तपाईँ सुन्दै हुनुहुन्छः

गण्डकी प्रदेश सरकारको शिक्षा नीति सार्वजनिक

पोखरा । गण्डकी प्रदेश सरकारले आफ्नो शिक्षा नीति सार्वजनिक गरेको छ । 

सात वटा प्रदेशमध्ये शिक्षा नीति सार्वजनिक गर्ने पहिलो प्रदेश बनेको दाबी समेत गरेको छ  । 

प्रदेशको शिक्षा संस्कृति, विज्ञान–प्रविधि तथा सामाजिक विकास मन्त्रालयले एक कार्यक्रमको आयोजना गरी  प्रदेशको शिक्षा नीति सार्वजनिक गरेको हो ।

सबै तह र प्रकारको शिक्षालाई पहुँच योग्य, गुणस्तरीय, प्रविधिमैत्री, रोजगारमूलक र उत्पादनमुखी बनाउने लक्ष्यका साथ शिक्षा नीति तयार पारिएको शिक्षा, संस्कृति, विज्ञान–प्रविधि तथा सामाजिक विकास मन्त्री मेखलाल श्रेष्ठले बताउनुभयो । 

उहाँले भन्नुभयो “ प्रारम्भिक बाल शिक्षा देखिनै शिक्षालाई जोड दिनुपर्ने आवश्यकता रहेको र शिक्षा विना केही काम गर्न सम्भव समेत नरहेको बताउँदै बाल विकास तथा शिक्षामा सबै बालबालिकाको समन्यायिक पहुँच सुनिश्चित गर्न स्थानीय तहलाई सहयोग गर्ने आग्रह गर्नुभयो । 

सामुदायिक विद्यालयको अवस्था दयनीय रहेको भन्दै सामुदायिक विद्यालयको शिक्षाको गुणस्तर उकास्न स्थानीय सरकारसँग सहकार्य गर्दै शिक्षा क्षेत्रमा काम गर्ने सबैलाई आवश्यक तालीम दिई नयाँ प्रविधिसँगै अगाडी बढ्ने उल्लेख गर्नुभयो   । 

स्थानीय तहसँगको सहकार्य र अभिभावकहरूको साझेदारीमा प्रारम्भिक बाल विकास कार्यक्रमलाई दुई वर्षे बनाइने सरकारले सार्वजनिक गरेको नीतिमा उल्लेख गरेको  छ । त्यसका लागि बाल विकास शिक्षकको सुविधा, तालिम, बाल विकास केन्द्रलाई प्राविधिक सहयोग गरिने नीतिमा उल्लेख गरिएको छ । 

प्रदेशको आवश्यकता अनुसारको दक्ष एवं गुणस्तरीय जनशक्ति उत्पादन गर्न स्थानीय तहलाई क्षमता विकासमा आवश्यक स्रोत साधनको उपलब्धता गराउने नीतिमा उल्लेख गरिएको छ । 

शिक्षा नीति सार्वजनिक कार्यक्रममा बोल्दै गण्डकी प्रदेका प्रमुख सचिव डा.दामोदर रेग्मीले शिक्षा तीन तहकाका सरकारको साझा अधिकार भएकाले तीनै मिलेर काम गर्दा राम्रो नतिजा आउने उल्लेख गर्नुभयो ।

मन्त्रालयका सचिव विनोद बहादुर कुँवरले संविधानको अधीनमा रहेर विज्ञको समितिले शिक्षा नीति तयार पारेको सचिव कुँवरले जानकारी दिनुभयो । 

कार्यक्रममा गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलका राजनीतिक सल्लाहकार खड्गबहादुर कमालले शिक्षा नीति राम्रो बनेको छ यो कार्यान्वयन हुनेमा आफु आशावादी रहेको उल्लेख गर्नुभयो । 

गण्डकी प्रदेशको शिक्षा नीति नेपाल सरकारका पूर्व सचिव डा. महाश्रम शर्मा नेतृत्वको विज्ञ समितिले तयार पारेको हो ।

प्रतिक्रिया राख्नुहोस्

Back to top button