प्रदेश २ सरकारले ल्याएको बजेटप्रति वीरगंजका उद्योगीहरू असन्तुष्ट

वीरगंज । प्रदेश २ सरकारले ल्याएको बजेटले उद्योग व्यवसाय क्षेत्रका मागलाई सम्बोधन गर्न नसकेको वीरगञ्जका उद्योगी व्यवसायीहरूले बताएका छन् । 

उद्योगी व्यवसायीहरूले औद्योगिक क्षेत्रका लागि एक हजार बिगाहा जमिनको व्यवस्था गरिदिन माग गरे पनि त्यो माग नसमेटिएको गुनासो उनीहरूको छ । उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण संरक्षणका लागि प्रदेश २ सरकारले सार्वजनिक गरेको बजेटमा १ अर्ब ३७ करोड ७४ लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ । 
सडक, नाला, बिजुलीलगायत पूर्वाधार निर्माणमा सहयोग गरिदिन व्यवसायीहरूले गरेको माग पनि सरकारले बजेटमा सम्बोधन नगरेको गुनासो व्यवसायीहरूको छ । 

बारा, पर्सा क्षेत्रमा देशकै सबैभन्दा बढी उद्योग कलकारखाना भए पनि औद्योगिक क्षेत्र घोषणा हुन सकेको छैन । उद्योगबाट निस्कने रसायनयुक्त पानीहरूको व्यवस्थापनका लागि ढल, प्रशोधन केन्द्रको अभाव रहेको छ । 

औद्योगिक क्षेत्रमा आवश्यक पर्ने दक्ष मजदुरको उत्पादनका लागि पोलिटेक्निकल इन्स्टिच्युटहरू, कृषि बजारको माग यहाँका व्यवसायीहरूले राख्दै आएका छन् । तर प्रदेश सरकारले त्यतातिर ध्यान दिन नसकेको व्यवसायीहरूले बताएका छन् । 

विगतमा झैँ यस पटक पनि प्रदेश सरकारले कनिका छरेको जस्तो सबै क्षेत्रमा बजेट छर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिएको र बजेटमा उद्योगी व्यवसायीको मागलाई उपेक्षा गरेको बीरगंजका व्यवसायीहरूले बताएका छन् ।  

वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका उपाध्यक्ष हरि गौतम बजेटमा निजी क्षेत्रलाई केही नदिएको बताउनुभयो । बजेटमा निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्ने भनिए पनि बजेट नदिएको र उद्योगी व्यवसायीका मागलाई उपेक्षा गरिएको गौतम बताउनु भयो । 

वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका अर्का उपाध्यक्ष माधव राजपालले नयाँ उद्योग लगाउने वातावरण निर्माणका लागि प्रदेश सरकारबाट भूमिका खोजिएको तर बजेटमा सम्बोधन भने नगरिएको भन्दै दुखेसो व्यक्त गर्नुभयो । 

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ प्रदेश २ का अध्यक्ष गणेश लाठले विशेष आर्थिक क्षेत्र, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको तरकारी बजार, पोलिटेक्निकल इन्स्टिच्युट, सौर्य ऊर्जा जस्ता विषयमा प्रदेश सरकार गम्भीर हुन नसकेको बताउनुभयो । 

विद्युतीय गाडीमा लाग्ने अन्तःशुल्क हटेसँगै आयातकर्ताहरू उत्साहित

आर्थिक बर्ष २०७८/०७९ को बजेटमा सरकारले विद्युतीय गाडीको आयातलाई प्रोत्साहन गर्दै विद्युतीय सवारी साधन आयातमा लाग्ने अन्तःशुल्क हटाएपछि अहिले विद्युतीय गाडी आयातकर्ताहरू उत्साहित भएका छन् । 

व्यवसायीहरूले महिनौँदेखि भन्सार विन्दुमै अलपत्र परेका विद्युतीय सवारी साधनहरू हाल धमाधम छुटाउन थालेका छन् । आईसिपी भन्सार वीरगंज र ड्राइपोर्ट भन्सार गरी दुई वटा भन्सार नाकाबाट जेठ १६ देखि ३१ गते सम्म करिब २६ करोड मूल्य बराबरको ६० वटा विद्युतीय जिप, कार, भ्यान र ३५ वटा तिन पाङ्ग्रे इ–रिक्सा भित्रिएको भन्सार अधिकारीहरूले बताएका छन् । बढी विद्युतीय गाडीहरू ड्राईपोर्ट भन्सार नाकाबाट जाँचपास भएको छ । 

ड्राईपोर्ट भन्सारका सूचना अधिकारी चूडामणी शर्माले पछिल्लो १६ दिनमा ७ करोड ५४ लाख ७१ हजार राजस्व तिरेर २० करोड ७० लाख ६६ हजार मूल्य बराबरको ‘किया’ ब्रान्डका विद्युतीय कार जाँचपास भएको बताउनुभयो । 
शर्माले अझै ड्राईपोर्ट भन्सारमा १० वटा विद्युतीय कारहरू रोकिएको र ती सवारी साधन समेत भन्सार पास भई लैजाने तयारी भई रहेको बताउनुभयो । 

त्यसै गरी आइसिपी भन्सार वीरगंजका सूचना अधिकारी सुमित गुप्ताले बजेट भाषणपछि वीरगंज भन्सारबाट जेठ मसान्त सम्म १५ वटा जिप,कार,भ्यान र ३५ वटा तीन पाङग्रे ई रिक्साको जाँच पास भएको बताउनु भयो  गुप्ताले ५ करोड २२ लाख ८२ हजार मूल्य बराबरको विद्युतीय कारहरू १ करोड ५१ लाख ८० हजार राजस्व बुझाएर छुटेको जानकारी दिनुभयो । 

त्यसै गरी,१२ लाख ७६ हजार राजस्व बुझाएर ३८ लाख १३ हजार मूल्य बराबरको ३५ वटा ई रिक्सा भित्रिएको समेत गुप्ताले बताउनुभयो ।