महिला सांसदले उठाएका सवाललाई सञ्चारमाध्यमले प्राथमिकता नदिएको गुनासो

काठमाडौं । राष्ट्रिय सभाका महिला सदस्यहरूले महिला सांसद तथा नेताहरूले उठाएका सवाल सञ्चारमाध्यमको प्राथमिकतामा नपरेको गुनासो गरेका छन्। विवादित र राजनीतिक विषय सञ्चारमाध्यमको पहिलो प्राथमिकतामा पर्दा महिला सांसदहरुले उठाएका महत्वपूर्ण र संवेदनशील विषय ओझेलमा पर्ने गरेको उनीहरुले गुनासो गरेका हुन्।

‘महिला जनप्रतिनिधिहरुले उठाएका सवाल र आमसञ्चार माध्यमको प्राथमिकता’ विषयमा संसद सचिवालयले शुक्रबार आयोजना गरेको अन्तरक्रियामा बोल्दै सांसदहरुले यस्तो गुनासो गरेका हुन्।

कार्यक्रममा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रिय सभाका सदस्य डा। विमला राई पौड्यालले कानुन निर्माणमा महिला सांसदको सक्रिय सहभागिता रहेको भन्दै सञ्चारमाध्यमले यस्ता विषय खोजेर समाचार तयार गर्नुपर्ने बताउनुभयो।

राष्ट्रिय सभाको दुई वर्ष ९२०७५–०७६० को तथ्यांक केलाउँदै उहाँले कानून निर्माणको क्रममा परिमार्जन भएका ३३ वटा विधेयकमा संशोधन दर्ता गराउने महिला सांसदको सहभागिता ३२।७५ प्रतिशत देखिएको जानकारी गराउनुभयो। यस्तै प्रतिनीधि सभातर्फ परिमार्जन भएका ३९ वटा विधेयक हेर्दा संशोधनमा महिला सांसदको सहभागिता ५०।६ प्रतिशत देखिएको पौड्यालले बताउनुभयो।

कानून निर्माणमा महिला र पुरुष सांसदका प्राथमिकता फरक देखिएको उहाँको भनाइ छ। विधेयक संशोधनमा महिला सांसदको प्राथमिकतामा लैंगिक समानता, जेष्ठ नागरिक, जातीय विभेदजस्ता सामाजिक मुद्दा पर्ने गरेको र पुरुष सांसदको प्राथमिकतामा मिडिया काउन्सिल, सूचना प्रविधि, प्रहरी समायोजनजस्ता राजनीतिक र विवादित विषय परेको उहाँले बताउनुभयो।

महिला सांसदको सहभागिता बलियो र विषय महत्वपूर्ण हुने भए पनि संशोधन पारित भने कम हुने गरेको सदस्य पौड्यालले बताउनुभयो। उहाँका अनुसार १० वटा नमुना विधेयकमा महिला सांसदले राखेका ८१ संशोधनमध्ये जम्मा २५ प्रतिशत स्वीकृत भएको देखिन्छ।

हाल सञ्चारमाध्यममा सामाजिक भन्दा राजनीतिक विषयको प्राथमिकता र कभरेज बढी देखिएको भन्दै पौड्यालले सामाजिक क्षेत्रको कानुन सुधार गर्न सञ्चार क्षेत्रले महिला सांसदले उठाएका सवालको कभरेज बढाउनुपर्ने र बहस गर्नेरगराउने गर्नुपर्ने सुझाव दिनुभयो।

कानुन निर्माणमा सक्रिय महिला सांसदहरूसँग अन्तरवार्ता गर्ने, उनीहरुले राखेका सवाल सार्वजनिक बहसमा लैजाने गरेर सञ्चारमाध्यमले महिला सांसदको भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउन सघाउनुपर्नेमा राष्ट्रिय सभाका महिला सदस्यहरुको जोड छ।

राष्ट्रिय सभाको शून्य समयमा ९२०७५–०७६ र २०७६–०७७ को अवधिमा० बोल्ने ४४ सांसदमध्ये २१ जना महिला रहेका, जून राष्ट्रिय सभामा उपस्थित महिला सांसदको तथ्यांकका आधारमा ९५ प्रतिशत भएको र विशेष समयमा बोल्ने ५२ मध्ये १९ महिला ९८६ प्रतिशत० रहेकाले महिला सांसदको सक्रियता र प्रभावकारी भूमिकामा प्रश्न गर्ने ठाउँ नदेखिएको पौड्यालको भनाइ छ।

राष्ट्रिय सभामा रहेका ४ समितिमध्ये दुईवटाको नेतृत्व ९५० प्रतिशत० महिलाले गरेका र ती समितिले आयोजना गरेका बैठक, सरकारलाई दिएको निर्देशन तथा उठाएका सवाललाई हेर्दा अत्यन्तै प्रभावकारी देखिएको र महिलाले नेतृत्व गरेकै कारण ती समितिको काममा प्रश्न उठाउनुपर्ने ठाउँ नरहेको पनि उहाँले बताउनुभयो।

