लुम्बिनी प्रदेश सभामा आर्थिक वर्ष २०७८-०७९ को नीति तथा कार्यक्रम पेश

बुटवल । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७८–०७९ को नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रदेश प्रमुख धर्मनाथ यादवले मङ्गलवार प्रदेशसभामा प्रस्तुत गर्नुभएको हो । कोरोना महामारीले शिथिल रहेको अर्थतन्त्रलाई माथि उकास्ने गरी सरकारले स्वास्थ्य, कृषि र रोजगारीलाई प्राथमिकतामा राखेर नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको छ । असार १ गते बजेट प्रस्तुत गर्नुभन्दा एक हप्ता अगाडि सरकारले नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको हो ।

प्रदेश प्रमुख यादवले नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै कोरोना सङ्क्रमणका कारण धरमराएको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन र नागरिकको जीवनस्तर उठाउने गरी नीति तथा कार्यक्रम आएको बताउनुभयो । नीति तथा कार्यक्रममा कोभिड–१९ लगायतका महामारीमा स्वास्थ्य सेवालाई प्रभावकारी बनाउन पूर्वाधार, औषधी, स्वास्थ्य उपकरणहरू र पर्याप्त जनशक्तिको व्यवस्था साथै, विशेषज्ञ चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीलाई दुर्गम क्षेत्रमा काम गर्न प्रोत्साहन गरिने बताइएको छ ।

नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम) र रुकुम पूर्वमा आयुर्वेदिक चिकित्सालयको स्थापना,  प्रसूतिको चाप बढी भएका जिल्लामा एनआइसीयु स्थापना गर्ने र गर्भवती महिलाको निःशुल्क परिक्षण, प्रदेशका सबै अस्पतालमा एचडियु स्थापना गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल र राप्तीलाई प्रदेश गौरवको योजनामा राखेर विशिष्टीकृत बनाइने प्रदेश प्रमुख यादवले बताउनु भयो ।

दाङमा ट्रमा सेन्टर, प्युठान र गुल्मीमा डाइलासिस अस्पताल, भालुवाङमा सुविधायुक्त अस्पताल बनाइने नीति तथा कार्यक्रमको प्राथमिकतामा परेको छ । कृषि तर्फ स्वदेशमा नै रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गर्न कृषिमा सुलभ कर्जा सहजीकरण तथा ब्याजमा अनुदान कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ ।

कृषिमा युवा विशेष कार्यक्रम, करार खेती, कृषि कर्मी रोजगारी कार्यक्रम, प्रतिफलमा आधारित प्रोत्साहन अनुदान कार्यक्रम अगाडि सारिएको प्रदेश प्रमुख यादवले बताउनुभयो । उहाँले कृषिको व्यावसायिक उत्पादन बढाउन स्थानीय तहमा स्थापना हुने भूमि बैङ्क मार्फत जग्गा उपयोग गर्न चाहने व्यक्तिलाई प्रोत्साहन गरी सुविधा दिने बताए । भूमि, पुँजी र प्रविधिको संयोजन मार्फत कृषि भूमिको सदुपयोग गरेमा उत्पादन वृद्धि र रोजगारी सिर्जना हुने उहाँको भनाइ छ ।

“म किसान, प्रदेशको शान“ भन्ने नारा सहित कृषक सम्मान, “गुइँठा रहितको भान्छा घर, गोबर ग्याँसमा परौँ भर“ भन्ने नारासाथ गुइँठा बाल्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहन गर्न स्थानीय तहसँगको सहकार्य र समन्वयमा गोठ तथा भकारो सुधार, गौशाला निर्माण, गोबर ग्याँस निर्माण गरिने कार्यक्रम नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

एक जिल्ला, एक निर्यात हुने बाली पहिचान, एक स्थानीय तहः एक बिउ स्रोत केन्द्र तथा नश्ल संरक्षण केन्द्र स्थापनाले गत बर्ष जस्तै यस बर्ष पनि निरन्तरता पाएको छ । प्रदेशमा शीत भण्डार, बाली तथा वस्तु विशेषका थप प्रयोगशालाहरूको स्थापना, “महिला किसान सहकारी, बनाऊँ गाउँघर खुसीयाली“ नाराका साथ महिला लक्षित सहकारी कार्यक्रम पनि नीति तथा कार्यक्रमको प्राथमिकतामा परेको छ ।

त्यस्तै प्रदेशको स्थायी राजधानी भालुवाङमा गुरुयोजना निर्माण गरी डिपीआर तयार गरेर निर्माण सुरु गरिने उहाँले बताउनुभयो । शैक्षिक क्षेत्रको रूपान्तरण गर्न प्रदेश शिक्षा नीति तर्जुमा गर्नुका साथै प्रादेशिक शिक्षाका लागि आवश्यक मापदण्ड र कार्यविधि निर्माण गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

नेपाल सरकारबाट सशर्त अनुदान अन्तर्गत सञ्चालित ३५ वटा सडक पुल र प्रदेश सरकारको अनुदानबाट निर्माणाधीन ११९ वटा सडक पुलमध्ये आगामी आ.व.मा कम्तीमा १०१ वटा सडक पुल निर्माण सम्पन्न प्रदेश प्रमुख यादवले बताउनुभयो । उहाँले प्रस्तावित सडक गुरुयोजनाभित्र परेका ५४ वटा सडक पुलहरूको विस्तृत अध्ययन कार्य सम्पन्न गरी निर्माण कार्य सुरु गरिने बताउनुभयो । नीति तथा कार्यक्रममा विपक्षी दलका सचेतकबाहेकका अरू सांसदले बिरोध गरेर बाहिर बसेका थिए ।