सूचना र प्रविधिको पहुँच विस्तार प्रभावकारी ढंगले कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई निर्देशन

काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभा, विकास तथा प्रविधि समितिले सूचना र प्रविधिको पहुँच विस्तारका कार्यक्रमहरू प्रभावकारी ढङ्गले कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

समितिको सिंहदरबारमा आज बसेको बैठकले सबै स्थानीय तहका वडा कार्यालय, सामुदायिक विद्यालय र स्वास्थ्य केन्द्रहरूमा इन्टरनेट सेवा तत्काल पु¥याउन सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय मार्फत सरकारलाई निर्देशन दिएको हो ।

समितिले मन्त्रालयलाई भर्चुअल बैठक सञ्चालन सम्बन्धी नीतिगत तथा कानुनी व्यवस्था गर्न र सम्पूर्ण सरकारी कार्यालयहरूलाई डिजिटाइज गर्ने प्रक्रिया तत्काल अघि बढाउन समेत निर्देशन दिएको छ ।

यस्तै मोबाइलबाट हुने अवैध कार्य रोक्ने प्रणाली व्यवस्थित गर्न, हुलाक सेवालाई प्रभावकारी बनाउन र प्रविधिको विकाससँगै मौजुदा कानुनमा गर्नुपर्ने सुधार र परिमार्जनलाई तत्काल अघि बढाउन पनि समितिले मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।

बैठकमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका निमित्त सचिव डिल्लीराम शर्माले सूचना र प्रविधिको विकाससँगै चुनौतीहरू बढिरहेकाले त्यसलाई व्यवस्थित गर्न कानुनी सुधार र सेवालाई प्रभावकारी बनाउन प्रयत्नशील रहेको जानकारी गराउनुभयो ।

उहाँले सूचना र प्रविधिको क्षेत्रमा देखिएका कतिपय समस्याहरूलाई मौजुदा कानुनले समेट्न नसकिरहेको भन्दै केही कानुन संशोधन गरिएको र ती विधेयकका रुपमा संसदमा पेश भइसकेको पनि जानकारी दिनुभयो ।

बैठकमा सांसदहरुले प्रविधिको तीव्र विकासलाई समेट्न नसकिएको, सामान्य टेलिफोन सेवा र इन्टरनेटको पहुँच पु¥याउन नसकिएको लगायत सार्वजनिक प्रशारणका माध्यमहरू धेरैजसो भूभाग र नागरिकको पहुँच सम्म अझै पनि पुग्न नसकिरहेको गुनासो गर्नुभयो ।

बैठकमा सांसदहरुले इन्टरनेट सेवाको गुणस्तर अनुगमन नभएको, सरकारी लगानीका निकायले दिने टेलिफोन सेवाको गुणस्तर र पहुँच निजी क्षेत्रको जत्ति पनि नहुनु लाजमर्दा भएको भन्दै आक्रोश व्यक्त गर्नुभयो ।