अदालतको आदेशले नै प्रधानमन्त्रीलाई राजीनामा दिन रोक्यो: मन्त्री गुरुङ

काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पार्वत गुरुङले सर्वोच्च अदालतको आदेशले नै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई पदबाट राजीनामा दिन रोकेको बताउनुभएको छ ।

मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णयहरू सार्वजनिक गर्न आज मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सञ्चारकर्मीको एक प्रश्नको जवाफमा मन्त्री गुरुङले प्रतिनिधि सभाको विघटन गर्ने सरकारको निर्णय बदर गर्दै सर्वोच्चले दिएको उत्प्रेषण परमादेशले प्रधानमन्त्रीलाई राजीनामा दिन रोकेको बताउनुभयो ।

मन्त्री गुरुङले सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले संसदमा बहुमत प्राप्त गरेको दलको नेताले सरकार बनाउने र राज्य सञ्चालन गर्ने बाहेकको अर्को संवैधानिक विकल्प छैन भन्ने आदेश गर्दै प्रधानमन्त्रीलाई राजीनामा दिन रोकेको बताउनुभयो ।

प्रधानमन्त्रीले आफूमाथि उठेका सबै प्रश्नको जवाफ संसद् र संसदीय प्रक्रियाबाट दिनुहुने स्पष्ट पार्नुहुँदै मन्त्री गुरुङले सर्वोच्चको आदेश विपरीत प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग्नेहरूले राजनैतिक र कानुनी प्रक्रिया बुझ्न नसकेको बताउनुभयो ।

मन्त्री गुरुङले विप्लव नेतृत्वको पार्टीलाई वार्ताको माध्यमबाट शान्तिपूर्ण राजनीतिमा ल्याउन सरकारले आवश्यक पहल गरिरहेको समेत बताउनुभयो ।

मन्त्री गुरुङले दिनुभएको जानकारी अनुसार मन्त्रिपरिषद् बैठकले साल्ट ट्रेडिङ्ग कर्पोरेशन लिमिटेडलाई समेत रासायनिक मल आपूर्ति तथा वितरक संस्थाको रूपमा तोक्ने निर्णय गरेको छ ।

यसै गरी बैठकले यही फागुन २३ गते आइतबार प्रतिनिधिसभाको बैठक आह्वान गर्न राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गर्ने, फेवातालको चार किल्ला निर्धारण, सिमाङ्कन तथा नक्साङ्कन समितिको सिफारिस बमोजिम फेवातालको क्षेत्रफल ५ दशमलव ७२६ वर्ग किलोमिटर कायम गरी चार किल्ला र सिमाना स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ ।

यस्तै मन्त्रिपरिषद् बैठकले राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जिकरण नियमावली, २०७७ को मस्यौदा स्वीकृत गर्ने, राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को प्रशासनिक व्यवस्थापन तथा आर्थिक सुविधा सम्बन्धी पहिलो संशोधन मापदण्ड २०७७ स्वीकृत गर्ने, जीविकोपार्जन सुधार कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि २०७७ स्वीकृत गर्ने, जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र लिमिटेडको प्रबन्ध सञ्चालकमा रौतहटका अनिलकुमार झालाई नियुक्त गर्न सञ्चालक समितिलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको छ ।

विश्वविद्यालयहरूले शिक्षण संस्थाहरूलाई सम्बन्धन दिँदा पालना गर्नुपर्ने मापदण्डहरू पालना गर्ने गराउने गरी सम्बन्धन प्रक्रिया सुचारु गर्न शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय मार्फत सबै विश्वविद्यालयहरूलाई निर्देशन दिने लगायतका निर्णय भएको सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पार्वत गुरुङले जानकारी दिनुभयो ।