कर्णालीको ऊर्जा सङ्कट अन्त्यदेखि लिफ्ट सिँचाइमा प्राथमिकता : मन्त्री श्रेष्ठ

जुम्ला । नेपालको कुल ८३ हजार मेगावाट जलविद्युत उत्पादन क्षमता मध्ये करिब १८ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन क्षमताको हिस्सा कर्णालीले ओगटेको छ । तर हाल सम्म मुस्किलले साढे ५ मेगावाट मात्रै विद्युत् उत्पादन भइरहेको छ ।  

जलविद्युत उत्पादन क्षमताका हिसाबले प्रदेश नं. १ पछि देशकै दोस्रो स्थानमा रहेको कर्णालीमा करिब १८ हजार (१७,७९९) मेगावाट भन्दा बढी विद्युत् उत्पादनको क्षमता रहेको छ । तर प्रचुर स्रोत भए पनि बाह्य लगानी जुटाउन नसक्नु आन्तरिक लगानीको नीति सही नहुँदा विद्युत् विकासमा अपेक्षित उपलब्धि हुन सकेको छैन । कर्णालीका ६७ प्रतिशत नागरिक अन्धकारमै छन् । कुल १७ लाख जनसङ्ख्या मध्ये कर्णालीका करिब १२ लाख नागरिक अहिले पनि अन्धकारमा बसिरहेका छन् ।

कर्णाली सरकारले विद्युतको विकासका लागि नत बाह्य लगानी जुटाउन सकेको छ । नत आन्तरिक लगानी नै बढाउन सकेको छ । तर भर्खर नियुक्त भएका कर्णालीका जल स्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्री दिनबन्दु श्रेष्ठले कर्णालीको ऊर्जा सङ्कट अन्त्य गर्न प्रदेश सरकारले नीतिगत रुपमा पहल थालेको बताउनुभयो । 

मन्त्रीमा नियुक्त भइसकेपछि पहिलो पटक गृह जिल्ला जुम्ला पुगेका मन्त्री श्रेष्ठले स्पष्ट नीति र योजनाको अभावले ऊर्जाको विकास नभएको उल्लेख गर्दै अबको केही वर्षमा कर्णालीको ऊर्जा सङ्कट अन्त्य हुने दाबी गर्नुभयो । 

उहाँले भन्नुभयो,“भेरी बबई डाईभर्सनको काम पनि अन्तिम चरणमा पुगेको छ । त्यसबाट विद्युतसंगै सिचाई पनि हुने छ । भने,राष्ट्रिय प्रसारण लाइन कालिकोट सम्म पुगिसकेको छ । जुम्लामा लाइन विस्तारको काम पनि द्रुत भइरहेको छ । त्यसैले केही वर्षमा ऊर्जा सङ्कट अन्त्य हुने छ ।”

मन्त्री श्रेष्ठले ६ महिना भित्र कर्णालीमा विद्युतको पहुँच नपुगेको बस्तीमा सौर्य ऊर्जा जडान गर्ने प्रतिबद्धता गर्नुभयो । पहिलो चरणमा कर्णालीका १० जिल्लाका १० वटा गाउँमा सौर्य ऊर्जा जडान हुने छ । त्यसका लागि २ करोड बजेट समेत विनियोजन गरेको बताउनुभयो । 

पत्रकार महासङ्घ जुम्लाद्वारा आयोजित स्वागत तथा पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै मन्त्री श्रेष्ठले भन्नुभयो, “कर्णालीका उद्योगी व्यवसायीले बत्ती नभएर विकल्प खोज्नु पर्ने, साना तथा मझौला उद्योग बन्द गर्नु पर्ने अवस्थाको चाडै अन्त्य हुन्छ । विद्युत् आयोजनाहरूको निर्माण तथा सम्भाव्यता अध्ययनलाई द्रुत रुपमा बढाइने छ ।”

जसमा सुर्खेतको भेरी बबई मा ८ मेगावाट, जुम्ला कालिकोटको सिमाना नाग्ममा २० मेगावाट विद्युत् आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययनलाई समेत अघि बढाइने छ । भने, कर्णालीको ऊर्जा सङ्कट अन्त्यका लागि फुकोट कर्णाली र जगदुल्ला अर्धजलाशययुक्त जलविद्युत आयोजना एवं भेरी बबई बहुउद्देश्यीय आयोजनामा प्रदेश सरकारको तर्फबाट शेयर लगानी गरिने छ । 

साथै, कर्णालीको ऊर्जा सङ्कट अन्त्य गर्न विद्युत् सेवा नपुगेका स्थानहरूमा ग्रामीण विद्युतीकरण तथा सौर्य, वायु, बायोग्यास जस्ता वैकल्पिक ऊर्जा र लघु जलविद्युत निर्माण मर्मतलाई प्राथमिकता दिएर बजेट र नीति ल्याइएको छ । 

बजेटमा प्राथमिकता दिएकोले बजेट पास हुने बित्तिकै विज्ञसँग छलफल चलाउने, मापदण्ड तयार गरी बस्तीको पहिचान गरेर कर्णालीवासी उज्यालो बनाइने मन्त्री श्रेष्ठको दाबी छ ।

खेतीयोग्य जमिनमा सिँचाइ अभाव हुदैन्

कर्णालीमा करिब ८२ हजार हेक्टर जमिन सिँचाइ अभावकै कारण बाझै रहेको तथ्याङ्क छ । तर कर्णालीका उर्जामन्त्री दिनबन्दु श्रेष्ठले टार्न सिचाई आयोजना मार्फत सबै खेतीयोग्य जमिनमा सिचाइको पहुँच पुराउने लक्ष्य राखिएको बताउनुभयो । 

कर्णालीका हरेक जिल्लामा टार सिँचाइ आयोजना सञ्चालन पश्चात् सिचाई अभावले कतैको पनि जमिन बाझो नरहने मन्त्रीको दाबी छ । टार्न सिचाई आयोजनालाई नेपालकै नमुना आयोजनाका रुपमा अघि बढाइने छ । यो कर्णालीको लागि नयाँ काम हुने छ । सिँचाइका माध्यमबाट बाँझो जग्गालाई सिँचाइ गरेर उत्पादनमा वृद्धि गर्दै रोजगारी सृजना र परनिर्भरताको अन्त्य गरिने छ ।  

ऊर्जा सङ्कट अन्त्य र बाँझो जग्गामा सिचाई पुराउने कुरालाई प्राथमिकतामा राखेर योजना निर्माण, बजेट विनियोजन तथा सम्भाव्यता अध्ययनलाई अघि बढाएको समेत बताएको छ । साथै अहिले सम्म पनि खानेपानीको चरम अभाव जेलिरहेका जुम्लाका दुर्गम बस्तीमा पानी पुराउने विषयमा गम्भीर भएको समेत मन्त्री श्रेष्ठले उल्लेख गर्नुभयो । 

कर्णाली सरकारले अधुरा सिचाई आयोजना निर्माण गर्न २९ करोड,साना सिचाई निर्माणमा ९ करोड लगायत अन्य बजेट विनियोजन भएको छ । भने ऊर्जा विकास तथा विद्युतीकरणका लागि ४२ करोड ३१ र खानेपानी तथा सरसफाइका लागि १ अर्ब ६९ करोड छुट्ट्याइएको छ ।