सम्पदा ठेक्कामा दिने सम्झौता अघि नबढाउन पोखरा उच्च अदालतको अन्तरिम आदेश

पोखरा । पोखरा महानगरपालिकाले महत्त्वपूर्ण सम्पदाहरू ठेक्कामा दिने सम्झौता अघि नबढाउन पोखरा उच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको छ । गएको साउन १६ गते कानून व्यवसायी सविन तिवारी सहित ३ जनाले रिट दर्ता गराएका थिए । आइतबार रिट निवेदकका तर्फबाट ९ जना वकिलहरूले बहस गर्नु भएको रिट निवेदक सविन तिवारीले बताउनुभयो । 

पोखरा महानगरपालिकाले केही महत्त्वपूर्ण सम्पदा ४० वर्षका लागि ठेक्कामा दिने सम्झौता गरेसँगै उच्च अदालत पोखराले ती ठेक्का अघि नबढाउन अन्तरिम आदेश दिएको हो  । महानगरले सेती सिल्ट्रेसन, सेती खोँच र पाताले छाँगो निजी कम्पनीलाई ठेक्का दिइसकेको छ । 

उच्च अदालतले आज आइतबार अबेर अन्तरिम आदेश जारी गर्दै ठेक्का प्रक्रिया अघि बढ्नबाट रोकेको हो । महानगरले सेती क्यानोनसँग सेती खोँच र पाताले छाँगो ठेक्का सम्झौता गरेको थियो भने फेवा सिल्ट्रेसनसँग ड्यामको सम्झौता गरेको थियो । तत्कालका लागि काम अघि नबढाउन आदेश जारी भएको उच्च अदालत पोखराका रजिष्ट्रार श्रीलाल पौडेलले जानकारी दिनुभयो  ।  ठेक्का प्रक्रिया नै रद्द हुनुपर्ने माग गर्दै तिवारीको समूहले रिट दाएर गरेको थियो । फेवा मुहानका  फेवा ड्यामहरू  २४ वर्ष र बाँकी दुई वटा आयोजना ४० वर्षका लागि ठेक्का दिइएको हो ।