परियोजनाले उत्पादन वृद्धि गर्न नसकेको सांसदहरूको गुनासो

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाले लगानी अनुसारको कृषिको उत्पादन वृद्धि गर्न नसकेको सांसदहरुले गुनासो गर्नुभएको छ । 

संसद्को कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको सोमवार सिंहदरबारमा बसेको बैठकमा समितिका सदस्यहरूले आयोजना प्रमुखलाई जबाफदेही बनाएर सरकारले गरेको लगानीको प्रतिफल आउने गरी काम लगाउन आवश्यक भएकोमा जोड दिनुभयो ।

छलफलमा समितिका सदस्य राजबहादुर बुढा क्षेत्रीले लगानी अनुसार प्रतिफल नआएकाले परियोजना प्रमुखसँग सरकारले स्पष्टीकरण माग्नुपर्ने बताउनुभयो । 

प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाको अवस्था र प्रगतिका बारेमा सरोकारवालसँग आयोजित साक्षात्कार कार्यक्रममा समितिका सदस्य शक्ति बस्नेतले परियोजना प्रमुखलाई कामको लक्ष्य र परिणामप्रति जबाफदेही नबनाएसम्म कृषि क्षेत्रबाट उत्पादनमा परिणाम नदेखिने बताउनुभयो ।

प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाको अन्तर्गत मुलुकका ७७ जिल्लामा पकेट १५ हजार, ब्लक एक हजार ५००, जोन ३०० र सुपर जोन २१ गरी कूल १६ हजार ८२१ समूहमार्फत कृषि उत्पादनमा सरकारको लगानी रहेको छ । 

प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना २०७३ सालदेखि सुरु गरिएको हो । परियोजना सुरु भएदेखि कृषिको आयातमा कमी आएको छैन । आर्थिक वर्ष २०७७–०७८ मा सङ्घीय र प्रदेश सरकारको आठ अर्ब २२ करोड विनियोजन गरिएको थियो । 

विनियोजित रकम सङ्घीय र प्रदेश सरकारको कूल बजेटको छ प्रतिशत हो । दुवै सरकारले आव २०७७–०७८ मा कृषि क्षेत्रका लागि झन्डै  एक खर्ब विनियोजन गरेका थिए । भन्सार विभागका अनुसार चालू आवको पहिलो छ महिनामा भारतबाट ३० करोड र अमेरिकाबाट सात लाख ३३ हजार किलो चामल नेपाल भित्रिएको छ । त्यस्तै ३३ करोड किलो मकै भारतबाट भित्रिँदा २४–२४ लाख किलो दक्षिण अमेरिकी देश ब्राजिल, अर्जेन्टिना र तीन लाख ५० हजार किलो दक्षिण अफ्रिकाबाट आयात गरिएको छ ।