‘श्रमजीवी पत्रकारको न्यूनतम पारिश्रमिक लागु गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण’
काठमाडौं । उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनले श्रमजीवी पत्रकारहरूको न्यूनतम पारिश्रमिक लागु गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको छ ।
आज नेपाल पत्रकार महासङ्घको २६औँ महाधिवेशनलाई सम्बोधन गर्नुहुँदै उपराष्ट्रपति पुनले श्रमजीवी पत्रकारहरूको न्यूनतम पारिश्रमिक लागु गर्न र साना लगानीको सञ्चार माध्यमको उठानका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुहुँदै संविधानले नै पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता सुनिश्चितता गरिसकेकोले अब बन्ने कानुन पनि प्रेस मैत्री बन्ने बताउनुभयो ।
कार्यक्रममा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पार्वत गुरुङले श्रमजीवी पत्रकार ऐन पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन गर्नका लागि सकार प्रतिबद्ध रहेको जानकारी गराउनुहुँदै पत्रकार महासङ्घसँग सरकार सहकार्य गरेर पत्रकारितालाई जिम्मेवार र व्यवसायीक बनाउन तालिम केन्द्र र प्रेस पासको व्यवस्थापन गर्नु पर्नेमा जोड दिनुभयो ।
नेपाल प्रेस युनियनका अध्यक्ष बद्रि सिग्देल, प्रेस सङ्गठनका अध्यक्ष गणेश बस्नेत, महेश्वर दाहाल लगायतले श्रमजीवी पत्रकार ऐन कार्यान्वयन र प्रेस स्वतन्त्रताका विषयमा पत्रकार महासङ्घले सशक्त भूमिका निर्वाह गर्नु पर्नेमा जोड दिनुभयो ।
महासङ्घको नयाँ विधानअनुसार केन्द्रीय महाधिवेशन सकिएको एक महिनाभित्र महासङ्घका केन्द्र, प्रदेश र शाखा गरी तीन वटै तहको नयाँ कार्यसमिति चयन गर्नुपर्ने हुन्छ ।
महासङ्घका सबै शाखामा एकै दिन नयाँ कार्यसमितिका लागि मतदान हुनेछ । महाधिवेशनकै क्रममा महासङ्घले विभिन्न विधाका पुरस्कारसमेत वितरण गरेको छ ।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्