गृह मन्त्रालयद्वारा विषयगत क्षेत्रको सुधारका प्रयास सुरु

काठमाडौँ  । गृह मन्त्रालयले मातहत निकायका विविध क्षेत्रको सुधारका लागि प्रयास थालेको छ । 

मन्त्रालयका प्रवक्ता सहसचिव प्रदीपकुमार कोइरालाले कमीकमजोरी पहिल्याउँदै त्यसको समाधानका लागि के गर्न सकिन्छ भनेर छलफल सुरु भएको जानकारी दिनुभयो । 

“यसको मुख्य उद्देश्य सुधारको क्षेत्र पहिचान गर्नु हो”, प्रवक्ता कोइरालाले भन्नुभयो, “त्यसपछि योजना बनाएर कार्यान्वयनमा लगिन्छ ।”

उहाँका अनुसार गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँण र गृह सचिव टेकनारायण पाण्डेको योजना र निर्देशनबमोजिम अहिले विभिन्न क्षेत्रसँग सुझाव सङ्कलन थालिएको छ । आज मात्रै उपत्यकामा सुरक्षा विधा लिएर समाचार लेख्दै आएका पत्रकारसँग सुझाव लिइएको थियो ।

आजको छलफलमा पत्रकारले अध्यागमन विभाग, कारागार व्यवस्थापन, अपराध नियन्त्रण, शान्ति सुरक्षा, सीमा व्यवस्थापन, नागरिकता, राष्ट्रिय परिचयपत्र, शरणार्थी समस्या, विपद् व्यवस्थापन, लागु औषध नियन्त्रणलगायत विषयमा सुझाव दिनुभएको थियो । 

उहाँहरूले आधुनिक प्रविधिको प्रयोग र दक्ष जनशक्तिमार्फत विषयगत क्षेत्रको सुधारको खाँचो रहेको औँल्याउनुभएको थियो । छलफलमा पत्रकारले आवश्यक परेको खण्डमा नीतिगत व्यवस्था गरेरै भए प्रभावकारी नियमन जरुरी रहेको औँल्याउनुभएको छ ।

छलफलमा कारागारमा क्षमताभन्दा बढी कैदीबन्दी रहेको, खुला कारागारको योजना प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको, सीमापार अपराध तथा सामाजिक सञ्जालबाट हुने अपराध नियन्त्रण प्रभावकारी हुन नसकेको औँल्याइएको छ ।  

यस्तै पछिल्लो समयमा लागु औषध प्रयोग र ओसारपसार बढ्दो क्रममा रहेकाले त्यसको नियमन तथा सचेतनाका कार्यक्रम प्रभावकारी बनाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याइएको छ । 

मन्त्रालयका अनुसार कारागारमा रहेका कैदीबन्दीमध्ये २१ प्रतिशत लागु औषध मुद्दाका रहेका छन् । त्यसमा पनि १४ वर्षदेखि २१ वर्षका व्यक्ति बढी छन् । 

छलफलमा मन्त्रालयको नीति योजना अनुगमन तथा मूल्याङ्कन महाशाखाका प्रमुख भीष्मकुमार भुसालले गृह प्रशासन सुधार योजना २०७८ ल्याउन लागिएको जानकारी गराउँदै समग्र मन्त्रालय मातहतका निकायलाई प्रभावकारी बनाउन कस्ता सुधारात्मक कार्यक्रम आवश्यक छ भन्ने विषयमा आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाइएको पनि जानकारी दिनुभयो । 

आएका सुझावका आधारमा नीति तथा योजना तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा लगिने भुसालले बताउनुभयो । यसअघि पनि मन्त्रालयले गृह प्रशासन सुधार योजना २०७४ लागू गरेको थियो ।रासस