सुशासन र विकासका लागी पारदर्शिता अपरिहार्य  : सूचना आयुक्त मैनाली

कञ्चनपुर । राष्ट्रिय सूचना आयोगका आयुक्त रतन प्रसाद मैनालीले सुशासन र विकासका लागी पारदर्शिता अपरिहार्य भएकाले सूचना माग गर्नु भन्दा पहिले स्वतः तीन तीन महिनामा सार्वजनिक गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको बताउनुभएको छ ।

कञ्चनपुर जिल्लामा कार्यालय प्रमुख र सूचना अधिकारी लगायत सरोकारवाला निकायसँगको सूचनाको हक सम्बन्धी अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै आयुक्त मैनालीले सूचना प्रवाह गर्नु कानुनी दायित्व भएकाले कसैले माग्ला र अनि दिउला भनेर कुर्नु भन्दा पनि त्रैमासिक रुपमा सूचना सार्वजनिक गरिनु पर्ने बताउनुभयो ।

साथै उहाँले नेपालमा दिन मिल्ने र नमिल्ने सूचनाहरूको वर्गीकरण हुन नसकेका कारण कुन दिने वा नदिने भन्नेमा अन्यौलता रहेको तर राष्ट्रिय सुरक्षा र अपराध अनुसन्धान लगायतका सूचनाहरू दिन नमिल्ने बताउनुभयो ।

कार्यक्रममा  सूचना आयोगका सचिव डा. मुकुन्द प्रसाद पौड्यालले सार्वजनिक सरोकारका कुनै पनि सरकारी वा निजी क्षेत्र सूचनाको हक सम्बन्धी कानुनको दायरामा आउने भएकाले नेपाली नागरिकले माग गरेका सूचना उपलब्ध गराउनु पर्ने बताउनु भयो । उहाँले सूचनाको हक सूचना दिनका लागी मात्र नभई प्रशासनिक सुधारका लागी पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण रहेको बताउनुभयो ।

उहाँले सूचना ३० वर्ष सम्म गोप्य राखी सुरक्षा गर्नुपर्ने र प्रत्येक १० –१० वर्षमा पुनरावलोकन गरिनु पर्ने बताउनु भएको छ । उहाँले केही अभियन्ताहरू वर्गहरूले सूचनाको व्यक्तिगत स्वार्थका लागि प्रयोग गर्ने गरेकाले त्यस्ता सूचनाको दुरुपयोग गर्नेलाई कारबाही गरिने समेत बताउनुभयो ।

उहाँले २०७६–०७७ सालमा सूचनाको हक सम्बन्धी परेका १ हजार १३ वटा उजुरीहरूमा सबै भन्दा बढी ५३ प्रतिशत स्थानीय तहहरूसँग सम्बन्धित रहेको समेत बताउनुभयो ।

कञ्चनपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी राम कुमार महतोले कञ्चनपुरमा सूचनाको हकको अवस्था निराशा जनक रहेको बताउँदै आज उपरान्त सबै सरकारी कार्यालयहरूलाई अभिलेख चुस्त दुरुस्त राख्न निर्देशन समेत दिनु भएको छ । साथै उहाँले माग गरिएको सूचना तत्काल उपलब्ध गराउन समेत कार्यालय प्रमुख र सूचना अधिकारीहरूलाई निर्देशन दिनुभयो ।