कर्णालीका ५ जिल्ला अझै साक्षर घोषणा हुन सकेनन्

जुम्ला । कर्णाली साक्षर घोषणा अभियान अलपत्र परेको छ । आव २०७५/७६ को नीति तथा कार्यक्रममा तीन वर्ष भित्र कर्णाली प्रदेशलाई साक्षर घोषणा गर्ने भनिए पनि अझै हुन सकेको छैन । तीन वर्षमा साक्षर प्रदेश घोषणा गर्ने नीति लिएको कर्णाली प्रदेशका १० जिल्ला मध्य अझै पाँच वटा जिल्ला साक्षर घोषणा हुन बाँकी छ । 

कर्णालीका ७९ मध्ये ३६ स्थानीय तह साक्षर घोषणा हुन बाँकी रहेका हुन् । मुगु, हुम्ला, जुम्ला, कालिकोट र डोल्पाका ३६ स्थानीय तह साक्षर घोषणा गर्न बाँकी रहेको सामाजिक विकास मन्त्रालयको शैक्षिक विकास तथा परीक्षा व्यवस्था शाखाका अधिकृत बलवीर सुनारले बताउनुभयो ।  

आव २०७५/७६ मा कर्णाली प्रदेश सरकारले तीन वर्षभित्र कर्णाली प्रदेशलाई साक्षर प्रदेश घोषणा गर्न २ करोड बजेट विनियोजन गरेको थियो । विद्यालय नजाने तथा छाड्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्न, विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धि अभिवृद्धि गर्न बालबालिकालाई विद्यालय (ल्याऔँ, टिकाऔँ र सिकार्औ)भन्ने नाराका साथ अभियान चलाए पनि कार्यक्रम दूर दराज सम्म नपुग्दा अहिले सम्म साक्षर घोषणा अभियान अलपत्र भएको हो ।  

अभियान शुरु भएको पहिलो वर्ष प्रदेश सरकारले प्रदेशभरका ७९ स्थानीय तहलाई प्रोत्साहन स्वरूप एक करोड ७० लाख बजेट दिएको थियो ।  तर कार्यक्रमहरू प्रभावकारी हुन सकेनन् । पुनः आव २०७६/७७ मा प्रदेश सरकारले दुई वर्षभित्र प्रदेशलाई साक्षर घोषणा गर्ने नीति लियो । तर उक्त कार्यक्रम पनि अघि बढ्न सकेन । सरकारी तथ्याङ्क अनुसार कर्णालीको साक्षर दर ६६ प्रतिशत रहेको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगका अनुसार आव २०८०/८१ सम्म कर्णालीको साक्षरता दर ९५ प्रतिशत पुराउने लक्ष्य राखेको छ ।

सामाजिक विकास मन्त्रालयका अनुसार साक्षर घोषणा हुन बाँकी साबिक कर्णालीका ३६ स्थानीय तहमा अझै ४ लाख ७७ हजार आठ सय ४१ जना नागरिक निरक्षर छन् । तथ्याङ्क अनुसार १५ देखि ६० वर्ष उमेर समूहका १२ हजार ६ सय ४८ जना नागरिक निरक्षर छन् । यीमध्ये सबैभन्दा धेरै १५ वर्षदेखि ६० वर्ष उमेर समूहका कालिकोटमा ४ हजार दुई सय ७० जना नागरिक निरक्षर छन् । मुगुमा ३ हजार दुई सय, जुम्लामा २ हजार ८ सय ६०, हुम्लामा १ हजार ७ सय ६३ र डोल्पामा ५ सय ५५ जना नागरिक निरक्षर रहेका छन् । 

देशकै सबैभन्दा निरक्षर रहेको कर्णालीमा शिक्षा दिवसका अवसरमा कुनै कार्यक्रम भएनन् । प्रदेश सरकारले विभिन्न कार्यक्रमका माध्यमबाट दूर दराज सम्म साक्षरताका कार्यक्रम पुराउन नागरिक अगुवाको सुझाव छ । 

कोरोना महामारीका कारण भएको लकडाउन र निषेधाज्ञाले साक्षर प्रदेश घोषणा अभियानमा धक्का पुगेको सामाजिक विकास मन्त्रालयको शैक्षिक विकास तथा परीक्षा व्यवस्था शाखाका अधिकृत बलवीर सुनारले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार अभियानलाई सार्थकता दिलाउन स्थानीय तहलाई बलियो बनाउने भन्दै सरकारले नयाँ योजना अघि सारेको छ ।