जनशक्तिको लेखाजोखा गरेर शैक्षिक नीति नियम बनाउन प्रधानमन्त्रीको निर्देशन

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले देशमा आवश्यक जनशक्तिको लेखाजोखा गरेर सोही अनुरूप शैक्षिक नीति नियम बनाउन सम्बद्ध निकायहरूलाई निर्देशन दिनुभएको छ ।

चिकित्सा सेवा आयोगको सातौं बैठकलाई सम्बोधन गर्दै आयोगको अध्यक्ष समेत रहनुभएका प्रधानमन्त्री ओलीले भन्नुभयो, ‘हामीलाई मुटुको विशेषज्ञ जनशक्ति कति चाहिएको हो ? कति मध्यम स्तरको जनशक्ति कति सामान्य प्राविधिक जनशक्ति ? यसको हिसाब हुनुपर्छ’ । फोक्सो, कलेजो, मिर्गौला, क्यान्सर जस्ता रोगहरूमा समेत हामीलाई कति जनशक्ति आवश्यक छ भन्ने कुराको चित्रण प्रस्ट रुपमा गरिनुपर्ने धारणा प्रधानमन्त्रीको थियो ।

‘आवश्यकता पहिचान नगरी जनशक्ति उत्पादन गर्दा पढेको मानिस बेरोजगार हुनुपर्ने अवस्था सृजना भएको छ, जबकि उ आफैँ रोजगारदाता हुनुपर्ने हो’, प्रधानमन्त्रीको भनाई थियो ।

अस्पतालहरूमा जाँदा आफूले पनि नर्सको अभाव देखेको उल्लेख गर्नुहुँदै प्रधानमन्त्री ओलीले कतिपय अस्पतालमा आवश्यकता अनुसारको दरबन्दी सृजना नभएको समेत बताउनुभयो ।

प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद्को सम्बन्धनमा चलेका चिकित्सा स्वास्थ्यका शैक्षिक कार्यक्रमहरूतर्फ औँल्याउँदै प्रधानमन्त्री ओलीले यसका कार्यक्रम आवश्यक हुन् भने चलाउन र छैनन् भने तत्काल बन्द गरिनुपर्ने बिचार समेत राख्नुभयो । ‘गाउँमा अहिले महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका नै त्यहाँका ठूला चिकित्सक हुन् । सहर आएपछि मात्र त्यहाँका जनताले डाक्टर देख्न पाउँछन् । त्यसैले ठाउँमा नर्स तहको चिकित्साकर्मी पठाउन सकेमा मात्र पनि ठूलै उपलब्धि हुन्छ’, प्रधानमन्त्रीले बताउनुभयो ।

चिकित्सा शिक्षा आयोगको दुई वर्ष व्यस्त रहे पनि उपलब्धिका हिसाबले सन्तुष्ट हुने स्थिति नरहेको प्रधानमन्त्रीले बताउनुभयो ।

कुन विश्वविद्यालयले कति वटा कलेजलाई सम्बन्धन दिन पाउने भन्ने कुरा त्यो कलेजको सामर्थ्यमा भर पर्ने पनि उहाँको भनाइ थियो । ‘त्रिभुवन विश्वविद्यालयको क्षमता अन्य विश्वविद्यालयको भन्दा बढी हुन सक्छ । भर्खरै खुलेको विश्वविद्यालयले एउटा कलेजमा मात्रै सम्बन्धन दिने अवस्था हुनसक्छ’, उहाँले थप्नुभयो ।