सार्वजनिक निर्माणका काम अब दुई सिफ्टमा गर्ने गरी शर्त तोकिन्छ : अर्थमन्त्री शर्मा

काठमाडौँ । चालु आर्थिक वर्षको बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयनका सम्बन्धमा अर्थ मन्त्रालय र योजना आयोग बीच छलफल भएको छ ।

बजेट कार्यान्वयनका विषयमा विभिन्न निकायहरूसँग छलफल गर्ने क्रममा अर्थ मन्त्रालयले आज राष्ट्रिय योजना आयोगसँग छलफल गरेको हो ।  

बैठकमा प्रतिस्थापन बजेटले प्रक्षेपण गरेको ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न पुँजीगत खर्च बढाउने र बजेटमा घोषित कार्यक्रमहरू तत्काल सञ्चालन गर्ने गरी काम अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिइएको छ । 

छलफलमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले सार्वजनिक निर्माण कार्यको ठेक्का सम्बन्धी कागजातमा दिउँसो र राती गरी दुई सिफ्टमा काम गर्नुपर्ने शर्त थपिने जानकारी दिनुभयो । 

अर्थ मन्त्री शर्माले दिनमा एक सिफ्ट मात्र काम गरेर पुँजीगत खर्च बढाउन नसकिने र  पुँजीगत खर्च भएन भने आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न कठिन हुने भएकोले रात्रि सिफ्टमा बत्ती बालेर भए पनि काम गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । 

अर्थमन्त्री शर्माले आयोजना बन्नै नसक्ने गरी न्यून कबोल गरेर ठेक्का हात पार्ने तर काम नगरेर आयोजना लथालिङ्ग पार्ने परिपाटीको समेत अन्त्य गरिने बताउनुभयो ।

अर्थमन्त्री शर्माले हाल बन्द रहेका सरकारी स्वामित्वका धागो उद्योग, कपडा उद्योग, रबर उद्योग, चुरोट कारखानालगायतका बन्द अवस्थाका उद्योगहरू नयाँ मोडालिटी बनाएर सञ्चालन गरिने बताउनुभयो । 

श्रम सहकारीहरूमार्फत १० करोडसम्मको सार्वजनिक निर्माणको कार्य गर्न पाउने कार्यविधि चाँडै टुङ्गो लगाएर काम सुरु गरिने र त्यसबाट देशमा थप ५ लाख रोजगारी सृजना हुने पनि अर्थमन्त्री उहाँले बताउनुभयो । 

कार्यक्रममा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा.विश्वनाथ पौडेलले निर्माण व्यवसायीहरूको वास्तविक क्षमता जाँचेर मात्र ठेक्का दिने प्रणाली बसाल्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । 

सीमित निर्माण व्यवसायीहरूको हातमा मात्र ७० प्रतिशत आयोजनाहरू सुम्पने प्रचलनको अन्त्य नगरेसम्म विकासले गति नलिने उहाँको धारणा छ ।