बाजुरामा डोजरे विकासले निम्त्याएको विनाश

बाजुरा । यति बेला बाजुराका अधिकांश ठाउँ बाढी पहिरो प्रकोपले छेद् विच्छेद छन् । दर्जनौँ बस्ती जोखिममा छन् । सडक सञ्जाल अझै सुचारु छैनन् । खेतबारी बगरमा परिणत भएका छन् । यसको कारण जलवायु परिवर्तन त हो नै । बेमौसमी वर्षा  त्यो भन्दा पनि गम्भीर चुनौतीका रुपमा देखा परेको छ बाजुराको डोजरै विकास । हिमाली गाउँपालिका ५ मा गत वर्ष माघमा डोजर लगाएर सडक खने  । सडक पहिरोमा परिणत भयो ।  कतै पुरिएर, कतै भत्काइएर हिउँदे बाली नष्ट भयो । तीन वटा सिँचाइ नहरमा क्षति पुग्दा डेढ सय परिवारको ४० रोपनी भन्दा बढी जग्गा बाझियो । अहिले त्यस गाउँमा खाद्य सङ्कट उत्पन्न भएको छ ।

डोजरे विकास ले कवाडी खोला जलविद्युतको नहर पनि भत्कायो । स्थानीयले क्षतिपूर्तिका लागि आवाज उठाए । नहर पुनर्निर्माणका लागि पूर्वाधार विकास कार्यालय अछामलाई गुहारे तर सुनुवाइ भएन । ‘अहिले गाउँमा धान र गहुँ फल्दैन,’ स्थानीय धौली बुडथापाले भनिन्, ‘खाद्य संस्थानको डिपो धाउँछौँ ।’

सडक निर्माणपछि बडीमालिका नगरपालिका १, मैमातोलाका १० परिवार पहिरोको उच्च जोखिममा परेका छन् । उनीहरू वर्षाका बेला गाउँबाट अलि पर चौरमा त्रिपाल टाँगेर बस्छन् । ‘सडक खन्ने कुरा सुन्दा गाउँमा विकास आउने भयो भनेर खुसी लागेको थियो,’ स्थानीय नरि विष्टले भन्नुभयो , ‘पछि हामीलाई नै उठीबास लगाउने गरी बस्तीमाथिबाट डोजर चल्यो ।’ उनले सडक खन्ने क्रममा २० मुरी धान फल्ने आफ्नो खेत पहिरोले छोपेको सुनाए ।सदरमुकाम मार्तडीदेखि गौमुल गाउँपालिकासम्म जोड्ने सडक निर्माण गर्दा मैमातोलाको बस्ती जोखिममा परेको हो । धान खेतमा समेत क्षति पुगेपछि स्थानीयले राहतसँगै बस्ती स्थानान्तरणको माग गरिरहेका छन् ।     

हिमाली ५ मा प्रदेश सरकारले एक करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेपछि करिब सात किलोमिटर लामो सडक खनिएको हो । बडिमालिका १ मा खनिएको सडकमा भने सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकारले अहिले सम्म २ करोड लगानी गरी सकेका छन् सडक निर्माणका नाममा जथाभाबी डोजर चलाइएका यी उदाहरण मात्रै हुन् । बाजुराका सबै स्थानीय तहमा हचुवाका भरमा डोजर चलाउने क्रम बढ्दो छ । यसले दर्जनौँ बस्ती जोखिममा परेका छन् । सयौँ किसानको अन्न उब्जाउने जमिन खनिएको छ, पुरिएको छ । किसानले क्षतिपूर्ति पनि पाएका छैनन् । खानेपानी, नहरलगायतका संरचनामा क्षति भएपछि मर्मत सम्भारमा पनि चासो दिइएको छैन । यी सडकहरूमा जीव ट्याक्टर र मोटरसाइकल गुडिरहेका छन् ।

