आवश्यकताका आधारमा आयोजनाहरु छनौट गर्न प्रदेश र स्थानीय तहलाई अर्थमन्त्री पौडेलद्वारा निर्देशन
काठमाडौँ । अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आवश्यकता र औचित्यका आधारमा मात्र आयोजनाहरू छनौट गर्न प्रदेश र स्थानीय तहलाई निर्देशन दिनु भएको छ ।
अन्तरसरकारी वित्त परिषद्को छैटौँ बैठकमा अर्थमन्त्री पौडेलले आयोजनाहरू छनौट गर्दा गुरुयोजना, जग्गा, वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन, स्रोत व्यवस्थापन लगायतका आयोजना तयारीका कार्य पुरा हुन जरुरी रहेको बताउनुभयो ।
सामर्थ्य भन्दा बाहिरका आयोजनाहरू छनौट गर्दा कार्यान्वयनमा समस्या पर्ने र अलपत्र हुने सम्भावना रहेको बताउँदै अर्थमन्त्री पौडेलले आयोजनाहरू छनौट गर्दा विशेष ध्यान दिन आग्रह गर्नुभयो ।
सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको सरकारको अभ्याससँगै जनतामा विकासका आंकाक्षा पनि बढेको र सीमित साधन स्रोत हुँदा अन्तर्विरोध जस्तै देखिए पनि तीन तहका सरकार एक अर्काको विरोधी नभएर परिपूरक भएको बताउनुभयो । वित्तीय सङ्घीयतालाई समृद्ध पार्न आवश्यक भएको भन्दै यस कार्यमा सहयोग गर्न अर्थमन्त्री पौडेलले प्रदेश र स्थानीय तहलाई आग्रह गर्नुभयो ।
बैठकमा अधुरा तथा वहुवर्षिय आयोजनालाई उच्च प्राथमिकतासाथ सम्पन्न गर्ने, वित्तीय अनुशासन र कानुनको परिपालन एवं मितव्ययिता कायम गर्ने, तीन तहबिचको वित्तीय प्रतिवेदन प्रणालीलाई एकीकृत गरी गर्ने विषयमा छलफल भएको थियो ।
यस्तै, कोभिड(१९ को रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारमा तीन तहबीच समन्वय र सहकार्य गरी स्रोत साधन र जनशक्तिको व्यवस्थापन गर्ने, योजनाहरूको दोहोरोपन हटाउने, प्रादेशिक र स्थानीय आवश्यकता र प्राथमिकताको क्षेत्रमा स्रोत परिचालन गर्ने विषयमा पनि छलफल भएको थियो ।
कार्यक्रममा प्रदेश र स्थानीय तहका पदाधिकारीहरूले हालको अनुदान वितरण प्रणालीमा सुधार गर्नुपर्ने विषयमा सुझाव दिनु भएको थियो । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुले स्थानीय तहसँगको समन्वयमा आयोजनाहरू छनौट गर्दा त्यस्ता आयोजनाको कार्यान्वयनमा सहजता हुने धारणा व्यक्त गर्नु भएको थियो ।
भर्चुअल माध्यमबाट आयोजना गरिएको बैठकमा प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रीहरू,अर्थ मन्त्रालयका सचिव शिशिर कुमार ढुङ्गाना, राजस्व सचिव रामशरण पुडासैनी, आर्थिक सल्लाहकार डा. प्रकाशकुमार श्रेष्ठ, प्रदेशका सचिवहरू, विज्ञ, स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरू लगायत सहभागी हुनुहुन्थ्यो ।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्