हलिया मुक्ति समाज बाजुराले जिल्ला प्रशासन मार्फत प्रधानमन्त्रीलाई बुझायो ज्ञापन–पत्र

बाजुरा । जिल्ला हलिया मुक्ति समाज बाजुराद्वारा सात बुँदे माग सहित जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाजुरा मार्फत प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयमा ज्ञापन–पत्र बुझाएको छ । सोमबार १३ औँ हलिया मुक्ति दिवसको अवसरमा सात बुँदे माग सहित ज्ञापन पत्र प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई बझाइएको हो । 

दास प्रथाको अवशेषको रुपमा रहेको हलिया प्रथा अन्त्य गर्ने घोषण भएको तीन बर्ष पुरा भएता पनि बाजुराका हलियाहरुको अवस्था जिउका तिउँ रहेकाले यसको पुनर्स्थापना हुनु पर्ने लगायतका माग सहित जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाजुरा मार्फत प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय सिंहदरबार काठमाडौँमा ज्ञापन–पत्र बुझाएको हलिया मुक्ति समाज बाजुराका अध्यक्ष लालवीर सार्कीले बताउनु भयो । 

छुट मुक्त हलियाहरुको व्यवस्थापन गर्न सङ्घीय , प्रदेश र स्थानीय सरकारले एक आपसमा समन्वय गरी छुट हलियाहरुको अवस्था अध्ययन, तथ्याङ्क सङ्कलन, प्रमाणीकरण र परिचय पत्र वितरण सहित न्यायोचित पुर्नस्थापनको कार्यक्रम अगाडी बढाउनु पर्ने माग बाजुराका हलियाहरुको छ । कोभिड–१९बाट प्रभावित भएका मुक्त हलियाका परिवारलाई प्राथमिकतामा राखी रोजगारी सिर्जना हुने र खाद्य सङ्कट न्यूनीकरण तथा , जातीय छुवाछुत अन्त्यको लागी आवश्यक कार्यक्रम बनाई यसको कार्यान्वयन हुनुपर्ने लगायतका माग ज्ञापन पत्रमा उल्लेख गरिएको छ । 

त्यस्तै पुनर्स्थापनाको समयावधि लम्बिँदै जाँदा छुटेका मुक्तहलियाहरुको उचित व्यवस्थापन , शिक्षा , स्वास्थ्य , रोजगारी , आयआर्जन , दिगो जीविकोपार्जन , सामाजिक सशक्तीकरण र समावेशीकरण सम्बन्धी मुद्धाहरु पनि ओझेलमा पर्दै आएका छन् ज्ञापन पत्रमा भनिएको छ । ज्ञापन पत्र बुझाउन अध्यक्ष लालवीर सार्की, सल्लाहकार जयलाल विक , दलित अधिकारकर्मी गोरख सार्की लगायत  जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाजुरा पुग्नु भएको थियो।बाजुरामा नेपाल सरकार बाट लगत भएका १ हजार ६ सय ४४ घरधुरी मध्ये १ हजार ४ सय ९१ घरधुरीले मात्र पुनर्स्थापनाको प्याकेज प्राप्त गरेका छन्।