कवाडी भएर हुम्ला जाने सडक ‘कर्णाली करिडोर’ निर्माण गर्दा पनि सिँचाइ कुलो भत्किएको छ । उक्त सडक सेनाले बनाएको हो । ‘हामीले क्षति पुगेको नहर बनाइदिन माग गरेका थियौँ । तर कसैले वास्ता गरेन,’ स्थानीय छप्की बुढथापाले ले भन्नुभयो  । पूर्वाधार विकास कार्यालय अछामका निमित्त प्रमुख जङ्गबहादुर थापाका अनुसार  सडक निर्माणका क्रममा क्षति पुगेका संरचनाहरू चालु आर्थिक वर्षमा मर्मत गरिनेछ   ।

खप्तड छेडेदह गाउँपालिका २ का सुरत थापा प्राविधिकको सल्लाह विना डोजर लगाएर सडक खन्ने गरिएको बताउनुहुन्छ  । ‘जथाभाबी सडक खन्दा हाम्रो गाउँपालिकामा मात्र करिब एक दर्जन बस्ती पहिरोको जोखिममा परेका छन्,’ उहाँले भन्नुभयो  । थापाका अनुसार वडा नं ५ को डोगडी गाउँमा माथिबाट सडक खनिएकाले वर्षात्मा पहिरो बग्दा एक सय परिवारलाई आपत् परेको छ ।

बुढीनन्दा नगरपालिका ९ का धर्म बोहोरा सडकले विकास होइन विनाश ल्याएको बताउँनुहुन्छ  । ‘सडक निर्माण गर्ने नाउँमा जथाभाबी डोजर लगाएका छन्,’ उनले भने, ‘कतै खेतबारी मासिएको छ । कतै पहिरो झर्ला कि भन्ने डर छ ।’ सडक कता बाट लिने भन्ने निर्णय स्थानीय तह र केही गाउँका अगुवाले गर्ने गरेका छन् । केही प्राविधिक र उपभोक्ता समितिका पदाधिकारीले मनोमानी तरिकाले गर्ने गरेका छन् ।

आर्थिक वर्ष ०७५/०७६ मा बाजुरामा स्थानीय, प्रदेश र सङ्घीय सरकारबाट गरी ४९ वटा सडक आयोजनामा बजेट विनियोजन गरिएको थियो । ती सबैमा डोजर लगाइयो । बाजुरामा ४९ सडक मध्ये ३५ आयोजना उपभोक्ता बाट गराइयो । सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३, नियमावली २०६४ को उपभोक्ता सम्बन्धी नियम ९७ को उपनियम ९ मा उपभोक्ता समितिले डोजर लगाउन नपाउने नियम रहेको छ । यदि लगाउनु परे पनि प्राविधिकको रिपोटका आधारमा अनिवार्य लगाउनु पर्ने भए मात्र लगाउनु पर्ने रहेको आयोजना कार्यालय साँफेका इन्जिनियर जङ्ग बहादुर थापाले बताउनुभयो । ठेक्काबाट काम भएको हकमा भने यो नियम लागु नहुने उसले डोजर लगाउने पाउने थापाले बताउनुभयो । नियम त्यस्तो भए पनि स्थानीय तहले भने उपभोक्ता मार्फत निर्माण भएका योजनामा डोजर लगाएर भुक्तानी दिइरहेका छन् ।

‘स्थानीय श्रमिक लगाएको भए यति धेरै क्षति हुने थिएन, उनीहरू रोजगार पनि बन्थे,’ बडिमालिकाका लक्षी विकले भने । जथाभाबी डोजर सञ्चालन स्थानीय सरकार गठन पहिला बाट भए पनि धेरै भने स्थानीय तह गठन भएपछि भइरहेको डोजर जथाभाबी प्रयोग भइरहेका छन् । एउटा स्थानीय तहले सडकका लागि मात्र २० प्रतिशत भन्दा बढी बजेट छुट्याउने गरेको जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख  नरेन्द्र रोकायाले बताउनुभयो  । सडक पुर्‍याउनु त आवश्यक हो, तर केही ठाउँमा कार्यकर्ता पालनपोषण र उनीहरूलाई उपभोक्ता बनाएर चित्त बुझाउने उपाय भएको सर्वसाधारणको आरोप छ  ।