तपाईँ सुन्दै हुनुहुन्छः

लुम्बिनीमा पुँजीगत खर्च करिब शतप्रतिशत कार्यान्वयन

रुपन्देही । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आर्थिक बर्ष २०७७/०७८ मा ९९ दशमलव ४२ प्रतिशत पुँजीगत खर्च गरेको जनाएको छ । 

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री बैजनाथ चौधरीले लुम्बिनी प्रदेश सरकारले पुँजीगत खर्च यति धेरै गरेर सबै प्रदेशभन्दा अगाडि रहेको बताउनुभयो । 

प्रदेश सरकारका प्रवक्ता समेत रहनुभएका मन्त्री चौधरीले लुम्बिनी प्रदेशले पुँजीगत खर्च यति धेरै गरेर इतिहास रच्न सफल भएको बताउनुभयो ।

लुम्बिनी प्रदेश सरकारले पुँजीगत खर्चतर्फ करिब शतप्रतिशत खर्च गर्न सफल भएको मन्त्री चौधरीको दाबी रहेको छ । 

उहाँले पुँजीगततर्फ सङ्घीय सरकार मात्र नभई बाँकी ६ प्रदेशले पनि यत्तिको खर्च गर्न नसकेको जिकिर गर्नुभयो । 

आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा पुँजीगततर्फ विनियोजित रकम १८ अर्ब ६१ करोड ९९ लाख ५२ हजार मध्ये १८ अर्ब ५१ करोड २७ लाख २७ हजार ६ सय ८२ रुपैयाँ अर्थात् ९९ दशमलव ४२ प्रतिशत खर्च भएको मन्त्रालयको भनाइ छ ।

प्रदेश सरकारले चालु खर्चतर्फ ७७ दशमलव ५६ प्रतिशत र ९९ दशमलव ४२ प्रतिशत पुँजीगत खर्च गरी औसतमा ८८ दशमलव ७६ प्रतिशत बजेट कार्यान्वयनमा गरी इतिहास रच्न सफल भएको उहाँको भनाई छ ।

कार्यक्रमको भौतिक प्रगतितर्फ उत्साहजनक प्रगति भएको र साउनको दोस्रो साताभित्रै प्रदेश सरकारले यसको समीक्षा गरी यथार्थ विवरण बाहिर ल्याउने उहाँले बताउनुभयो  । 

उहाँले सडक, सिँचाई, पुलजस्ता पूर्वाधार निर्माण, कोभिड–१९ को नियन्त्रण र उपचार, प्रदेशको आवधिक योजना निर्माण र कार्यान्वयनमा उल्लेखनीय उपलब्धि हासिले भएको बताउनुभयो ।

प्रदेश सरकारले महत्त्वपूर्ण कानुनहरूको निर्माण र कार्यान्वयन, २० वर्षे दीर्घकालीन योजना निर्माणको प्रक्रिया प्रारम्भ, लगानी सम्मेलनको बृहत् तयारी, एक घर एक धाराजस्ता महत्त्वपूर्ण कार्यक्रमहरू गरेको छ । 

मन्त्री चौधरीले आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा पुँजीगततर्फ विनियोजन भएको १६ अर्ब ६२ करोड ४३ लाख ९८ हजार मध्ये ६१ दशमलव १९ प्रतिशत र आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा विनियोजन भएको १८ अर्ब ५७ करोड ६४ लाख ७९ हजारमध्ये ७९ दशमलव २५ प्रतिशत खर्च भएको जानकारी दिनुभयो ।

प्रदेश लेखा नियन्त्रक दीपक ज्ञवालीले पुँजीगत खर्चमा यति धेरै प्रतिशत खर्च गर्न सक्नु एक सफलता भएको बताउनुभयो । 

“सबै मन्त्रालयगत विवरण आउन त बाँकी छ, सुरुमा विनियोजन भएको पुँजीगत खर्चको करिब शतप्रतिशत खर्च भएको छ”, प्रदेश लेखा नियन्त्रक ज्ञवालीले भन्नुभयो । 

उहाँका अनुसार प्रदेश सरकारले विनियोजन गरेको १८ अर्ब ६२ करोड पुँजीगत खर्च शीर्षकमा १८ अर्ब ५१ करोड खर्च भएको छ । कहाँ कहाँ कसरी खर्च भएको छ, भन्ने मन्त्रालयगत विवरण अझै तयार भएको छैन, सङ्घीय सरकारबाट हस्तान्तरण भइआएका योजनाको विवरण र सशर्त योजनामा थप भएको रकमको विवरण आएपछि मन्त्रालयले सार्वजनिक गर्ने गर्ने छ । 

प्रतिक्रिया राख्नुहोस्

Back to top button