निर्णय सच्याउन इपानको माग

काठमाडौँ । सरकारले जलविद्युत आयोजनाहरूको सर्वेक्षण र उत्पादन अनुमति पत्र तथा विद्युत् खरिद बिक्री सम्झौतामाथि प्रतिबन्ध लगाएको भन्दै स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था(इपान)ले आपत्ति जनाएको छ ।

सरकारले सरोकारवाला निकायसँग छलफल नै नगरी असोज ७ गते मुख्यसचिव स्तरीय निर्णय गरी जलविद्युत आयोजनाहरूको सर्वेक्षण, उत्पादन अनुमति पत्रका साथै विद्युत् किनबेच सम्झौतामाथि प्रतिबन्ध लगाएको भन्दै निर्णय सच्याउन स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था(इपान) ले माग गरेको हो ।

आइतबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै इपानले सरकारको सो निर्णयले जलविद्युत क्षेत्रमा लगानी गरिरहेका संस्था तथा व्यक्तिहरूको मनोभावनामा ह्रास आउने गरी सरकारले निर्णय गरेको भन्दै निर्णय पुनरावलोकनको माग गरेको हो । बिमा समितिले जारी गरेको निर्जीवन बिमा शुल्कसम्बन्धी निर्देशिकाप्रति पनि  ध्यानाकर्षण भएको इपानले बताएको छ ।

स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल(इपान)का अध्यक्ष कृष्ण प्रसाद आचार्यले सरकारले विद्युत् खपत बढाउन सहुलियत दरमा विद्युतीय चुल्हो वितरण गर्नुपर्ने, विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोगमा वृद्धि गर्नुपर्ने, उद्योगहरूलाई सस्तोमा विद्युत् उपलब्ध गराउनुपर्ने बताए । उनले विद्युत् व्यापारमा निजी क्षेत्रलाई समावेश गर्ने र खुल्ला विद्युत् व्यापार नीति कार्यान्वयन गर्न आग्रह गरे ।

इपानले अन्तर देशीय विद्युत् व्यापार नीति निर्माण गर्न तथा गुणस्तरीय विद्युत् प्रसारण लाइनहरू विस्तार गरी छिमेकी मुलुकहरूमा विद्युत् बिक्री वितरण गर्न र ट्रान्समिसनको बिलिङ शुल्क सम्बन्धी नीति नियम निर्माण गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।

जलविद्युत उत्पादकहरूको लगानीको सुनिश्चितता गर्न पनि इपानले माग गरेको छ ।