जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका क्षेत्रमा निजी क्षेत्रबाट ह्याचरिङ्ग सेन्टर स्थापना
जनकपुरधाम । जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका क्षेत्रमा पहिलो पटक निजी क्षेत्रबाट माछाको भुरा उत्पादन गर्नका लागि ह्याचरीङ्ग फर्मको स्थापना भएको छ ।
प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना, परियोजना समन्वय इकाईको २५ लाख सहयोग तथा किसानको आफ्नै लगानीमा माछाको भुरा उत्पादनको तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको शान्ति मत्स्य फर्म सञ्चालक जागेश्वर यादवले जानकारी दिनुभयो । अहिलेसम्म संरचनाको निर्माणमा ३५ लाख खर्च भइसकेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
उपमहानगरपालिकाको वडा नंं १२ कुवामा सञ्चालनमा आएको सो फार्मबाट वार्षिक रुपमा ३ करोड भुरा, १५ लाख फ्राई भुरा तथा ५ लाख फिङ्गर भुराको उत्पादन गर्ने कार्यक्रम रहेको सञ्चालकले जानकारी दिनु भएको छ । यसले यस क्षेत्रमा माछा उत्पादनको क्षेत्रफल विस्तार हुने आशा सञ्चालकको रहेको छ ।
मत्स्य फर्मले फाल्गुण देखि श्रावणसम्म कमनकारको भुरा उत्पादन गर्नेछ भने चैत्र वैशाखमा ग्रास, सिलिभर, रौह नैनी, असारमा भाकुँरको उत्पादन हुने जानकारी शान्ति फर्मका सञ्चालक एवं कृषि क्षेत्रमा लामो समयसम्म सरकारी जागिर गरेर सेवा निवृत्त भएका यादवले जानकारी दिनुभयो ।
प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाले गरेको सहयोगबाट भवन, भुरा उत्पादन गर्ने कुवा सहितको पूर्वाधारको निर्माण भएको छ । भवनको फिनिसिङ गर्ने, झ्याल ढोका लगाउने काम आफैले गर्दै जाने सञ्चालकले जानकारी दिएको छ । अन्य थुप्रै कामकाज गर्ने काम भइरहेको शान्ति मत्स्य फर्मले जानकारी दिएको छ ।
जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका क्षेत्रमा सरकारी स्तरबाट मत्स्य मानव संसाधन विकास तथा प्राविधिक परीक्षण केन्द्र जनकपुरधामले मात्र भुराको उत्पादन गर्दै आएको छ । नेपाल सरकारमा रहेको केन्द्रले यस क्षेत्रमा माछा उत्पादन, बजारीकरण तथा दक्ष जनशक्ति उत्पादनमा निक्कै ठुलो योगदान दिँदै आएको छ ।
निजी क्षेत्रबाट उपमहानगरपालिका क्षेत्रमा शुरु हुन लागेको मत्स्य फार्मले यस क्षेत्रमा मत्स्यको उत्पादनमा थप योगदान दिने विश्वास प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना परियोजना समन्वय इकाई धनुषाका प्रमुख युगल किशोर तिवारीले जानकारी दिनुभयो । परियोजना अन्तर्गत धनुषा जिल्लामा माछा सुपर जोनको कार्यक्रम चालु रहेकाले नयाँ फर्मको सञ्चालनले माछा उत्पादनको क्षेत्रफलमा विस्तार गर्नका थप मद्दत पुग्ने भएको छ । निजी क्षेत्रलाई भुराको उत्पादनमा प्रोत्साहनका लागि अनुदानमा रकम प्रदान गरिएको प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाले जनाएको छ ।








प्रतिक्रिया राख्नुहोस्