तेलको मुल्य बढ्दा विपन्न उपभोक्ता मारमा

जुम्ला।एकाएक भटमासको स्वास्थित तेल र धारा तेलको मुल्य ह्वात्तै बढेपछि स्थानीय मारमा परेका छन् । खाने तेल भटमासको प्रति प्याकेट ११० देखि १२० रुपैया धारा तेल प्रतिप्याकेट विगतको १५० रुपैया भन्दा बढी मुल्यमा उपभोक्ताले खरिद गरी प्रयोग गर्न बाध्य छन् पहिलो प्रतिप्याकेट ८० देखि ९० रुपैया पर्ने भटमासको तेल अहिले १२० रुपैया परेको छ । भने, धारा तेल पहिले प्रति प्याकेट १ सय देखि ११० रुपैयामा प्रयोग गर्दै आएका नागरिक अहिले १५० रुपैयामा किनि रहेका हुन् ।

स्थानीय व्यापारी थानेश्वर पोखरेल भन्छन,“तेलको प्रिन्ट मुल्यनै बढेर आएको छ । किन बढ्यो भन्ने हामीलाई पनि थाहा छैन । खरिद गर्दानै मुल्य बढाएपनि महंगा भएको हो । उपभोक्ताबाट धेरै नाफा नखाएर विक्री गरेका छौ ।”मुल्य बढाएको भन्दै उपभोक्ता तेल किन्दा दैनिक जसो बिवाद गर्छन् । तर यसमा व्यापारीको कुनै दोष नभएको पोखरेलको भनाई छ । उहाँका अनुसार धारातेलको प्रतिप्याकेट १४० र खानेतेलको प्रतिप्याकेट १२५ रुपैया प्रिन्ट मुल्य आएको छ ।

सदरमुकाम भन्दा गाउँघरमा व्यापारीरुले भने नागरिकको ढाडै सेकिने गरी तेलको मुल्य लिएको स्थानी बताउँछन् । चन्दननाथ नगरपालिका १ का धन बहादुर नेपालीले भने,“सामान्य नागरिकलाई तेल किनेर खान समेत मुस्किल भएको छ । दैनिक सय रुपैयाको कमाई छैन् । काम गरौ काम छैन् । अहिले खाने तेलनै प्रतिप्याकेट १२० सम्म पर्न थाल्यो ।”बालबच्चालाई नुहाइधुवाई गरेपछि घसाउने धारा तेलको मुल्य आफुजस्ता सामान्य नागरिकले किन्नै नसकिने गरी बढेको उहाँको गुनासो छ । १५० रुपैया प्याकेट धारा तेल किनेर प्रयोग गर्न आफ्नो गक्षले नसक्ने दुखेसो पोख्नुभयो ।

त्यस्तै स्थानीय डिल्ली दमाईले भन्नुभयो,“दैनिक सिलाईकटाई गर्दा त एकसय रुपैया कमाई हुदैन् । तर तेलको मुल्य १२० भन्दा माथि पुगेको छ । दैनिक ज्यालादारी गरेर विहान बेलुका छाक टार्नेहरुलाई मुल्यबृद्धिले ठुलो असर गरेको छ ।”दैनिक तेलको मुल्य बढ्दै जादा नागरिक मारमा परेका छन् । तर उद्योग बाणिज्य संघ, प्रशासन, नागरिक समाज भने मुकदर्शक बनेको छ । छिटो भन्दा छिटो बजार अनुमगन गरेर तेलको मुल्य किन बढेको पत्ता लगाउन स्थानीयले माग गरेका छन् ।

यता उद्योग बाणिज्य संघ जुम्लाका बरिष्ठ उपाध्यक्ष पुरिचन्द्र देवकोटाले कोभिडले तेल कम्पन्नीमा कच्चा प्रयाप्त पर्दाथ नभएकोले तेल महंगीएको हुन सक्ने बताउनुभयो । सामान्य नागरिकलाई समस्या भएको छ । तर उद्योग बाणिज्य संघ केहि गर्न सक्ने अबस्था नरहेको उहाँको भनाई छ । दुर्गमका नागरिकका समस्या बुझ्दै सरकारले कम्पन्नीहरुमा अनुगमन तथा निरिक्षण गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।