२० प्रतिशत नागरिक न्यायको पहुँच बाहिर

सुर्खेत । अझै पनि २० प्रतिशत नागरिक न्यायको पहुँचसम्म पुग्न नसकेको तथ्याङ्क सार्वजनिक भएको छ ।

मुख्य महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय कर्णाली प्रदेशले मङ्गलवार सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरमा आयोजना गरेको कानूनमा लिखित जवाफसम्बन्धी दुई दिने अन्तरक्रियात्मक प्रशिक्षण कार्यक्रममा उच्च अदालत सुर्खेतका न्यायाधीश राजेश्वर तिवारीले स्वच्छ न्याय सम्पादनको अभावमा अझै पनि २० प्रतिशत नागरिक न्यायको पहुँचसम्म पुग्न नसकेको जानकारी दिनुभयो ।

उहाँले सबै नागरिकलाई राज्यले सहज रुपमा न्यायको पहुँच पुर्‍याउन विभिन्न कार्यक्रम र लगानी गरे पनि प्रभावकारी हुन नसकेको बताउनुभयो ।

उहाँका अनुसार राज्यले नागरिकलाई सहज न्याय प्राप्तिका लगानीले गरेर अदालत, सरकारी वकिलको कार्यालय जस्ता संस्थाहरू खडा गरे पनि पर्याप्त प्रचारप्रसारको अभाव रहेको छ ।

कार्यक्रममा कर्णाली प्रदेश महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका निवर्तमान मुख्य न्यायाधिवक्ता विद्या भूषण मानन्धर, उच्च अदालत बार एसोसिएसन कर्णाली प्रदेशका अध्यक्ष उत्तम प्रसाद आचार्य,  कर्णाली प्रदेश सभाका कानून उपसचिव तेजप्रकाश जोशीले हरेक नागरिकलाई सहज रुपमा न्याय प्राप्तिका लागि कानून कार्यान्वयन गर्ने पक्षले आ–आफ्नो जिम्मेवारी इमानदारीपूर्वक निर्वाह गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

महान्यायाधिवक्ता कार्यालय सुर्खेतका प्रमुख द्रोणदत्त पौडेलले अपराध अनुसन्धान, अभियोजनमा वर्तमान फौजदारी कार्यविधिले गरेका नवीनतम व्यवस्थासँगै समस्या, कार्यान्वयन र उपलब्धिका बारेमा कानून अधिकृतहरूलाई दुई दिन प्रशिक्षण दिइने बताउनुभयो ।

प्रशिक्षण कार्यक्रममा कर्णाली प्रदेश सरकारका ७ ओटै मन्त्रालयका कानून अधिकृतसँगै कर्मचारी, कर्णाली प्रदेश सभा, कर्णाली प्रदेश प्रमुख कार्यालय, उच्च अदालत सुर्खेत, जिल्ला अदालत, सरकारी वकिल कार्यालय र प्रदेश योजना आयोगका कानून अधिकृतहरूको सहभागिता रहेको महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका नायव सुब्बा लक्ष्मीप्रसाद लामिछानेले जानकारी दिनुभयो ।