महिला सांसदको कामलाई प्रभावकारी बनाउन सञ्चारमाध्यमको भूमिका महत्वपूर्ण हुने र महिला सांसदको दह्रो सहभागिता र प्रभावकारिताले सामाजिक रुपान्तरण छिटो हुने र परिवर्तनका लागि सघाउन सक्ने भएकाले सञ्चारमाध्यमले यसतर्फ ध्यान दिन पनि महिला सांसदहरुले सुझाव दिएका छन्।

अन्तरक्रिया कार्यक्रममा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै पत्रकार अशोक दाहालले सञ्चार माध्यमको नेतृत्वमा थोरै महिला, राजनीति र संसदीय विधामा कलम चलाउने पत्रकार महिलाको संख्या कम तथा महिलाप्रति कम संवेदनशील र समभावको अभावका कारण महिला नेता तथा सांसदले सञ्चारमाध्यमबाट सोचेजस्तो सहयोग पाउन नसकेको बताउनुभयो।

राजनीतिमा पनि नेतृत्व तहमा महिलाको कमी, महिला राजनीतिज्ञको सूचनामा कम पहुँच, महिला राजनीतिज्ञ सूचनाको स्रोत बन्न कठिन हुँदा पनि यस्तो समस्या देखिएको उहाँको भनाइ छ।

महिला सांसदले संसदमा उठाएका विषय र गरेका काम कारबाहीबारे मिडियाले उचित कभरेज गरे रु भनेर सोधिएको प्रश्नमा महिला सांसदहरुले कभरेजमा चित्त नबुझेको, नेतृत्व तहमा महिला नभएका कारण वा अन्य केही कारण प्राथमिकतामा नपर्ने गरेको, कभरेज भए पनि सन्तुलित र चित्तबुझ्दो नभएको जवाफ दिनुभएको थियो।

महिला प्रतिनिधिका विषय निकै कम, नकारात्मक विषय धेरै र छिटो आउने तथा सकारात्मक कुरा कम आउने गरेको भन्दै नेताहरुले गुनासो गर्नुभयो।

भनेको र गरेको कुरा एउटा हुने तर मिडियामा अर्कै समाचार आउने, कतिपय बैठक तथा कार्यक्रममा बोल्दै नबोलेका कुरा पनि सञ्चारमाध्यममा समाचार बनेर आउँदा आफूहरु नै आश्चर्यमा पर्ने भन्दै नेताहरुले यस्तो किन हुन्छरु भनेर प्रश्न राख्नुभयो।

सांसद शारदादेवी भट्टले भन्नुभयो, ‘समिति बैठकमा मैले बोल्दै नबोलेको कुरा मिडियामा समाचार बनेर आयो। कोभिडको बेला स्कूल कहिले खुल्ने हुन् भनेर भनिन् भन्ने मिडियामा आयो। तर, मैले यस्तो कुरा बोलेकै थिइनँ।’

राजनीति र संसदीय विषयलाई नै आफ्नो बिट बनाएर काम गरिरहेका पत्रकारले यस्ता कुरामा ध्यान दिन र मिहीन ढंगले अध्ययन गरेर मात्रै समाचार तथा कार्यक्रम तयार गरिदिन पनि महिला नेताहरुले आग्रह गर्नुभयो।

सञ्चारमाध्याममा लैंगिक संवेदनशीलताको अभाव, महिला सांसदहरुलाई समान स्थान दिन नसक्नु, समाचार सामग्रीमा सन्तुलन अभाव तथा पत्रकारलाई प्रशिक्षण र तालिमको अभाव देखिएको साथै राजनीतिमा अपर्याप्त मिडिया साक्षरता, पत्रकारसँग जनसम्पर्कमा कम प्राथमिकता, सांसदहरुसँग जनसम्पर्क, सञ्चार सम्पर्क सहयोगी नहुनु, मिडिया परिचालनको अभावजस्ता थुप्रै समस्या रहेको दाहालले आफ्नो प्रस्तुतिमा बताउनुभयो। आउँदा दिनमा यस्ता समस्या कम गर्दै लैजान सांसदहरुलाई सहयोग गर्न उहाँले संसद सचिवालयलाई सुझाव समेत दिनुभयो।

महिला सांसद र सञ्चार माध्यमबीचको दूरी कम गर्न तथा महिला सांसदले खेलेका भूमिकालाई थप प्रभावकारी बनाउन समय–समयमा यस्ता अन्तरक्रिया तथा छलफल गर्न आवश्यक रहेको राष्ट्रिय सभाका उपाध्यक्ष शशिकला दहालले बताउनुभयो।

आगामी दिनमा पनि सञ्चारमाध्यमसँग निरन्तर छलफल गर्नुपर्ने भन्दै उहाँले मिडियासँगको सम्बन्धलाई थप प्रभावकारी र सुमधुर बनाउन महिला सांसदहरुसँग आग्रह गर्नुभयो। सञ्चारमाध्यमले पनि महिला नेताका अन्तरवार्ता, समाचारमा उनीहरुको बाइट लिन थप ध्यान दिन उहाँले आग्रह गर्नुभयो।