कर्णाली प्रदेशमा १० महिनामा २१ प्रतिशत बजेट खर्च

सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षको पछिल्लो दश महिनामा २१ प्रतिशत मात्र बजेट खर्च गर्न सकेको छ ।

प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय सुर्खेतले साउनदेखि वैशाख मसान्तसम्म २१.६१ प्रतिशत मात्र खर्च भएको जनाएको छ ।

प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय सुर्खेतका अनुसार विनियोजित कुल बजेटमध्ये प्रदेश सरकारले चालु र पुँजीगत खर्च गरेर ७ अर्ब २९ करोड ५ लाख १८ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको छ ।

यसमा  चालुतर्फ ३ अर्ब ६२ करोड ३४ लाख २७ हजार र पुँजीतर्फ ३ अर्ब ६६ करोड ७० लाख ९० हजार ३ सय ८७ रुपैयाँ खर्च भएको हो ।

चालु र पुँजीगत तर्फको समग्र खर्चमा प्रदेश व्यवस्थापिकाको ७६.२२ प्रतिशत, प्रदेश लोकसेवा आयोगको १.४७ प्रतिशत, महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको ६७.३३ प्रतिशत, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको ४.४७ प्रतिशत, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको ३.५१ प्रतिशत, उद्योग, पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयको २२.२३ प्रतिशत, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको २५.३१ प्रतिशत, आन्तरिक तथा कानुन मन्त्रालयको २४.६६ प्रतिशत, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले २६.४० प्रतिशत, सामाजिक विकास मन्त्रालयले २८.८७ प्रतिशत, कर्णाली प्रदेश योजना आयोगले २३.३७ प्रतिशत र कर्णालीका ३९ वटा स्थानीय तहहरूले ३५.२३ प्रतिशत खर्च गरेका छन् ।

मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले प्रदेश सरकारको विकास खर्च बढाउनका लागि मन्त्रीहरूसँग कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन सम्झौता गरे पनि त्यो विकास खर्चको लक्ष्य भेट्टाउन सक्नु भएन ।

खर्च बढाउन मुख्यमन्त्रीले जस्तै मन्त्रीहरुले समेत आफ्ना मन्त्रालयका सचिवहरूसँग र सचिवहरूले जिल्लामा रहेका विषयगत कार्यालयसँग कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन सम्झौता गर्नु भएको थियो । तर, प्रदेश सरकारले विकास खर्च बढाउन अघि सारेका कदमहरू पर्याप्त हुन सकेका छैनन् ।

यद्यपि चालु आर्थिक वर्षको १० महिनामा ५ अर्ब ३२ करोड ८० लाख ३९ हजार ३ सय २८ रुपैयाँ राजश्व सङ्कलन भएको छ ।