद्युत् ल्याउनुपर्छ ।
हालसम्म नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले एक लाइन मात्रै स्वीकृत गरेको छ । तत्काल जहाज उडाउन समस्या नभए पनि बिद्युत् व्यवस्थापन समयमा नै नभए विमानस्थल सञ्चालन खर्च निकै महँगो पर्ने नागरिक उड्डयन प्राधिकरण पोखराका प्रमुख विक्रम गौतमले बताउनुभयो ।
रिठेपानी डाँडा कटान
विमानस्थलको पूर्वपट्टि रहेको रिठेपानी डाँडा कटान सम्बन्धी कार्य ठोस रुपमा अगाडि बढेको छैन ।
डाँडा काट्न सङ्घीय सरकारले अझैसम्म इआइए प्रतिवेदन स्वीकृत गरेको छैन । सुरुमा गरिएको अध्ययनले नभएर दोस्रो पटक यसको अध्ययन भएको छ । “पूरक ईआईए रिपोर्ट बल्ल बन्दै छ । सुरुमा मन्त्री ज्यूले त्यस्तो झन्झट हुँदैन भन्नुभएको थियो । अहिले मन्त्रीज्यू हुनुहुन्न, काम अघि बढेन,” विमानस्थलका इन्जिनियर कृष्ण पौडेलले बताउनुभयो ।
“सरकारी तथा निजी व्यक्तिको जग्गा यो डाँडामा पर्छ । सरकारी नाममा रहेको डाँडा कटान गर्न र त्यहाँ रहेको रुखहरू फडानी गर्न रुखहरूको लगत तयार भई रुखमा टाँचा लगाउने काम पूरा भएको छ,”, उहाँले भन्नुभयो ।
तर, वन क्षेत्रको कटान कार्य द्रुत गतिमा गर्न मन्त्रिपरिषद्बाट आवश्यक निर्णय हुनका लागि नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणबाट वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा पत्राचार भए पनि काम नभएको उहाँले बताउनुभयो ।
भौतिक संरचना भत्किने डर
विमानस्थल क्षेत्रभन्दा बाहिर उत्तरतर्फ करिब ४ किलोमिटरदेखि बग्ने पानीका कारण विमानस्थल जोखिममा पर्दै आएको छ ।
वर्षातको समयमा नजिकैको बस्ती डुबानमा पर्नेदेखि पहिरो जाने भइरहेको छ । यसले विमानस्थलको संरचना जोखिममा छ । वर्षाको समयमा पानीका कारणले पूर्व तर्फको भाग भत्कने क्रम बढ्दै गएपछि समस्या भएको आयोजनाका प्रमुख मुनकर्मी बताउनुहुन्छ ।
मणिपाल, सेती, नदी काहुँखोलादेखि ५ सय हेक्टर जग्गाको वर्षातको समयमा आउने पानीले विमानस्थल क्षेत्रका संरचना भत्कने डर छ । ड्रप संरचनासमेत भत्किएकाले पानीको निकास गर्न समस्या परेको र जसको कारणले पहिरो जाने क्रम बढ्दै गएको छ ।
आयोजनाले भौतिक विकास पूर्वाधार मन्त्रालय, जलस्रोत तथा सिँचाइ कार्यालयमा पानीको व्यवस्थापन सम्बन्धमा पत्राचार पठाए पनि काम नभएको आयोजनाका प्रमुख मुनकर्मीले बताउनुभयो । बनाउनुपर्ने डाइभर्सनका लागि ३४ करोड रुपैयाँ लाग्ने उहाँको भनाइ छ । तर कार्यालयले बजेटको अभावमा रहेको जनाउँदै आएको छ ।
वर्षाकै कारण आउने पानी निकासका लागि विमानस्थलको पूर्वतर्फ विजयपुर खोला नजिकैको आउट लेट संरचना निर्माण भइरहेको बताउनुभयो ।
आयोजनाका प्रमुख मुकर्मीका अनुसार “पानी व्यवस्थित गर्न छुटै एउटा पानी जाने नहर निर्माण गर्न ठेक्का प्रक्रिया सम्पन्न भएको छ । यो काम वर्षात् सिजन अगावै सक्नुपर्ने हुन्छ नत्र फेरि खोलाले संरचना भत्काउने खतरा हुन्छ ।”
ल्याण्डफिल साइट अन्योल
विमानस्थलको दुई किलोमिटर दुरीमा रहेको ल्याण्डफिल साइट हालसम्म पनि स्थानान्तरण गर्ने प्रक्रिया टुङ्गिन सकेको छैन ।
विमानस्थल नजिक रहेको ल्यान्डफिलका कारण पक्षी जहाजमा ठोक्किने सम्भावना उच्च रहेको छ ।
विमानस्थलको सबैभन्दा मुख्य समस्या ल्याण्डफिल साइट नै हो । जहाज उड्ने रुटमा रहेको पोखराको ल्याण्डफिल नसर्दासम्म नयाँ विमानस्थल प्रयोगमा आउन समस्या देखिएको हो । वडा नम्बर २० र १६ को सीमानामा पर्ने जग्गामा सार्नका लागि प्राथमिकताका साथ प्रस्ताव गरिएकोमा स्थानीयहरूले तीव्र विरोध गर्दै आएका छन् ।
पोखरा महानगरका ल्याण्डफिल शाखा प्रमुख नेत्र तिमिल्सिनाले केही समयभित्रै यो समस्या समाधान हुने बताउनुभयो । पोखरा महानगरपालिकाको ५२औँ कार्यपालिका बैठकले पोखरा २० र १६ मा रहेको पस्मराङ ल्याण्डफिल साइट सार्ने निर्णय गरेको थियो ।
विजयपुरदेखि सेती नदीसम्मको सडक
विमानस्थल सञ्चालन गर्दा आउने अर्को समस्या भनेको विमानस्थल प्रवेशद्वार अगाडीका सडक हुन ।
विजयपुर पुलदेखि चाइना पुल सम्मको बाटो अत्यन्त साँघुरो रहेको छ । यात्रु पोखरा ओर्लने बित्तिकै सवारी जाममा पर्नेछन् । विमानस्थल श्रम कार्यालयको उस्तै टड्कारो समस्या रहेको छ । समस्या समाधानमा प्रदेश र सङ्घ सरकारबीच समेत समन्वय आवश्यक रहेको छ ।
समितिले समस्या र समाधानबारे एकीकृत रिपोर्ट प्रतिनिधिसभालाई बुझाउने छ । समितिका सभापति दिव्यमणि राजभण्डारीले अन्तर निकायगत समन्वयको अभावले विमानस्थलको काममा ढिलाइ भएको बताउनुभयो ।
एउटा कार्यालय र अर्का कार्यालयबीच समन्वय नहुँदा काममा ढिलाइ भएको सभापति राजभण्डारीले बताउनुभयो । उहाँले अन्तर्राष्ट्रिय वायुसेवा निगमलाई आकर्षित गर्ने शुल्क, छुट, प्याकेज सरकारले ल्याउनुपर्ने बताउनुभयो ।
केही समय अगाडी पर्यटन मन्त्री प्रेम आलेले विमानस्थलको स्थलगत अवलोकन गरी रिठेपानी डाँडा कटान र वर्षाको समयमा विमानस्थलमा पानीको व्यवस्थापनमा देखिएको समस्या समाधान गर्न निर्देशन दिनुभएको थियो ।
उहाँले ‘रिठेपानी डाँडा कटानको विषयमा मन्त्रिपरिषद्को निर्णय आवश्यक नरहेको बताउनुभएको थियो ।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्