मुद्दाको वैज्ञानिक व्यवस्थापन हुँदा न्याय सम्पादनमा सहजता

गलकोट । ‘ढिलो न्याय पाउनु भनेको अन्याय हुनु हो’ । नेपालमा न्याय प्रक्रिया ढिलो, झन्झटिलो र खर्चिलो हुने आम जनगुनासो छ । पछिल्लो समय त्यसलाई सम्बोधन हुने गरी न्यायालयमा बिस्तारै परिवर्तन आउन थालेको छ । 

न्याय सम्पादनलाई छिटो, सरल र कम खर्चिलो बनाउनका लागि अदालतले रणनीतिक योजना बनाएर लागू गरिरहेको अवस्था छ । रणनीति योजना बनाएर लागू गरेपछि उच्च अदालत पोखरा बागलुङ इजलासमा एक वर्षभन्दा पुराना मुद्दा ज्यादै न्यून छन् । अदालतमा एक वर्षदेखि १८ महिनासम्मका जम्मा ५३ मुद्दा फर्छ्यौट हुन मात्रै बाँकी रहेका छन् ।

अघिल्ला वर्षको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने लामो समयदेखि फर्छ्यौट हुन बाँकी रहेका मुद्दा बढी देखिँदै आएका थिए । न्यायालयलाई प्रविधिमैत्री बनाउँदै मुद्दाको वैज्ञानिक व्यवस्थापनका आधारमा टुङ्गो लगाउन थालिएको उच्च अदालत पोखरा बागलुङ इजलासका मुख्य न्यायाधीश द्वारिकामान जोशीले जानकारी दिनुभयो । 

मुद्दाको प्रकृतिको आधारमा वर्गीकरण गर्दा न्याय सम्पादनमा छिटोछरितो हुने गरेको उहाँको भनाइ छ । “न्यायालय पुरानै अवस्थामा छन्, झन्झटिलो छ, पेशीको विषयमा जानकारी छैन, तारेक बुझ्ने सम्बन्धित अदालतमै पुग्नुपर्नेजस्ता नागरिकको गुनासो थियो । अहिले हामीले पुरै परिवर्तन गरी पायक पर्ने अदालतमा तारेक बुझ्न पाइने, मुद्दा दर्ता गर्नासाथ यसको टुङ्गो लाग्ने समय निर्धारण गर्ने, एउटा अदालतको मिसिल अर्को अदालतबाट हेर्न सकिनेलगायतका काम गर्दै आएका छौँ”, उहाँले भन्नुभयो, “मुख्य कुरा मुद्दा दर्ता हुँदाको दिन नै न्याय सम्पादन हुने समय निर्धारण कम्प्युटरले देखाउँछ, मुद्दाको वैज्ञानिक व्यवस्थापनले न्याय प्रक्रियालाई जनमुखी बनाएको छ ।” 

न्यायका लागि न्यायालय धाउँदाधाउँदै धेरै खर्च हुने गरेको गुनासो बढेपछि अहिले पायक पर्ने स्थानको अदालतबाट समेत तारेक बुझ्न पाउने व्यवस्था भएको छ । विसं २०७२ देखि नेपालका जुनसुकै अदालतबाट तारेक बुझ्न सकिने व्यवस्था गरेको छ । मुद्दाको पक्ष, विपक्ष तथा सार्वजनिक महत्त्व, जनचासो र मुद्दाको प्रकृतिका आधारमा तीन भागमा विभाजन गरेर फैसला गर्ने गरेको उच्च अदालत पोखरा बागलुङ इजलासका रजिष्ट्रार नेत्रप्रसाद भुसालले जानकारी दिनुभयो । 

उहाँका अनुसार सरल मार्गमा रहेका मुद्दा छ महिनाभित्र, सामान्य मार्गमा रहेका मुद्दा एक वर्षभित्र र विशेष मार्ग समूहमा रहेका मुद्दा अठार महिनाभित्र फर्छ्यौट गर्ने गरिएको छ । यस्तै निवेदन तथा प्रतिवेदन एक महिनाभित्र फर्छ्यौट हुने गरेको छ । “अदालतमा मुद्दा दर्ता कम्युटरको सफ्टवेयरमा भरिन्छ, त्यसमा पक्ष विपक्षलगायतका सम्पूर्ण विवरण भर्दासाथ उक्त सफ्टवेयरले मुद्दा सरल मार्ग हो की विशेष मार्ग हो भनेर छुट्ट्याउने मात्रै गर्दैन, यति समयभित्र मुद्दा फर्छ्यौट हुन्छ भनेर समय तालिका प्रदान गर्छ । यसले कति समयभित्र मैले न्याय पाउँछु भन्नेसमेत सम्बन्धित नागरिकलाई थाहा हुन्छ, उहाँले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “यस अदालतमा दश मिनेटमा मुद्दा दर्ता र १५ मिनेटमा फैसलाको नक्कलप्रति दिने व्यवस्था गरिएको छ । यसले अदालत र नागरिकबीचको दूरी नजिक भएको छ ।”

अब जनता न्याय नपाएर फर्कनुपर्ने अवस्था अदालतमा नरहेको उहाँको भनाइ छ । बागलुङ इजलासले वैतनिक कानुनी सेवालगायत वेबसाइटमार्फत न्यायिक सूचना प्रवाहको व्यवस्था समेत गरेको छ । न्यायाधीश श्रीकान्त पौडेलका अनुसार मुद्दाको प्रकृति हेरेर फरक मुद्दा व्यवस्थापनको कामले जनताप्रति न्यायालयको भरोसा बढाउँदै लगेको छ । “सर्वोच्च अदालतसहित सबै अदालतले रणनीतिक योजनामार्फत मुद्दा सङ्ख्या घटाउँदै लैजाने, दुई वर्ष काटेका मुद्दा शून्य पार्ने जस्ता काम भइरहेको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “सबै मुद्दा एउटै प्रकारका नहुने भएकाले यसको प्रकृतिका आधारमा फैसला प्रदान गर्दा न्याय प्रणाली सहज बन्दै गएको छ ।”

अदालतका रजिष्ट्रार भुसालका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको असोज मसान्तसम्म २४८ मुद्दा दर्ता भएकोमा ६९ वटा फर्छ्यौट भइसकेको छ । सुरु मुद्दा चार, साधन एक, रिट ३१, फुटकर निवेदन ३९ र प्रतिवेदन ३२ दर्ता भएकोमा बताइएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा अदालतमा कूल ६१३ मुद्दा कायम हुने र ४६८ वटा फर्छ्यौटको लक्ष्य राखिएको छ । जनतालाई न्यायमा पहुँच बढाउनका लागि अदालतको वेबसाइटमार्फत सूचना सार्वजनिक गर्ने, सूचना पार्टी व्यवस्थापन गर्ने, सूचना र सहायता कक्ष स्थापना, सूचना अधिकारीको व्यवस्था, एसएमएस सेवा सुरु गरिएको अदालतले जनाएको छ । 

चौथो पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजनाको लक्ष्य र उद्देश्य पूरा गर्न अदालतले वार्षिक कार्य योजना बनाएर लागू गरेको छ । रासस