समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा जोड

काठमाडौँ । संविधानको प्रस्तावनामा नै व्यवस्था भएको समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको कार्यान्वयन हुनु पर्नेमा सांसद र विज्ञहरूले जोड दिनुभएको छ । 

सङ्घीय संसद् भवन नयाँ बानेश्वरमा आज आयोजित राज्यका हरेक निकायमा ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता र त्यसको कार्यान्वयनको अवस्था सम्बन्धी अन्तरक्रिया कार्यक्रममा कार्यकारी पदमा महिलाको सहभागिता बढाउन समानुपातिक प्रतिनिधित्वमा जोड दिइएको हो ।

छलफलमा राष्ट्रिय सभाका उपाध्यक्ष शशीकला दाहालले राज्यका हरेक निकायसँगै राजनीतिक दलहरूमा समेत महिलाको ३३ प्रतिशत सहभागिता हुन नसकेको भन्दै अब राजनीतिक दलहरूको अधिवेशन र सम्मेलनहरू नजिकिएकाले सबैले समानुपातिक सहभागितामा जोड दिनुपर्ने बताउनुभयो । 

नेपाली काँग्रेसकी सचेतक पुष्पा भुषाल, संसदीय समितिका सभापतिहरू शशी श्रेष्ठ, निरादेवी जैरु, तारादेवी भट्ट लगायतले राज्यका हरेक निकायमा संविधानमा भएको समानुपातिक समावेशीको सिद्धान्त कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

उहाँहरूले संविधान बनाउने तथा कानुन बनाउनेहरूबाट नै यसको कार्यान्वयन हुन नसक्नु दुखद भएको भन्दै संविधानमा भएको समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको कार्यान्वयनको अवस्था कहाँ पुग्यो भनेर समीक्षा गर्नुपर्ने बेला भएको पनि बताउनुभयो ।

समितिका सभापतिहरू लक्ष्मणलाल कर्ण, कृष्णभक्त पोखरेल, कृष्णप्रसाद दाहाल लगायतले पनि संविधानमा व्यवस्था भएको समानुपातिक समावेशी सहभागिता हुन नसक्नु दुखद भएको भन्दै त्यसको कार्यान्वयन गराउनेतर्फ सबै लाग्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।