भक्तपुरको बजेट १ अर्ब ९३ करोड

भादगाउँ। भक्तपुर नगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को लागि १ अर्ब ९३ करोड २० लाख रुपैंयाको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । नगरपालिकाको १० औँ नगर सभामा बिहीबार नगर उपप्रमुख रजनी जोशीले सो बजेट सार्वजनिक गर्नुभएको हो ।
बजेटको चालु खर्चतर्फ १ अर्ब १० करोड २२ लाख १७ हजार र पुँजीगततर्फ ८२ करोड ९७ लाख रुपैंया विनियोजन गरिएको छ ।

बजेटको कुल आयमध्ये बाह्य स्रोतबाट १ अर्ब ४३ करोड ३४ लाख आम्दानी हुने अनुमान छ । सोमध्ये सङ्घीय सरकारबाट वित्तीय समानीकरण, सशर्त, समपूरक र विशेष अनुदान शीर्षकमा ६१ करोड ७७ लाख अनुमान गरिएको छ । सामाजिक सुरक्षा भत्ताबापत ३० करोड र सडक बोर्डमार्फत ५० लाख आम्दानी हुने अपेक्षा गरिएको छ ।त्यस्तै बागमती प्रदेश सरकारबाट विभिन्न शीर्षकमा ७ करोड ७२ लाख हुने अनुमान गरिएको छ । आन्तरिक आयतर्फ कर दस्तुरलगायतबाट कूल ४० करोड १० लाख रुपैयाँ आम्दानी हुने अनुमान छ ।

बजेटमा शिक्षा क्षेत्रमा कूल बजेटको १६.३२ प्रतिशत छुट्ट्याइएको छ । त्यस्तै स्वास्थ्यमा १३.५६, सम्पदा संरक्षण तथा विकास निर्माणमा २.७३, नवनिर्माण तथा पुनः निर्माणमा २०.७०, फोहर मैला व्यवस्थापन तथा वातावरण सुधार क्षेत्रमा ४.०४, महिला–बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक तथा समाज कल्याण क्षेत्रमा १६.१४, युवा तथा खेलकुदको क्षेत्रमा २.४५, कृषिमा १.५२ र नगरपालिकाको सुशासन तथा प्रशासनिक व्यवस्थापनको लागि २१.९८ प्रतिशत विनियोजन गरिएको छ ।

कोरोनाका कारण आगामी आवको सुरु ४ महिनाको व्यवसाय कर छुट तथा ख्वपः अस्पतालको भवन बनाउन २० करोड र ख्वप अस्पताल र स्वास्थ्य संस्था सञ्चालन तथा व्यवस्थापनमा ३ करोड विनियोजन भएको छ । वडा स्तरका योजनाहरू सञ्चालन गर्न प्रति वडा ५० लाख र सडक बोर्डका योजनालाई १ करोड विनियोजन गरिएको छ ।

दीर्घ रोग क्यान्सर, मुटु, मिर्गौला, मस्तिष्क घात र स्पाइनल इन्ज्युरी भएका बिरामीलाई आगामी वर्ष देखी १५ हजार रुपैंया दिने भएको छ । शैक्षिक ऋण वितरणको लागि रु. २ करोड विनियोजन गरेको छ । पुरानो नगर क्षेत्रमा परम्परागत शैलीमा घर निर्माण गर्ने घरधनीलाई मोहडाका लागि इँटा, काठ र झिङ्गटीमा लाग्ने कूल लागत रकमको ३५ प्रतिशत नगरपालिकाको तर्फबाट अनुदान दिने कार्यलाई यो वर्ष पनि निरन्तरता दिएको छ ।

नगर सभाको सोही बैठकमा उपप्रमुख जोशीले ‘भक्तपुर नगरपालिकाको आर्थिक विधेयक २०७८’, ‘भक्तपुर नगरपालिकाको विनियोजन विधेयक, २०७८’ सभासमक्ष प्रस्तुत गर्नुभएकोमा छलफलको लागि स्वीकृत गरेको छ ।