मानव अधिकार एलाइन्स सप्तरीद्वारा प्रजिअ मार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ध्यानाकर्षण

सप्तरी ।  मानवअधिकार एलाइन्स सप्तरीले संयुक्त सरकार गठन भएको एक महिनाको समयमा मानव अधिकारलाई प्रभाव पार्ने गरी भएका विभिन्न निर्णयका सम्बन्धमा प्रधानमन्त्रीलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको छ । 

मानव अधिकार एलाइन्स सप्तरीका अध्यक्ष उत्सव आचार्यको नेतृत्वमा गएको टोलीले विभिन्न विषयमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी जयनारायण आचार्य मार्फत आइतबार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको हो ।

मानवअधिकार एलाइन्स सप्तरीका अध्यक्ष आचार्यले प्रमुख जिल्ला अधिकारी समक्ष ध्यानाकर्षण बुझाउनु भएको थियो । 

ध्यानाकर्षण पत्रमा भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग खारेजीको निर्णयले नेपालको संविधानको धारा ३७ अन्तर्गतको आवासको हक, धारा ४० को दलितको हक र धारा ४२ को सामाजिक न्यायको हकको सुनिश्चितता हुने विषयहरूलाई अन्यौलतातर्फ लगेको र सो निर्णय मानव अधिकार र सामाजिक न्याय विरुद्धको कार्य भएको बताएको छ । साथै उक्त निर्णय फिर्ता लिई भूमिहीन दलित, सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोबासका आधारभूत मानव अधिकारको सम्मान गर्न भनेको छ ।

त्यस्तै दार्चुला जिल्लाका जयसिंह धामी २०७८ साउन १५ गते महाकाली नदी तर्ने क्रममा भारतीय सुरक्षाकर्मीहरूबाट तुइन काटी महाकाली नदीमा खसी बेपत्ता भएको घटनाको उचित छानबिन गरी दोषीलाई कारबाही गराउन र सीमा क्षेत्रका बासिन्दाहरूको सुरक्षा ग्यारेन्टी गर्न समेत ध्यानाकर्षण गरेको छ । 

मुलुकमा कोरोना महामारीको प्रकोप दिनानुदिन बढिरहेको परिप्रेक्ष्यमा पालिका स्तरमा नै पीसिआर परीक्षण गर्ने, सङ्क्रमितहरूको भरपर्दो उपचार गर्ने, महामारी फैलिन नदिन प्रभावकारी कार्यहरू गर्न र यथाशक्य चाँडो सम्पूर्ण नागरिकहरूलाई खोपको सुनिश्चितता गराउन अनुरोध गरेको छ । 

पत्रमा स्थानीय तहहरुको संविधान प्रदत्त स्वायत्त अधिकारहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन गराई यिनीहरूको क्षमता प्रवर्द्धनका लागि आवश्यक कार्य गरी स्थानीय तहसम्म मानवअधिकार, सामाजिक न्याय र सुशासनको अनुभूति गराउने कार्य गर्न उल्लेख गरेको छ भने सङ्क्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई चाँडो व्यवस्थापन गर्न तथा दण्डहीनताको अन्त्यका लागि प्रभावकारी कदम चाल्न समेत उल्लेख गरिएको छ । 

ध्यानाकर्षण पत्र बुझ्दै प्रमुख जिल्ला अधिकारी आचार्यले ध्यानाकर्षण पत्र प्रधानमन्त्री समक्ष तुरुन्तै पुर्‍याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।