९ महिनामा कर्णालीको विकास खर्च १५ प्रतिशत मात्रै
जुम्ला । चालु आर्थिक वर्षको ९ महिनामा कर्णाली प्रदेशको विकास खर्च १५ प्रतिशत मात्रै भएको छ । आर्थिक वर्ष सकिन ३ महिना मात्रै बाँकी रहँदा सम्म कर्णालीको विकास खर्च निराशाजनक हुनुले विगत जस्तै अर्वौ बजेट यस वर्ष पनि फ्रिज जाने निश्चित छ ।
प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार चैत मसान्तसम्म कर्णाली प्रदेश सरकारले कुल बजेटको १८ दशमलव २४ प्रतिशत मात्रै बजेट खर्च गरेको छ । जसमा पुँजीगत तर्फ १५ दशमलव ८० प्रतिशत र चालुगत तर्फ २१ दशमलव ४० प्रतिशत मात्रै बजेट खर्च भएको हो ।
चालु आर्थिक वर्षको चैत मसान्त सम्म पुँजीगत खर्च ७५ प्रतिशत पुर्याउने लक्ष्य लिएको कर्णाली सरकारले आर्थिक वर्षका तीन महिना मात्र बाँकी रहँदा पुँजीगत तर्फको लक्ष्य भेटाउन सकेको छैन । पहिलो र दोस्रो चौमासिकमा पनि न्यून बजेट खर्च गरेको कर्णालीले तेस्रो चौमासिक लागि सक्दासम्म बजेट खर्चको अवस्था हेर्दा सरकारलाई लक्ष्य भेटाउन मुस्किल हुने देखिन्छ ।
९ महिनामा कुल ३३ अर्ब ७४ करोड १३ लाख ५३ हजार रुपैयाँको बजेटमध्ये चैत मसान्तसम्म ६ अर्ब १५ करोड ३१ लाख ६९ हजार रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको छ ।
हरेक वर्ष बजेट खर्चको लक्ष्य भेट्न असफल सरकारले यो वर्ष बजेट कार्यान्वयन प्रभावकारी गराउन कार्यसम्पादन करार सम्झौता समेत गरेको थियो । तर मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले मन्त्री र विभागीय मन्त्रीले कर्मचारीसँग कार्यसम्पादन करार सम्झौता गरे पनि बजेट कार्यान्वयन प्रभावकारी देखिएको छैन । चालु खर्च घटाएर पुँजीगत खर्च बढाउने भन्दै आएको सरकार यसमा पनि चुकेको देखिन्छ ।
भर्खरै आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएकी मन्त्री बिमला केसीले अब बाँकी रहेका महिनामा बजेट कार्यान्वयनले गति लिने दाबी गर्नुभयो । गत वर्षको भन्दा विकास खर्च चालु आवमा बढ्ने दाबी गर्दै मन्त्री केसीले कोरोना महामारीले गर्दा यस लक्ष्य अनुसार बजेट खर्च नभएको उल्लेख गर्नुभयो । काम धेरै भएको तर भुक्तानी गर्न ढिलाइ भएकोले विकास खर्च कम देखिएको हुन सक्ने उहाँको भनाई छ ।
कुन मन्त्रालयको कति खर्च ?
आर्थिक वर्ष सकिन तीन महिना मात्र बाँकी रहँदा मुख्यमन्त्री कार्यालयले २ दशमलव ९३ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । मुख्यमन्त्री कार्यालयको ६ अर्ब १८ करोड ४६ लाख ६८ हजार बजेट मध्ये १८ करोड ११ लाख २६ हजार मात्रै खर्च भएको हो ।
यस्तै, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले २२ दशमलव २९ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । मन्त्रालयले ११ अर्ब ३० करोड ७० लाख २४ हजार बजेट मध्ये २ अर्ब ५२ करोड ७९ लाख नौ हजार खर्च गरेको हो । भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले १९ दशमलव ७८ प्रतिशत र सामाजिक विकास मन्त्रालयले २५ दशमलव १० प्रतिशत बजेट खर्च गरेका छन् ।
भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको कुल बजेट २ अर्ब ७० करोड १८ लाख ९६ हजार हो । जसमध्ये ५३ करोड ४५ लाख एक हजार ९७ रुपैयाँ बजेट खर्च भएको छ । सामाजिक विकास मन्त्रालयले ५ अर्ब २५ करोड २२ लाख ६८ हजार रुपैयाँ मध्ये १ अर्ब ३१ करोड ८३ लाख ३६ हजार ७ सय ३७ रुपैयाँ खर्च गरेको छ ।
यस्तै, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले अहिलेसम्म २२ दशमलव ७० प्रतिशत बजेट खर्च गरेको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ । मन्त्रालयले ४१ करोड ७६ लाख ५३ हजार बजेटमध्ये ९ करोड ४८ लाख ५ हजार ६ सय ६२ रुपैयाँ खर्च गरेको हो ।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्