तपाईँ सुन्दै हुनुहुन्छः

सर्वोच्चले गरेको फैसला स्विकार गर्दै अगाडि बढेका छौः परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवाली

फाइल तस्बिर

काठमाडौँ ।परराष्ट्रमन्त्री प्रदिपकुमार ज्ञवालीले मधेशमा रहेको पृथकतावाद र एकिकृत क्रान्तिको नाममा भैरहेको गतिविधि वार्ताका माध्यमबाट अन्त्य गर्न सरकार सफल भएकाले अव नेपाल द्वन्द्वमुक्त भएको बताउनुभएको छ ।

प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकमा समय माग गरेर परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले सर्वोच्च अदालतले स्वतन्त्र रुपमा गरेका निर्णयहरु सरकार र आफ्नो दलले स्वतस्फूर्त रुपमा पालना गरेर अगाडी बढेको जानकारी गराउँदै सर्वोच्चको फैसला अनुसार संसद बैठक आव्हान र पार्टीको नामका विषयमा अदालतले गरेको निर्णय अनुसार आ–आफ्नो पार्टीमा फर्किएको बताउनुभयो ।

परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले वर्तमान सरकार गठन भए यता नेपाललाई अल्पविकसित देशबाट विकासित देशमा लैजाने, मेलम्चीको पानी काठमाडौंसम्म ल्याउने, कोशी मरिन डाइभर्सनको काम सूचारु गर्ने, नागढुङ्गा सुरुङ निर्माणको काम अगाडी बढाउने जस्ता थुप्रै महत्वपूर्ण उपलब्धिहरु हासिल गरेको बताउनुभयो ।

परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले यहि चैत ९ र १० गते बंगलादेशका राष्ट्रपति महम्मद अव्दुल हमिदको निमन्त्रणमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले बंगलादेशको राजकीय भ्रमण गर्न लाग्नु भएको विषयमा संसदमा जानकारी गराउनुभयो ।

नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाँडले संसद विघटनलाई सर्वोच्च अदालतले असंबैधानिक कदम भनिसकेकाले अव प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्ने माग गर्नुभयो ।

प्रमुख सचेतक खाँडले सरकार संविधानकै जगमा बनेकाले संसदलाई गतिशिल बनाउनु सरकारको दायित्व रहेको बताउनुभयो ।
प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाँडले अहिलेको अवस्थामा राजनीतिक दलहरु एक अर्कालाई दोष दिने भन्दा पनि मिलेर अगाडी बढ्नु पर्नेमा जोड दिनुभयो ।

सांसद पम्फा भुषालले पछिल्लो राजनीतिक अवस्थाका विषयमा राजनीतिक दलहरुले आत्मआलोचना गरेर अगाडी बढ्नुपर्ने बताउनुभयो ।
जनता समाजबादी पार्टीका सांसद राजकिशोर यादवले जनताको लामो संघर्षबाट गणतन्त्रसम्म आइपुगेको भएपनि अहिले राजनीतिक मुल्य मान्यता विधि र संस्कार कमजोर बन्दै गएको बताउनुभयो ।

दुई प्रतिवेदन पेश
प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकमा प्रधानमन्त्री के.पी.शर्मा ओलीको तर्फबाट कानुन न्याया तथा संसदीय मामिला मन्त्री लीलानाथ श्रेष्ठले “लोक सेवा आयोगको एकसट्ठीऔं वार्षिक प्रतिवेदन र “राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको आर्थिक वर्ष २०७६–२०७७ को वार्षिक प्रतिवेदन” पेश गर्नुभयो ।

बैठमा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले प्रस्तुत गर्नु भएको पाँचौ र छैठौ बैठकमा १० वा सो भन्दा बढी पटक अनुपस्थित सांसदरुबाट प्राप्त अनुपस्थितिको सूचनालाई सभाले स्वीकृत गरेको छ ।

प्रतिक्रिया राख्नुहोस्

Back to top button