मानवअधिकारको संरक्षणमा प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध : मुख्यमन्त्री पोखरेल

कास्की  ।  गण्डकी प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले मानवअधिकारको संरक्षणमा प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभएको छ ।   

अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र इन्सेक अध्यक्ष डा.इन्दिरा श्रेष्ठ, मानवअधिकार पैरवी तथा प्रलेख प्रमुख श्रीराम बजगाँइ लगायतको टोलीसँग मुख्यमन्त्री निवासमा भएको भेटमा उहाँले गण्डकी प्रदेशमा मानवअधिकार उल्लङ्घन र ज्यादतीका घटना हुन नदिनका लागि सरकारले मानवअधिकार सम्बद्ध संस्थाहरूसँग सहकार्य गर्दै अगाडी बढ्ने बताउनुभएको हो । 

राजनीतिक दलमा क्रियाशील रहँदा र सरकारको नेतृत्वमा रहेपछि भूमिका फरक हुने बताउँदै उहाँले सरकारका तर्फबाट मानवअधिकार उल्लङ्घन भए पनि आवाज उठाउन आग्रह गर्नुभयो । 

इन्सेक अध्यक्ष डा.इन्दिरा श्रेष्ठले मानवअधिकारको संरक्षण र संवर्द्धनमा प्रदेश सरकारसँग सहकार्य गर्नका लागि इन्सेक तयार रहेको बताउनुभयो । 

नागरिकको अधिकारलाई संरक्षण र न्यायका लागि सरकारसँगै नागरिक संस्थाको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहनेमा उहाँको जोड रहेको थियो । 

इन्सेक मानवअधिकार पैरवी तथा प्रलेख प्रमुख श्रीराम बजगाईँले मानवअधिकार उल्लङ्घनका बारेमा इन्सेकले आवाज उठाउँदै आएको भन्दै अधिकारको सुनिश्चित गर्न सके लोकतन्त्रलाई बलियो बन्ने बताउनुभयो । 

इन्सेक जिल्ला प्रतिनिधीहरुलाई मानवअधिकार प्रलेखिकरण, पैरवी विषयमा दुई दिने तालिम 

अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र गण्डकी प्रदेशको आयोजनामा जिल्ला प्रतिनिधिहरू मानवअधिकार प्रलेखिकरण, पैरवी र डिजिटलाइजेशनका विषयमा दुई दिने तालिम पोखरामा सुरु भएको छ । 

तालिमको उद्घाटन गर्दै इन्सेक अध्यक्ष डा.इन्दिरा श्रेष्ठले नेपाल पक्ष राष्ट्र भएका महासन्धिसँग रहेर इन्सेकले आफ्नो अभियानलाई अगाडी बढाइरहेको बताउनुभएको छ । 

इन्सेकको मानवअधिकार अभियानको महत्त्वपूर्ण खम्बाको रुपमा जिल्ला प्रतिनिधिहरू रहेको बताउँदै उहाँले दुई दिनको तालिमबाट जिल्ला प्रतिनिधीहरुमा मानवअधिकार प्रलेखिकरण, अनुगमनका विषयमा धेरै बुझ्ने र सिक्ने अवसर मिल्ने अपेक्षा समेत राख्नुभयो । 

इन्सेक बाग्मती प्रदेशका संयोजक कृष्ण गौतमले तथ्य र तथ्याङ्कमा आधारित रहेर मानवअधिकारको पक्षमा काम गर्दै आएका कारण इन्सेकको विश्वसनीयता बढेको बताउनुभयो । 

उहाँले समय क्रम अनुसार मानवअधिकारका विषयमा परिवर्तन आएको बताउँदै अब आर्थिक सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारका सवालमा प्रलेख र पैरवीमा भूमिका केन्द्रित गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।  

तालिममा गण्डकी र बाग्मती प्रदेशका जिल्ला प्रतिनिधिहरू सहभागिता रहेको छ ।