अब मुद्दाको पेशी सूची निर्धारण गोला प्रक्रियाबाट हुने (राजपत्र सहित)

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालत नियमावली २०७४ मा भएको संशोधन राजपत्रमा प्रकाशित भएसँगै अब मुद्दाको पेशी सूची निर्धारण गोला प्रक्रियाबाट हुने भएको छ । 

सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बैठकले सर्वोच्च अदालत नियमावली २०७४ मा गरेको संशोधन आज राजपत्रमा प्रकाशित भएको हो । योसँगै प्रधानन्यायाधीशले तोक्दै आएको पेशी सूची अब गोला प्रक्रियाबाट हुनेछ ।

संशोधित नियमावलीमा अदालतमा दर्ता भएको मुद्दाको सुनुवाइको लागि इजलास गठन र पेशी सूची निर्धारण गोला प्रक्रियाद्वारा हुने उल्लेख गरिएको छ ।

कुनै पनि सरकारी निर्णय राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि त्यसले वैधानिकता पाउने कानुनी व्यवस्था छ ।

यसैबिच, सर्वोच्च अदालतले आजका लागि गठन भएका १२ मध्ये ११ वटा इजलासमा मुद्दाको सुनुवाइ भएको छ । 

आजका लागि गठन भएका १२ वटा इजलासमध्ये ११ संयुक्त इजलासमा सुनुवाइ भए पनि एक एकल इजलासमा समय अभावका कारण सुनुवाइ नभएको हो । 

न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत सहितको अर्को संयुक्त इजलास पनि भएकाले समय अभावका कारण उहाँको अर्को एकल इजलासमा रहेको सबै ३० वटै मुद्दा हेर्न नभ्याइने सूचीमा परेको थियो । 

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले आजका लागि पेशी तोक्नुभएको ४ सय ५४ वटा मुद्दामध्ये आज २८ वटा मुद्दामा सुनुवाइ भएको छ । 

सुनुवाइ भएका २८ मध्ये २५ वटामा फैसला र ३ वटा मुद्दामा आदेश जारी भएका छन् भने ४ सय २६ वटा मुद्दा आज पनि हेर्न नभ्याइने सुचीमा परेको छ । 

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरुले प्रधानन्यायाधीशसँग बेन्च सेयर नगर्ने र प्रधानन्यायाधीशको इजलास समेत नराख्न आग्रह गरेपछि प्रधानन्यायाधीश जबराले सोही अनुसार आज आफू बाहेकका १२ वटा इजलास गठन गर्नुभएको थियो । 

सर्वोच्चको पूर्ण बैठकले गोला प्रथाबाट पेशी तोक्ने गरी नियमावली संशोधन गरेपछि असन्तुष्ट न्यायाधीशहरू इजलास फर्कनुभएको थियो । 

गत बुधवार सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बैठकले नियमावली संशोधन गरे पनि सो व्यवस्था राजपत्रमा प्रकाशन नभएका कारण गोला प्रथा भने सुरु हुन सकेको छैन । 

न्यायिक गरिमा कायम राख्न नसकेको भन्दै सर्वोच्चकै न्यायाधीशहरू प्रधानन्यायाधीश जबरासँग असन्तुष्ट छन् । 

यस्तै, प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराको राजीनामा माग्दै आन्दोलनमा उत्रिएको नेपाल बार एसोसिएसनले धर्ना र विरोधको कार्यक्रमलाई आज पनि जारी राखेको छ । 

आज पनि सर्वोच्च परिसरमा बिहान २ घण्टा धर्ना दिएको बारले प्रधानन्यायाधीश जबरालाई पदमुक्त गराउन माग गर्दै आज सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटासहित विभिन्न राजनीतिक दलका नेतालाई  ज्ञापन पत्र बुझाएको छ । 

सरकारमा भाग खोजेर न्यायिक विचलन निम्त्याएको भन्दै नेपाल बारले प्रधानन्यायाधीश जबराको राजीनामा मागेर गत कात्तिक १४ गतेदेखि विरोध प्रदर्शन गर्दै आएको छ ।

विरोध कार्यक्रमअन्तर्गत आइतबार कानून व्यवसायीहरूले सबै अदालतहरूमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणबाहेकका मुद्दामा बहस पैरवी रोकेका थिए ।