राजस्व परिचालनसम्बन्धी नीति तथा कार्यक्रम संशोधन

काठमाडौँ । सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०७८–७९ को बजेटले अघि सारेका राजस्व परिचालन सम्बन्धी नीति तथा कार्यक्रमलाई केही संशोधन गरेको छ ।

अर्थमन्त्री जर्नादन शर्माले शुक्रवार संसद् समक्ष प्रतिस्थापन विधेयक प्रस्तुत गर्दै केही संशोधित कर तथा राजस्वसम्बन्धी व्यवस्था भदौ २५ गतेका  मितिबाट कार्यान्वयन हुने गरी व्यवस्था मिलाएको बताउनुभयो ।

प्रतिस्थापन विधेयकले चिकित्सक, कलाकार, पत्रकार, खेलाडी, इन्जिनियर, कानुन व्यवसायी, लेखा परीक्षक, लेखापढी व्यवसायी, परामर्श, अभिकर्ता तथा मध्यस्थकर्ता सेवा प्रदायक, लगायतका प्राकृतिक व्यक्तिले आर्थिक वर्ष २०७५–७६ देखि २०७७–७८ सम्मको आफ्नो करयोग्य आयमा आयकर ऐन‚ २०५८ बमोजिम लाग्ने कर संवत् २०७८ साल फागुन मसान्तभित्र बुझाई स्थायी लेखा नम्बर लिएमा सोमा लाग्ने शुल्क तथा ब्याज छुट हुने व्यवस्था गरेको छ । 

त्यसरी कर बुझाएमा सोभन्दा अगाडिको आयमा लाग्ने आयकर तथा मूल्य अभिवृद्धि कर मिनाहा हुने व्यवस्था प्रतिस्थापन विधेयकमा गरिएको छ ।

नक्कली बिल बिजक, नक्कली अन्तःशुल्क स्टिकरको प्रयोग एवं अन्तःशुल्कजन्य चुहावट नियन्त्रण गर्न कडाइका साथ अनुगमन, सूक्ष्म निगरानी एवं वृहत् अनुसन्धानलाई तीव्रता दिइने विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ ।

करदाताहरूले आर्थिक वर्ष २०७३–७४ देखि २०७६–७७ सम्मको आफ्नो कारोबार घोषणा गर्दा कारोबार अङ्क फरक परेको भएमा त्यस्ता करदाताले २०७८ चैत्र मसान्तभित्र प्रत्येक आर्थिक वर्षको वास्तविक कारोबार घोषणा गरी फरक परेको बिक्री रकमको १५ प्रतिशत कर दाखिला गरेमा करदाताले घोषणा गरेको हदसम्मको कर अन्तिम हुने व्यवस्था विधेयकले गरेको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७५–७६ सम्मको वार्षिक विवरण नबुझाएका तथा नवीकरण नगरेका कम्पनी तथा फर्मले २०७८ पुस मसान्तभित्र विवरण र शुल्क तथा जरिवानाको छ प्रतिशत रकम बुझाएमा बाँकी शुल्क तथा जरिवाना मिनाहा दिने व्यवस्था प्रतिस्थापन विधेयकले गरेको छ ।