अवैधरुपमा उत्खनन गरी निकालिएको बालुवा लिलाम गरिने

पर्वत । पर्वतको जलजला गाउँपालिकाले कालीगण्डकी नदीबाट अवैधरुपमा उत्खनन गरी निकालिएको बालुवा र गिट्टी लिलाम गर्ने भएको छ ।

सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेश विपरीत कालीगण्डकी नदीको बगरबाट अवैध रूपमा उत्खनन भएको बालुवा सो गाउँपालिकाले जफत गरी लिलाम गर्ने भएको हो । गाउँपालिकाको मङ्गलवार बसेको कार्यपालिका बैठकले बर्खायाममा कालीगण्डकी नदीको बगरबाट उत्खनन भएको बालुवा प्राविधिक टोलीबाट नाप जाँच र मूल्याङ्कन गरी प्रतिस्पर्धाबाट बढी बढाउमा लिलामी गर्ने निर्णय गरेको हो ।

यसअघि गत असार ५ गतेको कार्यपालिका बैठकले ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी मापदण्ड २०७७ को दफा (४) १३ बमोजिम ठेक्का लगाउने निर्णय कार्यान्वयनका क्रममा सर्वोच्च अदालतले फैसला नहुँदासम्मका लागि काली गण्डकीको बगर उत्खनन रोक्न तिनै तहका सरकार र तिनका निकायलाई अन्तरिम आदेश जारी गरेपछि रोकिएको थियो ।

सङ्घीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारको निर्णय अटेर गरी व्यवसायीले नदी उत्खनन गरेर भण्डारण गरेको बालुवालगायत नदीजन्य सामग्री जफत गरी सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार लिलाम गर्न लागिएको गाउँपालिकाका अध्यक्ष यामबहादुर मल्लले बताउनुभयो । “यसअघि पटक पटक बन्द गराए पनि अटेरी गरेर मिलन चोकमा सञ्चालन गरेको अवैध क्रसर बन्द गराउन, उत्खनन रोक्न र त्यहाँका सामग्री जफत गर्न प्रहरी प्रशासनलाई पत्राचार गर्ने निर्णय गरेका छौँ” उहाँले भन्नुभयो, ‘त्यस्ता अवैध क्रसर उद्योगको विद्युत् लाइन काट्न पनि पत्राचार गर्छौँ ।”

जलजलाको लामाखेत, मिलनचोक, केराबारी, लस्ती, फर्सेलगायतका ठाउँमा एक्साभेटरको प्रयोग गरी काली गण्डकीबाट ठूलो परिणाममा बालुवा निकालेका छन् । बर्खायामको तीन महिनामा बगेर खेर जाने बालुवालाई आयस्रोतका रुपमा रूपान्तरण गर्ने, चोरी निकासी रोक्ने उद्देश्यले न्यूनतम रु तीन करोड बराबरको नदीजन्य वस्तु उत्खनन र निकासी गर्न गाउँपालिकाले अघि बढाएको ठेक्का प्रक्रिया सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशपछि रोकिएको थियो ।

कार्यपालिका बैठकले जलजलाको हालका ५, ६, ७ र ८ नं वडालाई दुई÷दुई वटामा विभाजन गर्ने र नगरपालिकामा स्तरोन्नति गर्ने गाउँ सभाको निर्णय कार्यान्वयनका लागि प्रदेश र सङ्घीय सरकारलाई सिफारिस गर्ने, गाउँपालिकाका सबै कर्मचारीलाई दिवाकालीन खाजाको व्यवस्था गर्ने निर्णय गरेको छ ।

गाउँपालिकाका प्रवक्ता देविन्द्र भण्डारीले लामाखेतमा इलाका प्रहरी कार्यालय बनौँ र मल्लाजमा प्रहरी चौकी स्थापना गर्न गृह मन्त्रालयमा माग गर्ने, वडा नं ८ नाग्लीबाङका वडाध्यक्ष हरि विकास जिसीको नेतृत्वमा नाग्लीवाङ स्वास्थ्य चौकीअन्तर्गत सञ्चालन हुने गरी समुदाय स्तरबाट सङ्कलित रकमसहित तथा लेक फाँट र शालीजाका लागि गाउँपालिकामार्फत खरिद हुन लागेका दुई वटा एम्बुलेन्सको भन्सार छुटको व्यवस्था मिलाउन प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय पनि गरेको उहाँले बताउनुभयो ।

यसै गरी बैठकले फर्से र डाँडाखोरको स्वास्थ्य एकाइमा स्थायी दरबन्दी सिर्जना गराउन, लुप्राङ, पूर्णगाउँको ओरखरबोट, बारीबेनी र मिलन चोकमा थप स्वास्थ्य एकाइ स्थापनाका लागि दरबन्दी व्यवस्था मिलाउन प्रदेश र सङ्घीय सरकारको स्वास्थ्य मन्त्रालयमा प्रस्ताव गर्ने निर्णय गरेको छ । धाइरिङको कीराखोरका पहिरापिडीतलाई भुरुङजा र डडुवाको चौरमा स्थानान्तरण गर्न जग्गा प्राप्ति प्रक्रिया अघि बढाउने र अन्य ठाउँका पहिरापिडीतलाई सामुदायिक भवन तथा सार्वजनिक जग्गामा अस्थायी टहरा बनाएर बसोबासको व्यवस्था मिलाउने निर्णय पनि कार्यपालिकाको बैठकले गरेको बताइएको छ ।