प्रक्रियागत अल्झनका कारण महाकाली सिँचाई निर्माण कार्य प्रभावित
कञ्चनपुर । राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा परेको कञ्चनपुरको महाकाली सिँचाइ तेस्रो चरणको मूल नहर निर्माण कार्यले अझै गति लिन सकेको छैन । कञ्चनपुर र कैलालीको ३३ हजार हेक्टर क्षेत्रफलमा सिँचाइ पुर्याउने लक्ष्यका साथ शुरु गरिएको उक्त राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाले प्रक्रियागत अल्झनका कारण अझै गति लिन नसकेको महाकाली सिँचाइ आयोजना तेस्रो चरणका निर्देशक रणबहादुर बमले बताउनु भएको छ ।
तीन वर्षभित्र काम सक्ने भनिए पनि ऐलानी जग्गाको क्षतिपूर्ति र नहर निर्माण क्षेत्रमा पनि सामुदायिक वनको रुख कटानको टुङ्गो नलाग्दा समस्या भइरहेको उहाँले बताउनु भयो ।
एक दशकअघि शुरु भएको यस आयोजना अन्तर्गत कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिका–९ ब्रह्मदेव क्षेत्रबाट १३ किलोमिटर मात्रै मूल नहर निर्माण गरिएको निर्देशक बमले बताउनु भयो ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अध्यक्षतामा जिल्लामा हुने मुआब्जा निर्धारण समितिको सिफारिसमा ऐलानी जग्गालाई मुआब्जा दिने विषय मन्त्रिपरिषद्को निर्णय हुन्छ । जिल्लाबाट निर्णयका लागि सिफारिस भएको लामो समय बितिसक्दा पनि सो कार्य मन्त्रालयमै अलपत्र छ ।
१५ किलोमिटर मूल नहर निर्माणका लागि दुई अर्ब ३० करोडको ठेक्का सम्झौता भएको थियो । कैलालीको मालाखेतीसम्म १५१ किलोमिटरको नहर निर्माणका लागि २७ अर्ब लागत अनुमान गरिएको भए पनि आयोजना समयमा पूरा हुने सम्भावना न्यून रहेको छ । कोरोनापछि दैनिकी सामान्य बन्दै गइरहेका बेला निर्माण पक्षलाई सो अवधिको छ महिना म्याद थप भएको महाकाली सिँचाइ आयोजनाले जनाएको छ ।
नहर निर्माण क्षेत्रमा करिब २६ हेक्टर क्षेत्रफल ऐलानी जग्गा र बेदकोट नगरपालिका क्षेत्रका चार सामुदायिक वनमा केही हेक्टर रुख कटान गर्नुपर्ने छ । त्यसै गरी नहर निर्माणको जिम्मेवारी पाएको कुमार श्रेष्ठ निर्माण सेवाका इन्जिनियर प्रेमप्रसाद भाटले काम गर्ने क्षेत्र स्पष्ट नहुँदा समस्या भइरहेको बताउनु भएको छ ।
“क्षेत्र स्पष्ट गरिदिनु प¥यो, हामी समयमै काम सक्छौँ भनेर धेरै पटक आयोजनालाई पत्राचार पनि ग¥यौँ”, उहाँले भन्नुभयो । काम गर्ने क्षेत्र, जग्गाको क्षतिपूर्ति र वनको विषय अझै टुङ्गो लाग्न नसक्दा काम अगाडि बढाउन समस्या भएको उहाँको भनाइ छ ।
उनले आफूहरूले निर्माणको जिम्मा पाएको ४ दशमलव ८ किलोमिटर मूल नहरमा हालसम्म ४५ प्रतिशत भौतिक प्रगति उहाँले बताउनुभयो । आयोजनाको तर्फबाट समयमै निर्णय नहुँदा त्यसको नकारात्मक असर ठेकेदार कम्पनीलगायत सबैलाई पर्ने देखिन्छ ।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्