सेती खोँच र सिलिटेसन ड्याम भाडामा दिने महानगरको निर्णय विरुद्ध मुद्दा दर्ता

पोखरा । पोखरा महानगरपालिकाले सेती नदी , पाताले छाँगो र फेवा ताल मुहानका ड्यामहरू लामो समयसम्म निजी कम्पनीलाई ठेक्कामा दिने निर्णय विरुद्ध उच्च अदालत पोखरामा मुद्दा दर्ता भएको छ ।

महानगरपालिकाले सार्वजनिक निजी साझेदारी कार्यक्रम अन्तर्गत ३ सम्पदा लामो समयका लागि ठेक्का दिने निर्णय विरुद्ध अधिवक्ता सविन तिवारीले महानगरलाई विपक्षी बनाई आइतबार मुद्दा दर्ता गराउनु भएको छ ।सार्वजनिक–निजी साझेदारी (सानिसा) अवधारणामा महानगरले पातले छाँगो सिसा पुल निर्माण तथा अन्य पूर्वाधार विकास आयोजना र सेती खोँच पर्यटन पूर्वाधार विकास आयोजनामा २०७५ फागुन २० मा मनसाय पत्र आह्वान गरेर प्रक्रिया अगाडि बढाएको थियो ।

सानिसाअन्तर्गत नै राम घाट क्षेत्रमा सेती नदीमा स्थायी ड्याम निर्माण गरी ३५ वर्षसम्म नदीजन्य सामग्री सङ्कलन तथा निकासी गर्ने आयोजनामा बतास अर्गनाइजेसनको बी रिभर माइनिङ प्रालि छानिएको छ । पोखरा–२७ को मोरेखरे क्षेत्रमा सेती नदीमा स्थायी ड्याम निर्माण गरी नदीजन्य सामग्री सङ्कलन तथा निकासी आयोजनामा मोरेखरे रिभर माइनिङ प्रालिले जिम्मा पाएको छ ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ९७(२) प्रतिकुल तथा वातावरण संरक्षण ऐन २०७६ को दफा (३)ले निर्देशित गरेको प्रक्रिया समेत पुरा नगरी दशकौँ दशक निजी कम्पनीलाई सार्वजनिक सम्पदालाई सुम्पिने गरी बदनियतपूर्ण तरिकाले गरिएका तथा भएका गैर कानुनी निर्णय गरिएको भन्दै प्रक्रियालाई रोक्ने आदेश जारी गर्न माग समेत गरिएको छ ।

सेती नदीलाई भाडामा दिने सम्बन्धमा पोखरा महानगरपालिका र सेती क्यनोयीङ प्रा.लि बिच प्रारम्भिक सम्झौताका आधारमा कुनै पनि काम अघि नबढाउनु भनी पोखरा महानगरपालिका र सेती क्यनोयीङ प्रा.लि का नाउमा अन्तरिम आदेश जारी गर्न माग गरिएको छ ।संरक्षणकर्मी एवं नागरिक समाजले पोखराका सम्पदा भाडामा लगाउने प्रक्रिया रोक्न माग गर्दै महानगरमा ज्ञापन पत्र समेत बुझाएको थियो  । राष्ट्रिय सम्पदा तथा जनअधिकार संरक्षण समिति नेपाल, सटिजन्स जुरी कास्की र नागरिक समाज कास्कीले महानगर उपप्रमुख मञ्जु देवी गुरुङलाई बिहीबार ज्ञापन पत्र बुझाएको थियो ।

‘फेवाताल रामसार सूचीमा सूचीकृत राष्ट्रिय सम्पदा हो भन्ने तथ्यमा कुनै विवाद नै छैन । रामसार सूचिमा सूचीकृत सम्पदा सङ्घ सरकारको क्षेत्राधिकार भित्र पर्ने भनी संविधानको अनुसूची ५ मा उल्लेख गरिएको अवस्थामा सङ्घ सरकारको क्षेत्राधिकार माथि हस्तक्षेप गरी स्थानीय सरकारले त्यसरी रामसार सूचिमा सूचीकृत सम्पदा २४ औँ बर्ष सम्म श्री फेवा शिल्टेशन प्रा.लिलाई दिने निर्णय गैर संवैधानिक र क्षेत्राधिकार विहीन छ भनिएको छ । अतः गैर संवैधानिक र क्षेत्राधिकार विहीन निर्णयका आधारमा सम्झौता गर्ने कार्य बदरभागी भएकोले उक्त निर्णय नेपालको संविधानको धारा १४४(१), धारा १४४(२) विधानको उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी पाउँ’ भनी उजुरी गरिएको छ ।

प्राकृतिक सम्पदामा मानवीय गतिविधि बढाउँदा त्यहाँका जीवजन्तु र वनस्पतिमा गम्भीर असर पर्ने भन्दै महानगरमा ज्ञापन पत्र बुझाइएको थियो । ‘प्राकृतिक स्रोतको अवाञ्छित रूपमा चरम दोहन हुनुका साथै लामो समयको भाडा सम्झौताले आर्थिक अपारदर्शिता तथा आर्थिक नोक्सानी हुने ठहर समेत गरिएको छ ।