नेपालको महिलाहरुको सहभागिता र नेतृत्व विश्वकै लागि अनुकरणीय : प्रधानमन्त्री

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपालको राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक रुपान्तरणमा महिलाहरुको सहभागिता र नेतृत्व विश्वकै लागि अनुकरणीय रहेको बताउनुभएको छ ।

एक सय ११ औँ अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवसका अवसरमा एक शुभकामना सन्देश दिँदै प्रधानमन्त्री ओलीले ऐतिहासिक जनआन्दोलन लगायतका परिवर्तनका सबै आन्दोलनहरुमा नेपाली महिलाहरुले अग्रमोर्चामा रहेर नेतृत्व गरेको तथ्य नेपाली राजनीतिक इतिहासमा स्वर्णाक्षरले लेखिएको बताउनुभयो । उहाँले देशको विकासका लागि जनसंख्याको आधाभन्दा बढी भाग ओगट्ने महिला दिदीबहिनीहरुको समान सहभागिता अत्यन्त जरुरी भएको उल्लेख गर्नुभएको छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीले लैङ्गिक समानता र महिला विकासका लागि राज्यको तर्फवाट भएका नीतिगत, कानूनी, संरचनागत एवम् प्रक्रियागत सुधारको फलस्वरुप राजनीति र प्रशासनको क्षेत्रमा महिलाहरुको प्रतिनिधित्व उल्लेखनीय रुपमा बृद्धि भएको बताउनुभयो । उहाँले शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी लगायतका सूचकहरुमा पनि सकारात्मक सुधार भएको बताउनुभयो ।

नेपालको लैङ्गिक विकास सूचकाङ्कमा भएको सुधारबाट पनि यस क्षेत्रमा नेपाल सरकारले गरेको लगानी र थालेको प्रयासले राम्रो प्रतिफल दिएको मान्न सकिने धारणा व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले यद्यपि समाजको न्युन चेतनाका कारण समाजमा महिला उत्पीडिनका अवशेषहरु कायम रहेको बताउनुभयो ।

प्रधानमन्त्री ओलीले कानूनी प्रवन्ध र राज्यको प्रयासले मात्र यस्ता उत्पीडनहरुलाई निमिट्यान्न पार्न नसकिने बताउनुभयो । उहाँले त्यसका लागि सामाजिक जागरुकता आवश्यकता पर्ने बताउनुभयो । उहाँले यस्तो जागरुकताको अभावका कारण महिला र पुरुष बराबरी भनिए पनि समाजमा भेदभाव र असमानताहरु कायमै रहेको बताउनुभएको छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीले भन्नुभयो ‘अज्ञानता र कुरीतिको आड लिएर भएका खराव अभ्यासका कारण वोक्सी, छाउपडी, दाइजो, बालबिवाह र जातीय विभेदजस्ता उत्पीडनकारी अवशेष कायमै छन् । यसले महिलामाथि दुव्र्यवहार र हिंसालाई दुरुत्साहन गरिरहेको छ । यसखाले अपराधलाई निरुत्साह गर्न समाजका सबै पक्षले सहकार्य गरी रचनात्मक रुपमा जनचेतना जगाउनु आवश्यक छ ।’

प्रधानमन्त्री ओलीले विभिन्न प्रकार र स्वरुपका लैङ्गिक विभेद तथा हिंसाका घटनाहरुलाई जरैदेखि निर्मूल गर्न सरकारले सून्य सहनशीलताको नीति लिई अपराधीलाई कडा कारवाही र पीडितलाई उचित क्षतिपूर्ति समेतको कानूनी व्यवस्था गर्दै नैतिक शिक्षा र सचेतनाका कार्यक्रमहरु निरन्तर गरिरहेको बताउनुभयो ।

उहाँले  नेपालको संविधानमा महिलाको हकलाई मौलिक हकका रूपमा व्यवस्था गरिएको, राज्यका सबै निकायमा महिलालाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा सहभागी हुने हक सुनिश्चित गरिएको बताउनुभयो ।

‘संविधानमा नै महिलाको ३३ प्रतिशत संसदमा प्रतिनिधित्व सुरक्षित गरी एसियामै राजनीतिमा महिलाको उच्च सहभागिता हुने मुलुकमा नेपाल पर्न सफल भएको छ भने विश्वमै उदाहरणीय कदम सावित भएको छ । यसवाट स्थानीय तहमा हजारौं महिलाहरुको प्रतिनिधित्वले राजनीति र विकासमा महिलाको योगदान उच्च भएको छ । झण्डै एक दशक अघिबाट शुरू भएको रोजगारीमा महिलाका लागि आरक्षणको व्यवस्थाले महिलाको प्रतिनिधित्व बढाउनुका साथै महिला सशक्तीकरणमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको छ । विशेषगरी आर्थिक तथा सामाजिक रूपमा पछाडि परेका महिलाहरू लक्षित गरी रोजगारीका अवसरहरु वृद्धि गर्नेगरी सरकारका कार्यक्रमहरु सञ्चालन भइरहेका छन् ।’