बागमती प्रदेशमा तामाङ र नेपाल भाषा कार्यान्वयनमा ल्याउन माग

मकवानपुर । बागमती प्रदेशमा तामाङ र नेपाल भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषाको रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याउन माग गरिएको छ । नेपाल तामाङ घेदुङ र नेवा: देयः दवुले बिहीबार मुख्यमन्त्री राजेन्द्रप्रसाद पाण्डेलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउँदै यस्तो माग गरेका हुन् । 

बागमती प्रदेशमा तामाङ भाषा बोल्नेको सङ्ख्या १८.३२ प्रतिशत र नेपाल भाषा बोल्नेको सङ्ख्या १२.३० प्रतिशत रहेको तथा सोही आधारमा भाषा आयोगले यी दुई भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषाको रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याउन सिफारिस गरिसकेको ध्यानाकर्षण पत्रमा उल्लेख गरिएको छ । 

नेपालको संविधानको धारा ७ को उपधारा (२) बमोजिम पहिलो चरणमा प्रदेश सरकारले यस सम्बन्धी आवश्यक कानून निर्माण गर्ने अधिकार समेत प्रदेश सरकारमा निहित रहेको भन्दै सो को प्रक्रिया तत्काल अघि बढाई कार्यान्वयनका लागि ठोस कदम चाल्न दुवै सङ्गठनले साझा रूपमा यस्तो माग गरेका हुन् । 

ध्यानाकर्षण पत्र बुझ्दै मुख्यमन्त्री पाण्डेले दुवै सङ्गठनले राखेको मागलाई कार्यान्वयनका लागि कानून निर्माण गर्न तयारी अघि बढाउन निर्देशन दिने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो । नेपाल तामाङ घेदुङका केन्द्रीय महासचिव महितकुमार तामाङको नेतृत्वमा गएको टोलीमा बागमती प्रदेश सांसद ओम घलान, तामाङ घेदुङका केन्द्रीय उपाध्यक्ष कुमार घिसिङ, सदस्य सुनिल मोक्तान, घेदुङका प्रदेश अध्यक्ष लिलाकुमार घलान, सचिवालय सदस्य सुवास लामा, जिल्ला सचिव आत्मराम मोक्तान, नगर घेदुङ अध्यक्ष भिमलाल लामा, सचिव सुवास घिसिङ नेवा: देयः दवु सङ्घीय अध्यक्ष नरेशकुमार ताम्राकार, सदस्य विष्णुगोपाल महर्जन, बागमती प्रदेश अध्यक्ष उमेश स्थापितलगायतको उपस्थिति थियो ।