नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक नियुक्तिविरुद्धको मुद्दा हेर्न भ्याइएन

काठमाडौँ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक नियुक्तिविरुद्ध परेको रिट आज हेर्न नभ्याइने सूचीमा परेको छ । 

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको इजलासमा तोकिएको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई गरिएको नियुक्ति खारेजीको माग गर्दै परेको सो रिट हेर्न नभ्याइने सूचीमा परेको हो । 

प्रधानन्यायाधीश जबराले सो रिटको सुनवाइका लागि आजको पेशी आफ्नै इजलास तोक्नु भएको थियो ।

यसअघि न्यायाधीश कुमार रेग्मीको इजलासमा तोकिएको सो रिट न्यायाधीश रेग्मीको इजलासले पनि हेर्न नभ्याइने सूचीमा राखेको थियो । 

त्यसपछि पुनः प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको इजलासले हितेन्द्रदेव शाक्य र कुलमान घिसिङलाई प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्ति गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णयको सक्कल फाइल मगाएको थियो । 

निवर्तमान कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले नियुक्ति बदरको माग गर्दै ३२ साउनमा सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गर्नुभएको थियो । 

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, ऊर्जा मन्त्रालय, ऊर्जामन्त्री, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण सञ्चालक समिति र कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई विपक्षी बनाइ दायर गरिएको सो रिटमा शाक्यले आफूलाई गैरकानूनी रुपमा प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक पदबाट हटाएको दाबी गर्दै त्यसलाई बदर गरी आफूलाई यथावत् राख्नुपर्ने माग गर्नुभएको छ ।