निर्माण व्यवसायी महासङ्घको ४१ बुँदे काठमाडौँ घोषणापत्र सार्वजनिक

काठमाडौँ । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासङ्घका अध्यक्ष रवि सिंहले कोभिड–१९ को कहरबीच अर्थतन्त्र चलायमान हुनु आवश्यक रहेको बताउनु भएको छ ।

महासङ्घको हालै सम्पन्न २२औँ साधारण सभाका निर्णयहरू सार्वजनिक गर्न आज राजधानीमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा अध्यक्ष सिंहले अन्य क्षेत्रमा जस्तै निर्माण उद्योगमा पनि कोभिड-१९ को असर देखापरिसकेको बताउनुभयो ।

उहाँले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन स्वास्थ्यको मापदण्ड अपनाएर निर्माण कार्यहरू सञ्चालन गर्नुको विकल्प नभएको बताउनुभयो ।

म्याद थपमा देखिएको जटिलता, निर्माण सामाग्रीको अभाव, चर्को मूल्य वृद्धिलगायतका कारणले मुलुकको निर्माण उद्योग समस्याग्रस्त रहेको बताउनुहुँदै अध्यक्ष सिंहले व्यवसायीहरूका माग पूरा गर्न सरकारसँग आग्रह समेत गर्नुभयो ।  महासङ्घको अवधारणा बमोजिम लो–बिडिङलाई निरुत्साहित गर्ने हो भने निर्माण उद्योगमा देखिएका धेरै समस्या समाधान हुने उहाँको भनाई छ ।

महासङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष निकोलस पाण्डे पूर्वाधार क्षेत्रको विकास विना आर्थिक समृद्धि सम्भव नभएको बताउनुभयो ।

उहाँले निर्माण सामाग्रीहरूको अभाव भइरहँदा निर्माण व्यवसायीहरूले आफ्नो काम गर्ने नसक्ने अवस्था आएको भन्नुहुँदै व्यवसायीहरूका मागमा राज्य उदासीन बन्न नहुने बताउनुभयो ।

महासङ्घका महासचिव रोशन दाहालले साधारण सभाका ४१ बुँदे निर्णयहरू काठमाडौँ घोषणा पत्रमार्फत सार्वजनिक  गर्नुहुँदै सम्बन्धित निकायले महासङ्घको माग सम्बोधन गर्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।

महासङ्घले आज जारी गरेको सार्वजनिक घोषणा पत्र अनुसार लागत अनुमानको १५ प्रतिशतभन्दा बढी घट्ने बोलपत्र दाताले थप कार्यसम्पादन जमानत दाखिला गरी खरिद सम्झौता गर्नुपर्ने व्यवस्था खारेज हुनुपर्ने, सार्वजनिक खरिद ऐनमा संशोधन गरी २ करोडको सट्टा ५ करोड सम्मको निर्माण कार्य खरिदमा कुनै पनि योग्यता नराखी निर्माण व्यवसायीले भाग लिन पाउने व्यवस्था हुनु पर्ने जनाएको छ ।

त्यसैगरी  २ करोडभन्दा माथिको निर्माण कार्यको लागि ५ वर्ष पुरानो कम्पनीले र सम्बन्धित जिल्लाका कम्पनीले मात्र भाग लिन पाउने गरी बढीमा तीन वटा प्याकेजसम्मको निर्माण कार्य गर्न सकिनेछ भन्ने थप गर्नुपर्ने घोषणा पत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।

त्यस्तै स्वीकृतिको लागि छनौट भएको बोल पत्रदाता वा प्रस्तावदाता खरिद सम्झौता गर्न नआएमा धरौटी जफत गरिने व्यवस्था यथावत् राखी अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन अनुसार कालोसूचीमा राख्ने लगायत अन्य कारबाही गर्ने व्यवस्था हटाइनु पर्ने  घोषणा पत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।

त्यसैगरी कोभिड–१९को प्रभावका कारण निर्माण क्षेत्रमा नगद प्रवाह कम रही प्राय बन्द रहेको निर्माण कार्यलाई पुनः सञ्चालन गरी आर्थिक कारोबारलाई चलायमान बनाउन निर्माण व्यवसायीहरूका सम्पन्न भएका र चालु अवस्थामा रहेका ठेक्काको आफ्नो बिलबाट कट्टी भई राज्यको ढुकुटीमा निष्क्रिय अवस्थामा रहेको ५ प्रतिशत (रिटेन्सन मनि) धरौटी बापतको रकम निर्माण उद्योगलाई जीवन्तता दिन निर्माण व्यवसायीलाई बैङ्क ग्यारेन्टीको आधारमा फिर्ता गरिनुपर्ने महासङ्घले जनाएको छ ।

२०७७ चैत्र २९ र ३० गते राजधानीमा सम्पन्न महासङ्घको २२औँ साधारण सभामा देशभरका एक हजारभन्दा बढी व्यवसायीहरूको सहभागिता रहेको थियो ।