अध्यादेशबाट बजेट ल्याउनु बाध्यता : मन्त्री शाही

सल्यान । कर्णाली प्रदेशका भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री कुर्मराज शाहीले अर्कमन्यतामा फसेको नेतृत्वका कारण कर्णाली प्रदेश सरकारले अध्यादेशबाट बजेट ल्याउनु पर्ने बाध्यता आएको बताएका छन् । बजेटमा माथि छलफल नगरी नियमित संसद् अवरुद्ध गर्नु ओली समूहको घमण्डी पनाले अध्यादेश मार्फत बजेट ल्याउनु पर्ने बाध्यता रहेको उहाँको भनाई छ । 

आइतबार सल्यान खलङ्गामा आयोजित पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री शाहीले बजेट भनेको जनता केन्द्रित र प्रत्यक्ष जनतासँग सरोकार राख्ने विषयमा समेत ओली समूहले संसद् अवरुद्ध गर्नुको ठाउँमा छलफल गर्नु पर्ने बताए । उनले भने ‘संसद् अवरुद्ध गर्नु भन्दा बजेट पास हुन नदिएको भए पनि हुने थियो ।’

कर्णाली प्रदेशमा एमाले प्रतिपक्षमा नभई सरकारमै सहभागी रहेको बताए । नवौँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित समितिको बैठकले यदि सरकारबाट हट्ने निर्णय गर्छ भने आफूँहरु सरकारबाट बाहिर तयार रहेको शाहीको भनाई छ । अदालतले अवैधानिक भएको भनी फैसला गरेको समितिको निर्णय मान्नु पर्ने बाध्यकारी अवस्था नरहेको उनको दाबी छ । उनले भने ‘कर्णाली प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको कुनै आधिकारिक निर्णय भएको छैन । यदि कर्णाली प्रदेश इन्चार्ज युवराज ज्ञवालीले सरकारबाट फिर्ता हुने निर्णय गर्नुहुन्छ भने हामी सरकारबाट बाहिरिन्छौ ।’ 

सरकारको पक्षमा फ्लोर क्रस गरेको अवस्था र अहिले पनि सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेको अवस्थामा ओली समूहले हामीलाई निलम्बन गर्नुको कुनै अर्थ नहुने बताए । उनले भने ‘उहाँको नजरमा त हामी एमाले त होइनौ नि, हामी पो एमाले हौ त, एकातिर सर्वोच्चमा मुद्दा हाल्नु हुन्छ अर्को तिर सदन चलाएर एमालेको सरकार बनाउनु पर्‍यो भनेर द्वैध चरित्र देखाउनु हुन्छ ।’