हदम्याद नाघेपछि भएको दावीलाई आयोगले स्वीकार गर्न मिल्दैन : मन्त्री गुरुङ

काठमाडौँ । सरकारका प्रवक्ता एवम् सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पार्वत गुरुङले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)लाई नै निर्वाचन आयोगले आधिकारिता दिने कानुनी आधार तयार भएको बताउनु भएको छ ।

आयोगले कानुनी रुपमा नचिनेका माधवकुमार नेपालले हदम्याद सकेपछि गरेको दाबीको कुनै औचित्य नरहेकाले प्रधानमन्त्री केपी ओली नेतृत्वको नेकपाले नै आधिकारिक दलको मान्यता पाउने उहाँले स्पष्ट पार्नु भयो ।

“राजनीतिक दलसम्बन्धी नियमावलीमा गरिएको व्यवस्था अनुसार नेकपाको अध्यक्षको रुपमा माधवकुमार नेपाललाई निर्वाचन आयोगले चिन्दैन । त्यसैले आयोगले नै नचिन्ने व्यक्तिले गरेको दाबी कानुनसम्मत छैन,” मङ्गलवार मन्त्रीपरिषद्को निर्णय सार्वजनिक गर्न मन्त्रालयका आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै उहाँले भन्नुभयो, “हकदैयाविहिन व्यक्तिले गरेको दलसम्बन्धी दाबीलाई आयोगले खारेज गर्छ ।”

राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनमा निर्वाचनको मिति घोषणा भएको मितिबाट १२० दिनभित्र दलसम्बन्धी कुनै पनि विवादको सुनुवाइ निर्वाचन आयोगले नगर्ने व्यवस्था छ ।

मन्त्री गुरुङले २०७७ पुस १७ गतेपछि दलसम्बन्धी दर्ता भएका कुनै पनि दाबीहरूलाई निर्वाचन आयोगले आधिकारिता मानेर हेर्न नमिल्ने पनि बताउनुभयो ।

कानुन, बजेट, सुरक्षा र अन्य सबै तयारी अवस्थामा रहेको बताउँदै मन्त्री गुरुङले निर्वाचनको तयारीमा जुट्न पनि सबैलाई आह्वान गर्नु भयो ।

मन्त्री गुरुङले दलहरूले निर्वाचनको तयारी गरिरहेको दाबी समेत गर्नु भयो । आन्दोलनको नाममा दलहरू निर्वाचनकै तयारीमा जुटेको उहाँको निष्कर्ष छ ।

सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी निर्देशिका २०७७ ल्याइने

सूचना प्रविधिको माध्यमबाट प्रवाह हुने सामाजिक सञ्जालको सञ्चालन एवं प्रयोगलाई व्यवस्थित र मर्यादित बनाउन सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी निर्देशिका, २०७७ ल्याइने तयारी भइरहेको जानकारी सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पार्वत गुरुङले दिनुभयो ।

नेपालको संविधानले पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, सञ्चार गर्ने स्वतन्त्रताका साथै सूचनाको हकको ग्यारेन्टी गरेको र त्यसलाई पूर्ण पालना गर्न नेपाल सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउँदै उहाँले भन्नुभयो, “पछिल्ला दिनहरूमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको आडमा छाडा, घिनलाग्दा, उत्तेजक, व्यक्ति केन्द्रित मन्तव्य दिँदै हिँड्ने र त्यसलाई सामाजिक सञ्जाल र केही जिम्मेवार अनलाइनसमेतले प्रकाशन तथा प्रसारण गर्ने गरेको पाइएको छ ।”

लामो राजनीतिक द्धन्दबाट स्थापित लोकतान्त्रिक शासन पद्धतिमाथि प्रहार गर्ने, हिंसा फैलाउने र मुलुकलाई मुडभेठतर्फ धकेल्ने खालको अभिव्यक्ति र त्यसलाई सार्वजनिक गर्ने माध्यमहरूको गतिविधि खेदजन्य भएको बताउँदै मन्त्री गुरुङले स्वतन्त्रको उपभोग गर्ने नाममा कुनै दर्ताविनै फेसबुक, यूटुव, अनलाइन जस्ता कतिपय माध्यमहरूको विकृति रोक्न छिट्टै सामाजिक सञ्जाल सञ्चालनसम्बन्धी निर्देशिका २०७७ जारी गर्ने तयारी गरिएको वताँउनु भयो ।

कोभिडविरुद्धको खोप लगाउन सञ्चारकर्मीलाई आव्हान

मन्त्री गुरुङले अग्रपङ्क्तिमा खटिएर समाचार सम्प्रेषण गरिरहेका पत्रकारहरूका लागि कोभिडविरुद्धको खोप २०७७ साल माघ २६ गतेबाट लगाउने व्यवस्था मिलाइएको जानकारी दिनु भयो ।

सूचना तथा प्रसारण विभागबाट जारी प्रेस प्रतिनिधि पास प्राप्त गर्ने सञ्चारकर्मीहरू र नेपाल पत्रकार महासङ्घको सदस्यता प्राप्त गर्ने सञ्चारकर्मीहरूका लागि तोकिएको स्थानमा गएर खोप सेवा लिन अनुरोध गर्दछु ।

सञ्चारकर्मीहरूलाई निःशुल्क खोप सुविधा उपलब्ध गराई सहयोग गरेकोमा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयलाई पनि मन्त्री गुरुङले धन्यवाद दिनु भयो । उहाँले खोप अभियानमा खटिरहनु भएका सम्पूर्ण स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वयमसेवकहरुप्रति आभार व्यक्त गर्नु भयो ।